गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले सरकारसँग नागरिकतालगायतका माग राख्दै ९ बुँदे घोषणा जारी गरेको छ। 'एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली' भन्ने मूल नाराका साथ ‘नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार’ विषयक काठमाडौंमा गोष्ठी गरी ९ बुँदे घोषणा गरेको हो।
संघले आफ्नो स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न मुद्दालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं आर्थिक वर्ष २०७९(८० को बजेटमा सम्बोधन गरेको भन्दै कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ। त्यसैगरी नेपालका बैंकमा डलर खाता खोल्न सहज गर्नुका साथै आकर्षक व्याजदर प्राप्त हुने गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गरेको भन्दै धन्यवाद दिएका छन्।
संघले संविधानको व्यवस्थाअनुरुप गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिक सरह सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था तत्काल गरिदिन संघ सरकार, राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली ऐन लगायत गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेविदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन सम्बन्धि नियमावली, आदेशमा संशोधन लगानी अभिबृद्धि गर्न माग गरेको छ।
नेपाली नागरिक सरह न्युनतम लगानी सीमा लागू नगर्ने व्यवस्था कायम गर्ने, धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक पहल गरिदिनु माग गरेको छ। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गर्नुका साथै नेपाली नागरिकता वाहकलाई कुटनीतिक नियोगमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न, राष्ट्रिय परिचय पत्र समेतको माग गरेको छ। गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सरल, सहज र अनुकूल वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको छ।
नेपालमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता तथा पूर्वाधार विकासमा नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा लगानी प्रोत्साहित आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई श्रम सम्झौतामा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि संघ आग्रह गर्दछ। साथै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूताबासबाट राहदानी नविकरण, पुनःश्रम स्वीकृति तथा बीमा नविकरण लगायतका समस्या समाधान गर्ने श्रमिकहरु अवैधानिक रुपमा रहन बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न संघ आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: ३ असार २०७९ १०:०२ शुक्रबार
