कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास गर्नु सामान्यतः सफलता र राम्रो भविष्यको सङ्केत मानिन्छ। तर आज हजारौँ नेपाली युवाका लागि यही सफलता अर्को एउटा अनिश्चित यात्राको सुरुवात बनेको छ। महिनौँको तयारी, ठूलो आर्थिक लगानी र कठिन प्रतिस्पर्धापछि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा उनीहरूले भविष्यतर्फ एउटा ढोका खुलेको ठानेका छन्। तर त्यसपछि सुरु भएको लामो प्रतीक्षाले त्यो उत्साहलाई बिस्तारै अन्योल र निराशामा बदलिइरहेको छ। परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि पनि रोजगारी कहिले पाइन्छ भन्ने निश्चित नहुँदा, उनीहरूको जीवन योजना अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन र उनीहरू केवल पर्खाइमा मात्र बस्न बाध्य भएका छन्।

नेपालका गाउँदेखि सहरसम्म अहिले ठूलो सङ्ख्यामा युवाको भविष्य दक्षिण कोरिया र जापानसँग जोडिएको छ। कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि होस् वा विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गरेपछि, धेरै युवाले आफ्नो करियरको पहिलो रोजाइ वैदेशिक रोजगारीलाई बनाएका छन्। सुरक्षित आय, श्रमको सम्मान र तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित प्रक्रिया भएकाले दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) र जापानको स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्लु) कार्यक्रम उनीहरूका लागि सबैभन्दा आकर्षक विकल्प बनेका छन्। यही आशामा उनीहरू महँगो शुल्क तिरेर भाषा सिकिरहेका छन्, सीप परीक्षण दिइरहेका छन् र सफल पनि भइरहेका छन्। तर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु र वास्तवमै रोजगारी पाउनुबीच अझै लामो र अनिश्चित समय पर्खनुपर्ने यथार्थ हामीसामु छ।

ईपीएस प्रणालीलाई नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा विश्वसनीय माध्यममध्ये एक मान्ने गरिन्छ। सरकारी संयन्त्रमार्फत सिधै सञ्चालन हुने भएकाले यसलाई निजी म्यानपावरहरू भन्दा पारदर्शी र व्यवस्थित ठानिँदै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने युवाको सङ्ख्या धेरै हुँदा रोजगारदाताको माग, उपलब्ध कोटा, प्रशासनिक प्रक्रिया र भिसा व्यवस्थापनबीचको असन्तुलन अहिले स्पष्ट देखिएको छ। फलस्वरूप, हिमाल प्रेस र माई रिपब्लिका जस्ता सञ्चारमाध्यमका श्रम प्रतिवेदनहरू अनुसार ईपीएसअन्तर्गत मात्रै करिब ३० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा विभिन्न चरण पार गरेर ’रोस्टर’ मा रोजगारदाताको छनोटको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। जापानको एसएसडब्लु प्रक्रियामा पनि रोजगारदातासँगको म्याचिङ र संस्थागत ढिलाइले गर्दा यस्तै अन्योल चलिरहेको छ। यही ढिलाइ र अन्योलकै कारण पछिल्ला वर्षहरूमा आक्रोशित युवाहरूले काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा सडकमै ओर्लिएर प्रदर्शनसमेत गरेका छन्। उनीहरूले ’रोस्टर स्पष्ट गर’, ’प्रक्रिया छिटो अघि बढाऊ’ र ’पास भएकाहरूलाई तत्काल अवसर देऊ’ जस्ता माग राख्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। युवाहरूको यो आन्दोलन र आक्रोशले के स्पष्ट पार्छ भने, यो समस्या केवल केही व्यक्तिको मात्र होइन, बरु यो सिंगो प्रणालीकै संस्थागत र नीतिगत कमजोरी हो।

यो केवल वैदेशिक रोजगारीको प्रशासनिक जटिलता मात्र होइन, यसले नेपाली युवाको जीवनको सबैभन्दा उत्पादनशील समयलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ। सामान्यतया २० देखि ३० वर्षको उमेर व्यक्तिको करियर निर्माण, सीप विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सामाजिक पहिचान स्थापित गर्ने मुख्य समय हो। तर यही उमेरका हजारौँ युवा “अब त भिसा आउला र बोलाउलान” भन्ने आशामा आफ्नो समय रोकेर बस्न बाध्य भएका छन्। उनीहरू न त विदेश जान पाइरहेका छन्, न स्वदेशमै कुनै दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नसकिरहेका छन्। परिणामतः उनीहरूको जीवन एउटा अन्योलमा अड्किरहेको छ। मनोवैज्ञानिक दृष्टिले यसलाई ’लाइफ अन होल्ड’ अर्थात् जीवनलाई स्थगित गरेको अवस्था भनेर बुझिन्छ, जहाँ व्यक्ति भविष्यको एउटा मात्र सम्भावनामा केन्द्रित हुन्छ र उसका अन्य विकल्पहरू बिस्तारै बन्द हुँदै जान्छन्।

