प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग सोमबार बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी समाधान निकाल्ने बताए।

अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानमा रहेको महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले निजीक्षेत्रसहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिवद्धता जनाए।  

शीर्ष नेतृत्वहरूसँग भेटघाटको क्रममा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले यसअघि आइतबारमात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख रहेकाले जोगाउन आग्रह गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र यसको सामाधानका लागि आपूm र आफ्नो पार्टी तत्पर रहेको बताएका थिए। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए।  

टोलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूसँगको भेटवार्तामा महासंघको टोलीले अर्थतन्त्रमा बहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो।  

महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझिदिन आग्रह गरे। राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मूल्यवृद्धि सात वर्ष यताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र नै संकुचित हुँदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

महासंघले निजीक्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्वसमेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको जनाएको छ। ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आकासिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ। यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्य नमिल्ने र चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भएको महासंघको दाबी छ।  

चालु पँुजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने, दुई वर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारी राख्नुपर्ने माग राखेको छ। अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रीय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ।  

मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने महासंघको बुझाइ छ। निर्देशिका चाँडै ल्याएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।  

पुस मसान्तमा पुनर्कर्जा बापतको करिब ६० अर्ब रूपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट फिर्ता जाने बैंकहरूको भनाइ छ। यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाईसमेत थप गहि¥याउनेछ। त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्छ।  

महासंघले अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने, नीतिगत दर घटाउनुपर्ने, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।  

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न बजेटमा उल्लिखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

निजीक्षेत्र तथा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिन सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७९ ०२:३७ बुधबार