यसैबीच उनीहरुले नेपाली दूतावास लन्डनमार्फत् संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र राजनीतिक दललगायतलाई विरोधपत्र पठाएको तामाङले जनाकारी दिए। विरोधपत्रमा राजनीतिक दलहरुले अन्तरिम संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशको पालना नगरेको उल्लेख छ। विरोध पत्रमा नामांकन र सीमांकनसहतिको संघीयतको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, जनयुद्ध, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, तराई आन्दोलनलगायतमा गरिएका सहमतिलाई आगामी संविधानमा समेटिनुपर्ने माग गरिएको छ। विरोधपत्रमा अन्तरिम संविधानका कतिपय अधिकारसमेत नयाँ बन्ने संविधानको मस्यौदाका कटौती गरिएको दावी गरिएको छ। संविधानको मस्यौदामा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था अपूरो र अस्पष्ट भएको संघीयतावादीको ठहर छ ।
विरोधपत्र बुझाउन संघीय समाज फोरमका केन्द्रीय वैकल्पिक सदस्य टेकबहादुर थापा, जनजाति महासंघ यूकेका अध्यक्ष तुल छन्त्याल, जनजाति महिला संघ यूकेकी अध्यक्ष कमला थापालगायत बेलायतस्थित संघीय समाजवादी पार्टी, जनजाति महासंघ, जनजाति महिला महासंघ, लिम्बुवान राज्य परिषद, जनमुक्ति पार्टीलगायतका पहिचानवादी दल र संघसंस्थाका प्रतिनिधि नेपाली दूतावास पुगेका थिए।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७२ ००:५४ मंगलबार
