काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी अदालतमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएको १० लाख अमेरिकी डलरको मुद्दा जितेको छ। 
नौ वर्षपछि सोमबार भएको अन्तिम फैसलाबाट राष्ट्र बैंकको ठूलो रकम जोगिएको राष्ट्रबैंक अधिकारीले जनाएका छन्।
सुडान घोटालासँग जोडिएको भनिएको तरला इन्टरनेसनलका सञ्चालक असिम क्षत्री खत्रीले हालेको मुद्दामा अमेरिकी माथिल्लो अदालतले राष्ट्र बैंकका पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
घटनाअनुसार २०६६ सालमा तरला इन्टरनेसनल नामक अमेरिकी कम्पनीले चिनियाँ नागरिक झु लिजियाङलाई नेपाल बंगलादेशको ललितपुर, भैंसेपाटी शाखामा १० लाख अमेरिकी डलर पठाएका थिए। बैंकले उक्त रकममाथि शंका गर्दै राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएपछि राष्ट्र बैंकले उक्त रकम जफत गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाएको थियो। सँगसँगै खातासमेत रोक्का गरेको थियो।
लगत्तै अमेरिकामा बस्दै आएका तरला इन्टरनेसनलका असिम क्षेत्रीले नेपालको एक वाणिज्य बैंकले आफ्नो पैसा गैरकानुनी रुपमा फ्रिज गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकविरुद्ध अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अमेरिकी जिल्ला अदालतले तरलाकै पक्षमा फैसला गरेपछि असिमले सोही आधारमा अमेरिकास्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकमा रहेको राष्ट्र बैंक खाताबाट उक्त रकम झिकेका थिए।
राष्ट्र बैंकको खाताबाट अचानक १० लाख डलर गायब भएपछि हल्लीखल्ली मच्चियो। लगत्तै राष्ट्रबैंकले उक्त अदालतलाई आफू वाणिज्य नभई नेपालको केन्द्रीय बैंक रहेको र शंकास्पद खाता रोक्का गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको दाबी गरेपछि अदालतले राष्ट्र बैंकको अपिल सदर गर्दै असिमको खाता रोक्का गर्ने आदेश दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको पैसा पनि फिर्ता भयो। तर उक्त आदेशविरुद्ध असिम माथिल्लो अदालत गएकाले मुद्दा भने जारी थियो।
सोही फैसला सोमबार भएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध आफ्नो पैसा गैरकानुनी रुपमा फ्रिज गरेको भन्दै अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा मुद्दा हालेका थिए।
डिस्ट्रिक कोर्टले हराइदिएपछि उनी २०७१ भदौमा माथिल्लो अदालत गएका थिए। माथिल्लो अदालतले सोमबार राष्ट्र बैंकको पक्षमा अन्तिम फैसला गरेको हो।
क्षत्रीले न्युयोर्कस्थित स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको खाताबाट राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नगराई अदालतको आदेशमा रकम झिकेपछि राष्ट्र बैंकले अमेरिकी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
पछि अदालतमा राष्ट्र बैंकले आफू नेपालको केन्द्रीय बैंक भएको र उक्त रकम सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी गराएपछि अदालले स्टे अर्डर जारी गरको थियो। तर, मुद्दाको फैसला भने भएको थिएन।
प्रकाशित: ७ असार २०७३ ०१:५९ मंगलबार
