वर्षौंदेखि अन्योलमा रहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) टुंगो लागेको छ। सरकारको इक्विटी र कर्जा लिएर परियोजना निर्माण अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि यो आयोजना कार्यान्वयनमा जानेछ।

लगानी मोडालिटी टुंगिएसँगै आयोजना अघि बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘लगानी मोडालिटी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

यो आयोजना निर्माण गर्न करिब पौने चार खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ। आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको यस आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वःपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाउने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको हो। इक्विटीमा सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ।

आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी सरकारको रहने छ। सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ लगानी सेयर लगानीमा रुपान्तरण हुनेछ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। आयोजनामा सरकारको लगानी हुने दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ। प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।

त्यस्तै वित्तीय लागत घटाएर आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त बन्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ। कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकको सहवित्तीयकरणमार्फत रकम जुटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानी मोडालिटीको टुंगो नलागेर वित्तीय व्यवस्थापन नहुँदा यो आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो। करिब १३ वर्षअघि निर्माण सुरु गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश २०६९’ जारी गरेर अघि बढाइएको भए पनि अहिलेसम्म यो निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छैन। आयोजना प्रभावित करिब ९५ प्रतिशतलाई मुआब्जासमेत वितरण गरिसकिए पनि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा एक अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा एक अर्ब ९७ करोड गरी तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। विद्युत् खरिदबिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ४२ वर्षसम्म विद्युत् उत्पादन हुनेछ।

आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्। यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन्। काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकी आयोजना ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्त्वको छ।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाउने योजना छ। जसबाट धादिङका साबिक १४ वटा गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका साबिक १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्।

बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरमा फैलिनेछ। यसबाट रोजगारी सिर्जना हुनेछ। आयोजनालाई पर्यटन हव र माछापालन केन्द्र बनाएर पनि लाभ लिन सकिने अवस्था छ। आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म रहनेछ।