यही अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ–के हाम्रो राज्यले युवाको समयलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्रोतका रूपमा बुझेको छ त? सरकारी नीतिहरूमा शिक्षा, सडक, बिजुली, पानी वा अन्य भौतिक पूर्वाधारको उपयोगबारे धेरै छलफल भइरहेको हुन्छ। तर राष्ट्रका लागि सबैभन्दा मूल्यवान् स्रोत भनेको उसको मानव पूँजी अर्थात् जनशक्ति हो। अझ त्यसभित्र पनि युवाको समय त देशको सबैभन्दा ठूलो लगानी हो। जब यही ऊर्जावान् समय कुनै स्पष्ट योजना र निश्चित गन्तव्यबिना केवल पर्खाइमै बितिरहेको छ, त्यसको मूल्य केवल व्यक्तिको लागि मात्र हानि होइन। त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको समग्र उत्पादन र आर्थिक विकासमा पनि परिरहेको छ। अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई ’अवसर लागत’ भनिन्छ। युवाहरूका लागि यो समय केवल एउटा जागिरको पर्खाइ मात्र होइन; उनीहरूले नयाँ सीप सिक्ने, उद्यम सुरु गर्ने, कार्यानुभव बटुल्ने र आफ्नो आत्मविश्वास बढाउने जीवनकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वर्षहरू गुमाइरहेका छन्।

यो प्रतीक्षाको आर्थिक र सामाजिक असर पनि निकै ठूलो छ। गाउँघरबाट काठमाडौँ वा अन्य ठूला सहरमा भाषा सिक्न आएका धेरै युवाका परिवारले चर्को ब्याजमा ऋण लिएर, वर्षौँको बचत खर्च गरेका हुन्छन् वा भएको अलिकति सम्पत्ति धितो राखेका हुन्छन्। काठमाडौँमा महँगो कोठा भाडा तिर्नुपर्ने, दैनिक जीवनयापन खर्च धान्नुपर्ने र अर्कोतर्फ परिवारले ’अब विदेश जाने भयो’ भनेर राखेको ठूलो अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबमा युवाहरू लामो समयदेखि पिल्सिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा यही आर्थिक दबाबले गर्दा उनीहरूलाई खाली हात फेरि गाउँ फर्कन समेत कठिन भइरहेको छ। जब हप्ताहरू महिनामा र महिनाहरू वर्षमा बदलिन थाल्छन्, यो प्रतीक्षा केवल व्यक्तिगत समस्या मात्र रहँदैन, बरु परिवार र समाजकै लागि एउटा ठूलो आर्थिक बोझ बन्न थाल्छ।

यसको अर्को गम्भीर असर युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा परिरहेको छ। लामो समयको अनिश्चितता, आर्थिक असुरक्षा र भविष्यप्रतिको अन्योलले युवाहरूको आत्मविश्वास र निर्णय गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ले पनि बेरोजगारी र आर्थिक असुरक्षालाई मानसिक स्वास्थ्य बिग्रने मुख्य कारणहरूमध्ये एक मानेको छ। नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको लामो पर्खाइमा रहेका युवाहरूमा निराशा, एन्जाइटी र मानसिक दबाब बढिरहेको कुरा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र आप्रवासन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन्। त्यसमाथि समाज र आफन्तले सोध्ने सामान्य लाग्ने जिज्ञासाहरू–’अझै किन नगएको?’ ’परीक्षा त पास गरेको होइनर?’ जस्ता प्रश्नहरूले उनीहरूभित्र असफलताको भावना र अनावश्यक हीनताबोध बढाउने काम गरिरहेको छ।

सही सूचनाको अभावले यो अनिश्चिततालाई अझ बढी गहिरो बनाइरहेको छ। आधिकारिक निकायहरूले समय–समयमा सूचना सार्वजनिक गरे पनि धैरे युवाले अझै पनि फेसबुक वा युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक जानकारी नभएका स्रोतहरूबाट जानकारी खोज्ने गरेका छन्, जसले गर्दा बजारमा थप हल्ला र भ्रम फैलिरहेको छ। रोस्टरको वास्तविक अवस्था र प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्नेबारे सहज र नियमित रूपमा सही सूचना उपलब्ध गराउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो। यसका साथै, बजारमा च्याउ जस्तै उम्रेका भाषा शिक्षण संस्थाहरूको भूमिकामाथि पनि अनुगमन गर्न जरुरी भइसकेको छ। कतिपय संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीको वास्तविक झन्झट र अनिश्चितताबारे युवाहरूलाई सही जानकारी नदिई केवल भ्रमपूर्ण सपना मात्र देखाउने गरेका छन्। भाषा सिकाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, उनीहरूलाई यथार्थपरक परामर्श दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

