यसपल्टको चुनावमा ८१ करोड ५० लाख मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने भारतीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निरक्षर गाउँले र सहरका सुकुम्बासीदेखि आर्थिक राजधानी मुम्बईका अर्बपतिसम्मले नयाँ सरकार छान्न समान स्तरमा मतदान गर्ने हुँदा भारतको संसदीय निर्वाचन संसारकै लागि चासोको विषय बन्ने गर्छ। यी दुवै तहका मतदाताका लागि भारतले हासिल गरेको आर्थिक फड्को मात्र भोट हाल्ने आधार हुने छैन, पछिल्ला वर्षहरूमा गुमेको आर्थिक चमक, बढ्दो गरिबी र बेरोजगारीले पनि निर्वाचन परिणाम प्रभावित पार्नेछ।
भारतीय निर्वाचन यस्तो बेला हुँदैछ, जब समग्र अर्थतन्त्रको विकास मापन गर्ने परिसूचक कुनै समयको दोहोरो अंकबाट ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। भारतजस्तो विशाल अर्थतन्त्रलाई अहिलेकै दरमा समृद्ध राख्न यति थोरै आर्थिक वृद्धिले थेग्न सक्दैन। प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा भित्रिने करोडौं नयाँ युवाशक्तिलाई रोजगारको अवसर उपलब्ध गराउन यो पर्याप्त छैन। आर्थिक सुधार प्रक्रिया केही समययता अवरुद्ध छ। सडक पहुँच र बिजुलीको सुविधा विस्तार हुन सकेको छैन। सहरी क्षेत्रमा समृद्धिको चमक देखिन्छ भने ग्रामीण क्षेत्र विपन्नताको अन्धकारमै छ। धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्न कंग्रेस सरकार असफल रहेको आरोप छ।
बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपश्चात् धेरै समय भारतको सत्ता सम्हालेको कंग्रेस नेतृत्व कमजोर देखिनुको अर्को महŒवपूर्ण कारण भ्रष्टाचार हो। राजनीति र प्रशासनतन्त्रको मिलिभगतमा ४ खर्बदेखि १२ खर्ब रुपैयाँसम्मको भ्रष्टाचार गरिएको आरोप कंग्रेस सरकारले झेलिरहेको छ। कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार कोइला खानी वितरणदेखि रेल्वे, भिआइपीका लागि हेलिकोप्टर खरिद, टुजी स्पेक्ट्रम र सिबिआई प्रतिवेदन फेरबदलजस्ता अनेकौं काण्डमा मुछिएको छ। यसले कंग्रेसको राजनीतिक लोकप्रियता गुमेको छ। कंग्रेस नेता र मन्त्री भ्रष्टाचारका पर्यायझैं बनेका छन्। भ्रष्टाचारकै कारण कंग्रेसले केही राज्यको विधानसभा चुनावमा समेत हार खानुपर्योट।
सुस्त आर्थिक चाल र भ्रष्टाचारको तीव्र रफ्तार नै कंग्रेसको निम्ति सबभन्दा घातक रहेको विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्। भ्रष्टाचारकै मुद्दा समातेर दिल्ली राजनीतिमा उदाएको आम आदमी पार्टी (आप) का अरविन्द केजरीवालको लोकप्रियता अर्को ठूलो चुनौती हो। यसको सिधा लाभ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई हुनेछ, जसले गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफ्नो भावी प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रूपमा खडा गरेको छ। उनको विपक्षमा रहेका कंग्रेसका सम्भावित प्रधानमन्त्री उम्मेदवार राहुल गान्धी युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय नेता हुन्। उनी उत्तर प्रदेशको अमेठी चुनाव क्षेत्रबाट उम्मेदवार छन्। मोदीले आफ्नो चुनाव क्षेत्र गान्धीनगर भाजपाका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणीको जिम्मा लगाएर गुजरातको बडोदरा र उत्तर प्रदेशको पुरानो सहर काशीबाट उम्मेदवारी दिएका छन्।
भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुका पनाति राहुलले राजनीति विरासतमै पाएका छन्। कुनै बेला चिया पसल चलाएर बस्ने मोदी भने आफ्नो क्षमता र उच्च महत्वाकांक्षाकै कारण देशका प्रथम पुरुषको दाबेदारीसम्म आइपुगेका हुन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा समृद्धिको शिखरमा पुगेको गुजरातलाई चुनावी पृष्ठभूमि बनाइरहेका छन्। अर्कातिर, राहुल उज्ज्वल भविष्यको सपना देखाउन सक्छन्, बाचा गर्न सक्छन्, तर भ्रष्टाचार र शिथिल अर्थतन्त्रको बोझले उनलाई थिचेको छ।
यति हुँदाहुँदै संसारकै ठूलो लोकतन्त्र भारतको प्रधानमन्त्री हुनलाई मोदी विवादरहित र निष्कलंक उम्मेदवार भने हैनन्।
कट्टरपन्थी हिन्दुवादलाई बढावा दिएको र गुजरातमा साम्प्रदायिक दंगा फैलाएको आरोपमा मुछिएका मोदीलाई लोकतान्त्रिक भारतका अनुदार नेताका रूपमा लिइन्छ। त्यही भएर संसारकै एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी पत्रिका 'द इकोनोमिस्ट' ले आफ्नो पछिल्लो अंकमा लेखेको छ, 'मोदी भारतका नयाँ प्रधानमन्त्री हुनसक्छन्, तर यसको मतलब उनी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने होइन।'
छ महिनाअघि इकोनोमिस्टले गुजरातको आर्थिक विकासकै आधारमा मोदीलाई 'शंकाको लाभ' दिँदै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। यसको निम्ति निर्वाचनको दिनसम्म उनले आफ्नो धार्मिक कट्टरवादी छवि परिवर्तन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो।
इकोनोमिस्टले लेखेको छ, 'मोदीका धेरै काम प्रशंसनीय भए पनि उनलाई भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्न सकिँदैन।'
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७० १९:५३ आइतबार
