आन्दोलनरत भूपू गोर्खाका समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान खोज्न नेपालले बेलायत सरकार समक्ष प्रस्ताव राखेको छ।
भूपू गोर्खाहरूको माग सम्बोधन गर्न गठित द्विपक्षीय समितिको बुधवार सम्पन्न तेस्रो बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले सो प्रस्ताव गरेका हुन्।
नेपाली दूतावास लण्डनका अनुसार नेपाल र बेलायतबिच रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै यसको आधार स्तम्भको रुपमा रहेका भूपू गोर्खाका मागहरूका विषयमा दीर्घकालीन समाधानका खोज्न आचार्यले बैठकमा आग्रह गरे।
बेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा सम्पन्न सो बैठकको नेतृत्व बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा राज्य मन्त्री एन्ड्रिउ मुरिसन र नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले गरेका थिए।
वार्तामा आन्दोलनरत भूपू गोर्खाहरूका तर्फबाट मेजर (अप्रा) जुदबहादुर गुरुङ्ग सहभागी भएका थिए।
यसअघि द्विपक्षीय समितिको बैठकबाट प्राविधिक तहमा भएको छलफलका आधारमा पेन्सन एवं कल्याणकारी सुविधाहरूका बारेमा भएको प्रगतिको बारेमा समीक्षा गरिएको थियो।
बैठकमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयले भूपू गोर्खाहरूले उठाएका धेरैजसो विषयहरूमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको थियो।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट राजदूत आचार्य र गुरुङ्गले भूपूगोर्खाहरुको मागका बारेमा आआफ्ना भनाइहरू राखेका थिए।
दुई देशबिचको वार्ताको सफलताको लागि एक शुभकामना सन्देश पठाउँदै परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले भूपू गोर्खाका मागहरु शीघ्र सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
उक्त बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख गणेश प्रसाद ढकाल, नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी सहायक रथी रत्न बहादुर गोदार तथा भूतपूर्व गोर्खाहरूको तर्फबाट धर्मबहादुर तामाङ कृष्णबहादुर राई र बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ।
आन्दोलनरत भूपूगोर्खाहरुको मागमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने विषयहरूमा पुनः अर्को बैठकमा छलफल हुने लण्डनस्थित नेपाली दुतवासले जनाएको छ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०८० ०३:१० बिहीबार