यस जटिल र संरचनात्मक समस्यालाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न अब राज्य र सम्बद्ध निकायले ठोस कदमहरू चाल्न जरुरी छ। सबैभन्दा पहिले, सरकारले वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत परीक्षा पास गरेका युवाहरूको वास्तविक विवरण र रोस्टरको अवस्थालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसो भयो भने युवाहरू कुनै पनि भ्रम वा दलालको प्रलोभनमा पर्नबाट जोगिन्छन् र आफ्नो भविष्यको वैकल्पिक योजना बनाउन सक्छन्। यसका साथै, केवल विदेश जाने सुन्दर सपना मात्र देखाएर व्यापार गरिरहेका भाषा शिक्षण संस्थाहरूलाई कडा अनुगमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। उनीहरू भाषा सिकाउने काममा मात्र सीमित नभई, वैदेशिक रोजगारीको वास्तविक प्रक्रिया, लाग्न सक्ने समय र यसभित्र रहेका जोखिमहरूबारे युवाहरूलाई सुरुमै सही जानकारी र परामर्श दिन कानुनी रूपमै जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, लामो समयसम्म प्रतीक्षा सूचीमा रहेर मानसिक दबाब झेलिरहेका युवाहरूको यो अवधिलाई उत्पादनशील बनाउने वैकल्पिक बाटाहरू राज्यले नै खोजी गरिदिनुपर्छ। रोस्टरमा रहेका युवाहरूलाई लक्षित गरी स्वदेशमै अल्पकालीन सीपमूलक तालिम, डिजिटल सीप, लोकसेवा वा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीका लागि विशेष सहुलियत दिनु आवश्यक छ। साथै स्थानीय उद्योगहरूसँग सहकार्य गरेर अस्थायी रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्नुपर्छ। यसो गर्न सकिएमा युवाहरूको प्रतीक्षाको समय खेर जाँदैन र उनीहरूले नयाँ सीप सिक्ने मौका पाउँछन्। यस्ता ठोस परामर्श र मनोसामाजिक सहयोग सेवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनकै एउटा हिस्सा बनाउनुपर्छ, किनकि हाम्रो जनशक्तिलाई बचाउन केवल शारीरिक सुरक्षा मात्र पुग्दैन, उनीहरू मानसिक रूपमा बलियो हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

तर, यो समस्याको दीर्घकालीन र स्थायी समाधान भने स्वदेशमै सम्मानजनक अवसरहरूको विस्तारमा मात्रै सम्भव हुन्छ। जबसम्म नेपालभित्र उचित पारिश्रमिक, श्रमको सम्मान र सुरक्षित कार्य वातावरण सिर्जना हुँदैन, तबसम्म विदेशप्रतिको यो बाध्यात्मक आश्रितता घट्न सक्दैन। हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई एउटा सुरक्षित विकल्पका रूपमा त राख्नुपर्छ, तर यसलाई देशका ऊर्जावान् युवाहरूको एकमात्र र बाध्यकारी बाटो बन्न दिनु हुँदैन। यही सन्दर्भमा भाषा परीक्षा सञ्चालनको वार्षिक योजना र उपलब्ध रोजगारीको वास्तविक क्षमताबीच तथ्य हेरेर सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ। अन्यथा, यसले निरन्तर नयाँ पर्खाइको सूची मात्र थप्दै जानेछ र युवाहरूको अपेक्षा र वास्तविक अवसरबीचको खाडल झन् बढ्दै जानेछ।

अन्ततः, यो बहस वैदेशिक रोजगारीको विरोधमा पक्कै होइन। ईपीएस र एसएसडब्लु जस्ता व्यवस्थित प्रणालीहरूले धेरै नेपाली परिवारको जीवनस्तर सुधार्न ठूलो योगदान दिएका छन्। तर कुनै पनि रामो प्रणालीको सफलता त्यसले कति मानिसलाई अवसर दियो भन्ने सङ्ख्याबाट मात्र होइन, बरु त्यो अवसरको प्रतीक्षामा रहेका मानिसहरूको समयलाई कति सम्मान गर्यो भन्ने कुराबाट पनि मापन गरिनु आवश्यक छ।

युवावस्था कुनै पनि राष्ट्रको सबैभन्दा मूल्यवान् समय हो। यही स्वर्णिम समय दिशाहीन प्रतीक्षामा बित्नु भनेको देशको मानव पूँजीलाई निष्क्रिय बनाउनु जस्तै हो। वास्तविक प्रश्न कति युवा विदेश गए भन्ने मात्र होइन, त्यो अवसरको पर्खाइमा कति युवाको जीवन र सपनाहरू रोकिए भन्ने हो।युवाहरूको समय यसरी खेर फाल्ने छुट कुनै पनि देशलाई हुँदैन।त्यसैले,जब हाम्रो राज्यले युवाको समयको वास्तविक मूल्य बुझ्छ, तब मात्र वैदेशिक रोजगारी एउटा सुरक्षित अवसर बन्छ; अन्यथा यो अनिश्चित पर्खाइको अर्को माध्यम मात्र बनिरहनेछ।