मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारसँगको सम्झौता भंग गरेर पुनः आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गर्ने र न्यायपालिकामार्फत सुदखोरहरूले किसान–मजदुरको जग्गा लिलामी गराउने क्रम नरोकिएको भन्दै पीडितहरूले फेरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाले मंगलबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गदै आफूहरू अर्को चरणको आन्दोलनका लागि तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यको एउटा अंग आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गर्ने र राज्यकै अर्को अंग न्यायपालिकामार्पmत किसान–मजदुरको जग्गा हडप्ने र उनीहरुलाई आफ्नै भूमिबाट बेदखल बनाउने अपराधिक मनशायका सुदखोर र साहु महाजनले धमाधम फर्जी कागजातको प्रमाणमार्पmत अदालतबाट किसानको जग्गा लिलामी गराउन थालेका छन्।’

प्रधानमन्त्रीसँग यस्तो कार्यलाई तत्काल रोकी पीडितहरूको जमिन उनीहरूकै स्वामित्वमा रहने र हकदाबी सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि आफ्नो मागप्रति सकारात्मक संकेत नपाएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार राज्यका निकायबाट पटकपटक धोका पाइसकेकालेसमस्या समाधान हुन्छन् भन्नेमा संघर्ष समिति विस्वस्त देखिदैन्।  ‘गृहमन्त्रालयमा कानुनको मस्यौदा पठाइसकिएको भनिए पनि आन्दोलनकारीलाई उक्त मस्यौदामा के–कति विषय सम्बोधन गरिएको छ भन्ने बारे कुनै औपचारिक र आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघर्ष समितिको संलग्नता बेगर बन्ने कानुनले मिटरब्याजको समस्या हल हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन।’ उक्त मस्यौदाबारे अबिलम्ब जानकारी दिन संघर्ष समितिको माग छ।

आफूहरू ईमान्दारिताका साथ वार्तामा बसेको उल्लेख गर्दै सरकारले आन्दोलन मत्थर पार्ने कुत्सित मनशायमात्रै राखेको आरोप छ। यसो भइरहेको संघर्ष सरकारसँगको सम्झौता भंग गर्दै पुनः नयाँ चरणको आन्दोलनमा होमिने धम्की दिएको छ।  

प्रकाशित: २४ माघ २०७९ १४:१५ मंगलबार