नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले थप १५०० मेगावाटसम्मको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनााहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णयको निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गत बिहीबार बसेको बैठकले चार वर्षदेखि रोकिएको १५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको थियो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सो निर्णयको स्वागत गरेको छ। इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले पत्रकार सम्मेलन गरेर उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन र राज्यमन्त्री माननीय दिपकबहादुर सिंहले आफ्नो पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै पहलकदमी लिएर पीपीए खुलाउने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।  

‘मन्त्रीज्यूहरूको यस्तो अग्रगामी पहलकदमी नभएको भए विगतमा झैं पीपीए खुला गर्ने कार्य विलम्ब हुन गई यस क्षेत्रमा थप अन्योलको अवस्था सिर्जना हुने थियो,’ अध्यक्ष आचार्यले भने ‘जसका कारण ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सम्बाहकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्यमा गम्भीर बाधा उत्पन्न हुने थियो।’निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा २४० ओटा परियोजनाहरूले ११७१६ मेगावाट बराबरको पीपीएका लागि आवेदन गरेका छन्।  

‘विगत चार वर्षदेखि आरओआर आयोजनाहरूको पीपीए ठप्प हुँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको थियो,’ उनले भने ‘नेपालमा समग्र लगानीको वातावरण छैन भन्ने देश, विदेशमा सन्देश प्रवाह हुन थालेको थियो । पीपीए नहुँदा निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानी उच्च जोखिममा पर्नुका साथै केही वर्षपछि नै मुलुक फेरि अन्धकार (लोडसेडिङ) तिर धकेलिने अवस्थाको सिर्जना भएको थियो।’इप्पानले पीपीएको चरणमा रहेका अन्य आयोजनाको पनि प्रक्रिया मिलाएर छिट्टै खुलाउन अनुरोध गरेको छ। अहिले देशको कुल जडित क्षमता करिब २४३० मेगावाट रहेकोमा निजी क्षेत्रको योगदान १७०० मेगावाट भन्दा बढी रहेको छ।

जलविद्युत् ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको करिब १२ खर्ब लगानी छ। ऊर्जा उत्पादन निजी क्षेत्रको यस्तो योगदानका कारण अहिले देश विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ। इप्पानले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्नुपर्ने माग गरेको छ। इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको लागि अनुमतिपत्र दिनुपर्ने माग गरे। ‘अहिले विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै एकाधिकार कायमै छ,’ उनले भने ‘निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको खण्डमा विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने थियो।’ इप्पानले गएको वर्षा याममा करिब दुई दर्जन निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न बहानामा विद्युत् खरिद नगर्दा निजीक्षेत्रबाट प्रवद्र्धक कम्पनीले दुई अर्ब रूपैयाँ नोक्सान बेहोरेको जनाएको छ। चालु वर्षमा करिब ८ सय मेगावाट प्रणालीमा थपिएर करिब ३ हजार मेगावाट पुग्दै छ। यसले आगामी वर्षा याममा विद्युत् खेर जाने समस्या झन् भयावह हुने देखिन्छ। ‘यो समस्याको सिर्जना हुनुको मूल कारण विद्युत् व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति पत्र नदिनु हो,’ इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले भने ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद, बिक्रीको लागि सरकारले ढोका खोलिदिने हो भने आफूले उत्पादन गरेको विद्युत्को आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारको लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको छ।’ उनले ईप्पानले विगत केही वर्षदेखि मूल एजेण्डाका रूपमा उठाउँदै आए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए।

‘नयाँ ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया केही लामो हुने हुँदा सरकारले मन्त्री परिषद्बाट पारित गरेर विद्युत् व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अविलम्ब अनुमति दिन हामी सरकारसँग जोडदार माग चाहन्छौं’ उनले भने ‘यहाँ के स्मरण गराउन चाहन्छौं भने ईप्पानको पहलमा चार वर्षअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरेर विद्युत् व्यापारको लागि तयारी अवस्थामा छन्। यसलाई सहयोग पु¥याउन नेपाल सरकार ऊर्जा बजार विस्तारका लागि आक्रमक हुनपर्ने आवश्यकता छ।’

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७९ ००:४४ मंगलबार