बेलायतस्थित भूतपूर्व गोर्खाहरुको पेन्सन अहिलेसम्म पनि भारतको रिजर्भ बैंकमा जम्मा हुदाँ नेपाललाई करोडौं रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै गोर्खाहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यूके नेपालका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई र ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान यूके नेपालका प्रमुख संयोजक सन्तोष थलङले बेलायतस्थित नेपाली दुतावासमार्फत अर्थमन्त्रीलाई एक पत्र लेख्दै सरकारको दशकौंदेखि स्टर्लिङ पाउण्डबाट भारु (भारतीय मुद्रा) हुँदै नेपाल आउने भूपुगोर्खाहरुको पेन्सन स्टर्लिङ पाउण्ड सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमै आउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार तथा बेलायत सरकारसँग जोडदार माग गरेका हुन्।

पत्रमा 'देशलाई संकट परेको अवस्थामा हामीले हाम्रो जिन्दगीको बाजी लगाएर आर्जेको ब्रिटिश सेनाको पेन्सन र क्षतिपूर्ति पाउण्ड स्टर्लिङमै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाई देशका लागि वैदेशिक मुद्रा आयात गर्ने दीर्घकालीन श्रोत निर्माण गरीदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन चाहन्छौं' उल्लेख छ।

उनीहरुले नेपालमा हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटप्रति चासो राख्दै नेपाली नागरिकता निरन्तरताको सुनिश्चितता नभएर दीर्घकालीन बसोबास नै बेलायतमा हुने परिस्थिति भए गोर्खाहरुले बाध्य भएर नेपालमा भएका आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति बिक्री गरी अर्बौ अरब नेपाली मुद्रा बेलायत तिरै लैजानुपर्ने स्थिति सृजना हुने तर्फ सचेत गराएका छन्।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति तथा ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समितिले संयुक्त रुपमा शुक्रबार लण्डनस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यमार्फत अर्थमन्त्रीलाई पेश गरेको पत्रमा  वैदेशिक मुद्रा आयात गर्ने दीर्घकालीन श्रोत निर्माण गरी देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन लालायित भएको जनाउँदै गोर्खाहरुले यसका लागि तत्काल पहल गर्न नेपाल सरकारलाई विशेष सुझावसहित अनुरोध गरेका छन्।

उनीहरुले पत्रमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको निर्णायक आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच सम्पन्न हुने वार्तामा समेत यो विषयलाई एक प्रमुख एजेण्डाका रुपमा समावेश गरिएको स्मरण गरेका छन्।

उनीहरुले वैदेशिक मुद्राको आयातलाई दीर्घकालीन श्रोतका रूपमा  नेपाली नागरिकताको निरन्तरताले समेत सहयोग पुग्ने बताउँदै नेपाल सरकारले ब्रिटिश गोर्खाहरु र तिनका सन्ततिहरुको वंशजको नेपाली नागरिकतालाई बेलायती अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेता पनि निरन्तर कायम रहने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बेलायतस्थित भूपुगोर्खाको समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारले बेलायतसँग वार्ताको लागि पहल गरिहेको लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। दुई देशबीच हुने औपचारिक वार्ताको मिति दुई साताभित्र टुंगो लाग्ने अपेक्षा रहेको गोर्खा आन्दोलनका अगुवा ज्ञानराज राईले जनाए।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७९ ०३:०७ शनिबार