गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएका दुई फैसलामध्ये पुरानो फैसलालाई मात्र आधार मानेर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले एक पक्षीय रूपमा फैसला कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले अदालतभित्र चलखेल भएको आशंका गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयको नाममा निर्देशानलयद्वारा मिति २०८१/११/११ मा जारी पत्रअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय कार्यालयलाई निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतको गत चैत महिनामा भएको पहिलो फैसालासमेत गठित संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्तावेजहरू लगायतका सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन निर्देशन दिइएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले गत साउन महिनाको अर्को फैसला मार्फत पहिलो फैसलालाई निस्कृय पार्दै वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने शाखाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर पत्राचार गरेको बताए।

'फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई हामीले पहिल्यै लिखित रूपमा दोस्रो फैसलाको बारेमा जानकारी दिएका छौं। पहिलो फैसला निस्कृय भइसकेको अवस्थामा दोस्रो फैसला कार्यान्वयन हुन्छ, तर कर्मचारी प्रशासनले दोस्रो फैसलालाई नजरअन्दाज गर्दै निरन्तर पहिलो फैसलाको कार्यान्वयनको मात्र दबाब दिएको छ। हामी दोस्रो फैसलाको कार्यान्वयन चाहन्छौं,' डा. केसीले भने। उनले अदालत प्रशासनको नियतमाथि आशंका समेत गरेका छन्।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसलाहरूलाई अब उप्रान्त अपव्याख्या नगर्नू र उच्चस्तरीय समितिले नयाँ समितिको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्तावेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन यो निर्देशन दिइएको छ। 'अत: प्रस्तुत निर्देशनको ७ दिनभित्र परिपालन गरी यस निर्देशनालयलाई जानकारी दिनुहोला। प्रस्तुत निर्देशनको अवज्ञा गरेमा सम्मानित इजलासमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगरेको भन्ने जानकारीका लागि प्रतिवेदन पेस गरिने व्यहोरा अवगत गराइन्छ।'

यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघले मिति २०८१/०९/०४ मा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पत्राचार गर्दै सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१/०४/२२ भएको दोस्रो फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्पूर्ण फैसलामा फरक फरक तवरको मौलिक शुद्धता हुने भन्दै कुनै पनि फैसला कार्यान्वयन हुँदा अर्को फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर दुवै फैसलाको कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सर्वोच्च प्रशासनले लगातार दोस्रो फैसलालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको विवादका सम्बन्धमा गत चैत्र महिनामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको कर्मचारी प्रशासनले संघका नाममा पत्राचार गरेपछि डा. केसीले आइतबार साँझ संघका केन्द्रीय पदाधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय अदालत वा इजलास कुनै पनि नभएको बताउँदै क्षेत्राधिकार बाहिर गएर जारी गरेको पत्र विपरित कानुनी उपचार खोज्ने बताए।

'गैरआवासीय नेपाली संघप्रतिको सदस्यहरूको आशा र भरोसा खण्डित हुने छैन। वैधानिक रूपमा जितेको कार्यसमितिलाई स्थापित गरेर अघि बढ्ने हो। प्रशासनको पत्रले तरंगित वा तर्सित हुनु पर्दैन। संघको केन्द्रीय कार्यालयको तालाचावी बुझाइँदैन,' डा. केसीले भने।

उनले भने, 'फैसलाको कार्यान्वयन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कार्यान्वयनमा जान्छ, तर यहाँ चलखेल मार्फत निर्देशनात्मक आएको छ। यो गैरकानुनी हो।'

कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न प्रशासनले लेखेको पत्रलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्ने बताए। उनले निर्देशनालयको पत्र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म अनुसार छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले डर र त्रास देखाउने, प्रोपागाण्डा गर्ने अभ्यास त्यागेर सर्वोच्चका दुवै फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

उनले आइतबार सर्वोच्च प्रशासनले जारी गरेको पत्रले हालसम्म संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेद्वारा गरेका सबै गतिविधि रद्द गरिदिएको बताए। उनले भने, 'हालसम्म उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा नेपाल सरकारले प्रतिनिधिको सहभागी थियो भनेर प्रचार गरियो, तर आइतबारको पत्रमा फेरि मन्त्रालयलाई कर्मचारी खटाउनु भनेको छ। यसले पुष्टि गर्छ कि यसअघिको गतिविधिमा सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थिति थिइनँ। सरकारी प्रतिनिधिबिना बैठक बसेर गरिएका सबै निर्णय अवैध हुन्।'

संघका अर्का उपाध्यक्ष राज रेग्मीले संघको एकताको लागि निर्वाचित कार्यसमितिको सहभागितामा मात्र एकताको अधिवेशन अघि बढ्नु पर्ने विचार व्यक्त गरे। उनले कानुनी आधार टेकेर मात्र एकताको अधिवेशन हुनु पर्नेमा जोड दिए। सो कार्यक्रमको संचालन संघका महासचिव गौरीराज जोशीले गरेका थिए।