शनिबार डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा सम्पन्न कार्यक्रममा कानुनी परामर्श डेनिस अध्यागमन सम्बधी अधिबक्ता एजक्राम्पले दिएका थिए।
कार्यक्रममा परिबार पुनर्मिलनको प्रक्रिया, ग्रीनकार्ड नबिकरण तथा डेनमार्कले हालै प्रयोगमा ल्याएको स्नाकोत्तर पास गरेपछि दिइने रेसिडेन्सी कार्ड र डेनिस पासपोर्टका लागि आबेदन दिँदा परिवर्तन भएका प्रकियाको बारेमा अधिवक्ता एज्ले सहभागीहरुलाई जानकारी गराएका थिए।
के परिवर्तन छ त नयाँ नियममा ?
गएको डिसेम्बर १० , २०१५ देखि लागू हुने गरी डेनिस सरकारले अाप्रवासीसम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेकाे छ। विद्यार्थी भएको यस परिवर्तनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनमा विद्यार्थीलाई ५ वर्षे अध्ययन र भाषासम्बन्धी सामान्य परिक्षा पास गरेपछि दिइने पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी कार्ड सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ। अबदेखि विद्यार्थीले कुनै पनि हालतमा पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी पाउने छैनन्। याे नियमबाट डेनमार्कमा अध्ययन गरिरहेका हजाराैं नेपाली प्रभावित भएका छन्।पुरानो नियममा रहेको ५ बर्षे बसाइलाई ६ बर्षे बनाइएको छ भने केहि अप्ठारो तथा विशेषतरिका हरु पुरागरे ४ वर्षमा नै पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी दिने व्यवथा गरिएको छ जुन डेनमार्कको कठिन बसाइ अनुरुप पुरा गर्न गाह्राे छ।
यहाँ रहेको भाषा कोर्ष अनुरुप पिडी १, पिडी २ र पिडी ३ जुन पास गरेपनि हुने सामान्य मानिसले पनि केहि महिनाको अध्ययन पश्चात सजिलै पास गर्न सकिने पिडी १ लाई हटाइएको छ। पिडी२ र पिडी३ को कोर्ष अबधि सामान्य रुपमा पुरा गर्न पनि करिब ३ बर्ष लाग्छ जसले गर्दा प्रक्रिया सारै जटिल बनाइएको छ।
यस बाहेक कतिपय प्रक्रिया पुर्याउन न्युनतम कमाइको हद तोकिएको छ। पर्मानेन्ट रेसिडेन्सीको छुट्टै जाच दिनुपर्ने लागयतका नियम हरु थप भएका छन्।
एनअारएनकाे कार्यक्रमपछि सहभागी आधिकान्सले अब नेपालीहरुको डेनमार्क बसाइ सकिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए। सन् २०१४ र २०१५ मा अति सजिलो प्रकियामा डेनमार्कको पर्मानेन्ट रेसिडेन्सीको पाउनेहरु आफुलाई भाग्यमानी सम्झदै गत सरकारको प्रशंसा गरिरहेका थिए।
कार्यक्रममा गैर आबासीय नेपाली संघ डेनमार्कका अध्यक्ष दिपेन्द्र चुडालले आउँदा दिनमा पनि कसैलाई कानुनी जटिलता भएको खण्डमा गैर आबासीय नेपाली संघ डेनमार्कको सहयोग लिन अनुरोध गरेका थिए। अन्तरक्रियामा केही सहभागीहरुको समस्या जटिल देखिए पछि ,अधिबक्ताले उनीहरुको समस्या ब्यक्तिगत रुपमानै छलफल गरेका थिए।
प्रकाशित: ४ माघ २०७२ ०२:१० सोमबार
