प्रमुख राजनैतिक दलहरुले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न यथासिघ्र छिटो कानुन बनाउने पक्षमा प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएका छन्। उनीहरुले आसन्न संसदीय चुनावभित्र निर्वाचन सम्वन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गरी अर्को चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने विश्वास राखेका छन्। संकटमा पनि अर्थतन्त्र धानिदिने आप्रवासी श्रमिकको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा सबैको एकमत देखिएको थियो।  

नेपाली डायेस्पोराद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको गैर नाफामुलक तथा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्याङ्क नेपाल पोलिसी इन्टिच्युट (एनपीआई)द्वारा आइतबार साँझ आयोजित विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार अधिकार सम्बन्धी नीति संवादलाई सम्बोधन गर्दै दलका प्रतिनिधिहरुले आवश्यक कानुन बनाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने पक्षमा आफूहरु तयार रहेको बताए। संवादको सुरुवातमा नेपाल पोलिसी इन्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकालले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान दिने सवालमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालका वर्तमान संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको २०१७ को निर्वाचनको घोषणा पत्रमा आप्रवासी श्रमिकको बिषयमा गरिएका प्रतिबद्धताको समिक्षा समेटेर गरिएको प्रस्तुतीमा प्रतिक्रिया दिँदै दलका नेताहरुले उक्त धारणा पेश गरेका हुन्। सर्वोच्चको आदेश दिइसकेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। दलहरुले यो संसदमा पेश भएपछि अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृ तथा उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले सरकार सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न तर्फ अग्रसर रहेको बताइन्। उनका अनुसार निर्वाचनको तयारीसँगै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सँगै सँगै लैजानुपर्नेछ। उनले सम्बन्धित व्यक्ति आफैले मतदान गर्ने भरपर्दो आधार बनाउनुपर्ने बताइन्।

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकासशरण महतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन चाँडोभन्दा चाँडो सम्भव तुलाउन काँग्रेस दृढ रहेको बताए। उनले आउँदो चुनावमै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव नरहेको उल्लेख गरे।

एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगले कानुनी पाटो अगाडि बढाएपछि दलहरु सबै साझा निर्ष्कषमा पुग्नुपर्ने बताए। यस्तै, उनले कानुनी ढाँचा, व्यवहारमा मत हाल्ने सुनिश्चितता, मतको विश्वाश्नीयता र सुरक्षाको पाटोमा अझै काम गर्न जरुरी रहेको बताए।

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘आइ भोटिङ’बाटै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए। उनले निर्वाचन आयोगले मतदाता नामवली वनाउने कुरा नै बेकार भएको पनि बताए।

नेपाल पोलिसी इन्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकालले बाहिर भएका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सम्बन्धमा राजनैतिक अडान बुझ्न चाहिरहेको बताए।

एनपीआईको अध्ययनले ‘आइ भोटिङ’ बाट नै कानुनी झन्झट नहुनुको साथै व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि सहज हुने देखाएको बताए। भर्खरै प्रकासित एनपीआईको नीति संक्षेपलाई उदृत गर्दै उनले मतको लागि सहज पहुच, वैधता र  सुरक्षाको सुनिश्चिताको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र सस्थाहरुको सहयोग लिन सकिने बताए।

एनपीआईको उक्त नीति संक्षेपका अनुसार विश्वभर रहेका एक सय ५० भन्दा बढी देशहरुसँग मुलुकबाहिर रहेका आफ्ना नागरीकहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी संयन्त्र छ। यसमा नेपालजस्तै वा अझ सीमित स्रोत साधन भएका धेरै देशहरु समावेश छन्। उक्त नीति संक्षेप नेपाललाई देश बाहिर रहेका नागरिकहरुको मतदानको व्यवस्था  लागु गर्न मद्दत पुग्ने आवश्यक नीति नियमहरु निर्माण गर्न उपयोगी  विभिन्न परिवेशका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु प्रस्तुत गरेको छ। इन्डोनिया, एस्टोनिया र फ्रान्सले गरेको अभ्यास हेर्दा आर्थिक र प्रभावकारिताको दृष्टिकोणले नेपाललाई  आइ–भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारित मतदान)मा जानको लागि एनपीआईको नीति संक्षेपको सुझाव छ। नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतको कार्यालय वा अन्य मतदान केन्द्रहरुको व्यवस्था गरि भौतिक रुपमा व्यक्ति स्वयं उपस्थिति भई कागजी वा विद्युतीय मतदान गर्न सुरक्षा, आर्थिक र प्रशासिनक रुपमा निकै कठिनाइ देखिन्छ।

ढकालको प्रस्तुति अनुसार नेपालीहरु अहिले १०० देशभन्दा बढी देशमा फैलिएको सन्दर्भमा आइ–भोटिङ एउटा निकै उपयोगी र सहज उपाय भए पनि यसको कार्यान्वयन गर्न राज्यको ठूलो इच्छाशक्ति चाहिन्छ। यसको लागि अझै देखिएका विशेष चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। निर्वाचनसँग सम्वन्धी कानुनहरुलाई प्राथमिकता साथ संशोधन गरि आवश्यक व्यवस्थापनका नीतिहरु तय गर्नु जरुरी देखिन्छ। यसमा वैदेशिक रोजगार सुचना व्यवस्थापन प्रणाली ९फेमिस०ले ठुलो सहयोग पुर्‍याउछ। तर, यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोग वीच आपसीरुपमा वलियो समन्वयको व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ। भारतको हकमा स्थानीय निकाय परिचालन गरि नागरिकताको आधारमा र अन्य देशमा बसोबास गरेका नेपालीको लागि राहदानीलाई नै मुख्य आधार बनाएर मतदाता नामवाली बनाउन सकिने अध्यक्ष  ढकालको प्रस्तुतिको निष्कर्ष थियो।

उक्त नीति संवाद आप्रवासन विज्ञ तथा एनपीआईकी कार्यकारी सदस्य शरु जोशीले संचालन गरेकी थिइन्। जोशीले राजनीतिक नेतृत्वले यो मुद्दालाई ढिला नगरी अगाडि बढाउनु पर्ने बताएकी थिइन्। कार्यक्रम संचालन गर्दै  इन्टरनेटबाट पैसा पठाउन सकिन्छ भने मत पठाउन किन नसकिने भनेर उनले प्रश्न गरेकी थिइन्।

नीति संवादको निष्कर्ष सुनाउँदै एनपीआईका बोर्ड सदस्य डा. अम्बिका अधिकारीले यो छलफललाई समेटेर अर्को एक नीति संक्षेप प्रकाशन गरेर नीति निर्माताहरुलाई सहयोग गर्ने बताए।

नीति संवादमा भारत, मलेसिया, कतार, दुबई, साउदी अरेबिया, कोरिया, जापान, फ्रान्स, अमेरिका लगायतका मुलुकमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासी श्रमिकहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रश्न गर्दै चाँडो आफ्नो मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति बनाउन आग्रह गरेका थिए। प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै वर्तमान सरकारका मन्त्री पम्फा भुषालले यो नीति सम्बादको निष्कर्षलाई आइतबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा राख्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेकी थिइन्।

एनपीआईले  करिब एक महिना अगाडि यहि बिषयमा श्रमिकहरु आबद्ध अन्य सरोकारवाला संघसस्था तथा निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती लगायतका वक्ताहरुलाई आमन्त्रण गरी यही बिषयमा नीति संवाद गरेको थियो।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७८ ०९:४९ सोमबार