सरकारले नवप्रवर्द्धन स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न दिने सहुलियत कर्जामा निकै धेरै आकर्षण देखिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले परियोजना प्रस्तावका लागि आह्वान गरेकोमा १० हजार दुई ४४ जनाले परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले नवप्रवद्र्धनका लागि ७३ करोड रुपैयाँ सहुलियत कर्जा दिन प्रस्ताव मागेको थियो। ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनले भएकाले पनि धेरैले रुचि देखाएका हुन्। १० हजार बढी आवेदनबाट योग्य करिब पाँच सय परियोजनालाई छनोट गरेर कर्जा दिने प्रतिष्ठानको तयारी छ।

स्टार्टअप व्यवसायका लागि सहुलियत कर्जा लिन चाहनेको संख्या निकै बढेको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले बताए। ‘कर्जा लिन आकर्षण देखिएको छ,’ गुप्ताले भने, ‘१० हजार आवेदनबाट उत्कृष्ट परियोजनालाई सहुलियत कर्जा दिन्छौं।’

१० हजारबाट क्वालिफाइड भएका करिब पाँच सय छनोट हुने उनले बताए। ‘कर्जा लिन चाहनेको संख्याले नवप्रवर्द्धनमा आकर्षण देखिन्छ,’ उनले भने।

नवप्रवर्तनमा खोज–अनुसन्धान गर्दै पुँजी अभावले उद्यम गर्न नसकेकाहरूलाई नवीन ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले सहुलियत कर्जा दिने नीति ल्याएको हो। नवप्रवर्द्धनको खोज–अनुसन्धान र उद्यमीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउँछ। यो कर्जा पाँच वर्षमा तिर्नुपर्छ। कर्जा लिने उद्यमीले दोस्रो वर्षबाट तिर्न सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ३ प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था छ। कर्जाका लागि उद्योग व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा कम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका उद्यमहरूले यो सहुलियत कर्जा पाउँछन्।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि तयार गरेर प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। पुँजी अभावले उद्यम गर्न नसकेकाहरूलाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति हो। वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन तथा सिर्जनशील सोचको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्यमशीललाई सहयोग गरेको छ। ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि’ अनुसार सहयोग गर्दै आएको छ। कार्यविधिले विभिन्न क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्यमको क्षेत्र तोकेको छ। कार्यविधि अनुसार वन तथा जडीबुटी, कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन, विज्ञान/प्रविधि/सञ्चार तथा सूचनामा आधारित छन्।

त्यसैगरी आम मानिसको स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, शिक्षा र शिक्षण सिकाइ तथा सहज र सुरक्षित यातायात सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्य, अटो मोबाइलसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूमा लगानी गर्ने कार्यक्रम छ।

सरकारले खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, दैनिक जीवनयापन सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुर्‍याउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने उद्यमी, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह केन्द्रित स्टार्टअपलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

मुलुकमा बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा युवाहरूमा स्टार्टअपमा आकर्षण छ। सहुलियत दरमा ऋण लिएर स्टार्टअप उद्यम गरेका छन्। उद्यमको प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने, उद्यमका लागि पुँजी परिचालन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा वृद्धि, व्यवस्थापनमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने, स्टार्टअप इकोनोमिस्टका लागि सरोकारवालाको क्षमता विकास, साझेदारी प्रवर्धन गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि आवश्यक सहयोग गर्ने सरकारको नीति छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योगका उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। परिसंघले डिजिटल अर्थतन्त्र, स्थानीय ज्ञानमा आधारित रोजगारी, प्रतिभा पलायन रोक्न, निर्यात बढाउन र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न योगदान पुर्‍याउने स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको जनाएको छ। स्टार्टअप उद्यमीलाई सिप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृंखलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।