नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नीति तथा बैंक ब्याज दरको विरुद्धमा आन्दोलनरत अटोमोबाइल्स व्यवसायीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। राजधानीको आन्दोलन जिल्ला तहमा पनि विस्तार हुन थालेको छ।
मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशन, प्रदेश नं. १ ले बैंक ब्याज दर विरुद्ध विराटनगरको महेन्द्र चोकमा पनि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेको छ। विरोध प्रदर्शनमा बैकिङ क्षेत्रको सहयोग बिना अटोमोबाइल्स क्षेत्र चल्नै नसक्ने बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ७.५ प्रतिशतको व्याजदर बढाएर १६.५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको व्यवसायीको गुनासो छ।
मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशन, प्रदेश १ का अध्यक्ष सञ्जयकुमार श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई अझ गहन रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। संस्थागत निक्षेपको व्याज दर ४ प्रतिशत कायम गरी लगानीयोग्य रकमको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। कार जीप र भ्यान जस्ता निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरूको आयात खुला भए पनि एलसी खोली ५० प्रतिशत नगद मार्जिन कायम रहेकाले मार्जिन हटाउनुपर्ने माग गरे।
सवारी साधन आयात खुला गरे पनि ५० प्रतिशत मार्जिन, ५० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाइने व्यवस्थाले अटो व्यवसायीहरू मारमा परेको गुनासो गर्दै ८० प्रतिशत फाइनान्सिङ बनाउनुपर्ने माग राखे।
नाडाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुवास आचार्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सुधार नगरे अर्थतन्त्रलाई कसैले जोगाउन नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले उद्योगी व्यवसायीहरूको विरोधलाई मत्थर पार्न मात्रै स्प्रेड दरमा सामान्य संशोधन गरिएको बताए।
बैंकको चर्को व्याजदरकै कारण मुलुकका ३० प्रतिशत व्यवसायीहरू खराब ऋणीको सूचीमा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यस्तै अवस्था कायम रहे ७० प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीहरू खराब ऋणीको सूचीमा पर्ने बताएका छन्। अटोमोवाइल्स क्षेत्रले मुलुकमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा १५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गरिरहको दाबी गर्छन्।
व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजीकर्जा मार्ग दर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्नुपर्ने, शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी, बैंकहरूको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियोलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, बैंकहरूबाट सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भए पश्चात् जारी गरिने डेलिभरी अर्डर (डीओ) बापतको भुक्तानी समयावधि सवारीसाधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ता भित्र गरिनुपर्ने माग छ।
बैंकहरूबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गर्न आग्रह गरेका छन्। अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७९ ०२:४२ सोमबार
