नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य एवं समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका समीक्षाले विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। उनले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको भन्दै अर्थतन्त्र जोगाउन अनुरोध पनि गरे।

महासंघका अध्यक्षले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मूल्यवृद्धि सात वर्ष यताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको बताए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सुरु भएको करिब एक वर्षको अवधिमा बहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन पहल गर्नुपर्ने बताए।

निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको महासंघले जनाएको छ। व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आकासिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ। अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण, चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्य नमिल्ने र चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भएको महासंघको दाबी छ। चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। दुई वर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारी राख्न आग्रह गरेको छ।

अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवर्द्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा केन्द्रीय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ।  मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरूको औसत व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ। ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुने व्यवसायी बताउँछन्।

पुस मसान्तमा पुनर्कर्जाबापतको करिब ६० अर्ब रूपैया बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट फिर्ता जाँदा उद्यमीलाई समस्या हुने र बजारमा तरलता अभावलाई थप जटिल हुने भएकाले कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिन माग गरेको छ। महासंघले अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने, नीतिगत दर घटाउनुपर्ने, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सतप्रतिशत गणना गर्न महासंघको सुझाव छ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेकाले खर्च बढाउन विशेष पहल गर्न माग गरेको छ। अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न बजेटमा उल्लिखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन बोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ। निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिन सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गर्नुपर्ने महासंघले आग्रह गरेको छ।

भेटको अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले महासंघले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सुधारका लागि निरन्तर गरेको पहललाई आफूले निकै सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। अर्थमन्त्रीले महासंघले दिएको सुुझाव अनुसार नै सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न मन्त्रालयको सहयोग रहने बताए। 

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७९ ०२:०१ सोमबार