मन्त्री खानविरुद्ध प्रहरीमा उजुरीसमेत दर्ता गरिएको छ। आयोगले शुक्रबार उत्तर प्रदेशका मुख्य सचिवलाई दुवै नेताविरुद्ध कारबाही गर्न पत्र लेखेको थियो। पत्रमा आयोगले भनेको छ, ‘युपीका मन्त्री आजम खान र भाजपा नेता अमित साह आफ्ना चुनावी अभियानका दौरान अत्यन्त उत्तेजक भाषण दिइरहेका छन्। आयोगले मामिला गम्भीर र चिन्ताजनक पाएको छ। उनीहरूका यस्ता साम्प्रदायिक वक्तव्यबाट समाजका विभिन्न समुदायबीच आपसी घृणा, सत्रुता र सद्भावमा खलल परिरहेको छ।'
आयोगले मन्त्री खानबारे राज्य सरकारको ढुलमुले रवैयाको समेत आलोचना गरेको छ। आयोगले पत्रमा आफूले साहलाई पाँच दिनअघि र खानलाई तीन दिनअघि चुनावी सभामा रोक लागेको सूचना दिँदासमेत मन्त्री खानले आचार संहिता र आदेश उल्लंघन गर्दै अझै पनि उत्तेजक र आपत्तिजनक भाषण दिइरहेको उल्लेख गरेको छ।
आयोगका अनुसार उसले राज्य सरकार दुवै नेताविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न बेवास्ता गरेको र खास गरी मन्त्री खानविरुद्ध कुनै उजरी दर्ता गरेको छैन। आयोगले राज्य सरकार आफ्ना मन्त्रीविरुद्ध कुनै पनि कारबाही गर्न ढिलाइ गरिरहेको भन्दै मुख्य सचिवलाई दुवै नेताविरुद्ध उजुरी दर्ता गरी कानुनी कारबाही सुरु गर्न आदेश दिएको छ।
आयोगले साह र खान सहभागी हुने कुनै पनि चुनावी सभा, र्याली, जुलुस र रोड सोलाई अनुमति नदिनसमेत उत्तर प्रदेश प्रशासनलाई आदेश दिएको छ। साथै साह र खानका यस्ता उत्तेजक भाषण र गतिविधिले समाजको शान्ति व्यवस्था भंग हुनसक्ने भएकाले उनीहरूमाथि कारबाही गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
आयोगले दुवै नेताविरुद्ध तुरुन्त आपराधिक अभियोगमा कारबाही थाल्नसमेत आदेश दिएको थियो। तर आयोगद्वारा प्रतिबन्ध लगाइनुका वावजुद पनि साह र खान दुवै आफूले गरेका भाषण सही ठहर्याइराखेका छन्। साहले पत्रकारसँग भने, ‘आयोगले शनिबार बेलुकीसम्म जवाफ मागेको छ। म स्पष्टिकरण दिनुसँगै आयोगसँग प्रतिबन्ध आदेशमाथि एकपल्ट पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्छु।'
उता उत्तर प्रदेशका मन्त्री खानले आफूले साम्प्रदायिक सौहार्द्रता बिगार्ने कुनै पनि भाषण नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले साहमाथिको प्रतिबन्ध सन्तुलित गर्नमात्र आफूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको दाबी पनि गरे।
भाजपा महासचिव साहले मुजफ्फरनगरको सभामा लोकसभा चुनाव अपमानको साटो फेर्ने चुनाव हो भनेका थिए। मन्त्री खानले भने भाजपाका प्रधानमन्त्री उम्मेदवार मोदीलाई कुकुरको छाउराको ठूल्दाइ भनेका थिए। राज्य सरकारले साहविरुद्ध धर्मको आधारमा विभिन्न समुदायबीच वैमनस्य फैलाउने र चुनवाका बेला विभिन्न वर्गमाझ सत्रुता फैलाउने दुई आरोपमा उजुरी दर्ता गरेको थियो।
मोदी नेतृत्वको भाजपाले आगामी सरकार गठन गर्ने अनुमान भइरहेका बेला उनका निकट सहयोगी तथा चुनावी रणनीतिकार साहमाथि आयोगले लगाएको प्रतिबन्धबाट मोदीको प्रधानमन्त्री हुने चुनावी अभियानमा धक्का लागेको छ।
देश विकास र युवालाई रोजगारीको नारासहित सत्तारुढ कंग्रेसलाई चुनावमा पछार्ने रणनीतिमा लागेका ६३ वर्षे मोदीका मुख्य रणनीतिकारका रुपमा साह मानिन्छन्। विश्वासपात्र भएका कारण नै मोदीले साहलाई आफ्नो सम्भावित चुनाव क्षेत्रमा उम्मेदवारीको आधार तयार पार्न र बलियो बनाउन उत्तर प्रदेशको चुनावी कमान्ड सुम्पेका थिए। त्यसै पनि गुजरात दंगामा मुछिएका साह पहिले नै विवादास्पद व्यक्तित्व हुन्। मोदीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भए शक्तिशाली मन्त्रालय दिने वचन साहलाई दिएको बताइन्छ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७० २१:०२ शनिबार
