पहिले भत्काउने, त्यसपछि बनाउने-बालेन्द्र शाहको विकास मोडल यस्तै देखिन्छ। जब उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भए, शपथ लिएकै दिनदेखि सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउने अभियानमा जुटे। आफैं डोजर लिएर मैदानमा उत्रिएका उनले सडक, चौक तथा विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाए। त्यसपछि ती स्थानलाई चौतारा, विसौनी, पार्क वा खुला सडकका रूपमा विकास गरियो। यही “भत्काएर बनाउने” शैली जनताले रुचाएपछि उनी जनविश्वाससहित प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पुग्दा फेरि उनी सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गराउने अभियानमा सक्रिय देखिएका छन्। मेयर हुँदा अधुरा रहेका राजधानीका तीन घना सुकुम्बासी बस्तीमा शनिबार डोजर चलाइयो। यसपटक स्थानीय सुकुम्बासीले समेत साथ दिएपछि विगतका धेरै सरकारले गर्न नसकेको काम सम्भव भयो। पूर्वसूचना दिएर सञ्चालन गरिएको अभियानमा त्यहाँ बसोबास गर्ने परिवारका लागि खानेबस्ने व्यवस्था गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारले दोहोर्‍याएको छ। सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीलाई हटाउने र वास्तविक भूमिहीनको लगत संकलन गरी व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्ने कदम उचित मान्न सकिन्छ।

सुकुम्बासी क्षेत्रमा मात्र होइन, बालेन सरकार बनेयता विकृति र विसंगतिका धेरै क्षेत्रमा ‘डोजर’ चलेको छ। स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले सरकारले एकैपटक धेरै विकृतिमाथि प्रहार गरेको बताएका छन्। केहीले भने क्रमशः सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। तर सरकारले विसंगतिमाथि चलाएको डोजरले पुराना दलहरूलाई दबाबमा पारेको देखिन्छ। उनीहरूले खुला विरोध गर्न सकेका छैनन्, समर्थन गर्ने कुरा त परै जाओस्।

यसको उदाहरण, सरकारले आफ्नै दुई मन्त्रीमाथि कारबाही गर्नु हो। सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि र बाहिर आएका तथ्यहरूले आशंका जन्माएपछि उद्योग मन्त्री दीपक शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजीनामा गराइएको छ। विगतका सरकारहरू यस्तो कदम चाल्न सहजै तयार हुँदैनथे। तथ्यसहित प्रश्न उठेपछि पदमा बसिरहनु उपयुक्त हुँदैन, सत्यतथ्य छानबिन आवश्यक हुन्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम भने २०६३ सालयताका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नु हो। आयोगले कति काम गर्न सक्छ वा सक्दैन, त्यो अलग विषय हो। तर आयोग सफल भयो भने देश र जनताको पसिनाको करमाथि भ्रष्टाचारको आतंक मच्चाउनेहरूका लागि यो ठूलो झट्का हुनेछ। राज्यबाट घुमाइफिराइ लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने वातावरण बन्न सक्छ।

सरकारले नापी, मालपोत तथा सवारी लाइसेन्स कार्यालयमा रहेका बिचौलिया र कमिशनखोरमाथि पनि डोजर चलाएको छ। सामान्य कामका लागि पनि घुस र कमिशन मागेर सेवाग्राहीलाई हैरान पार्ने धेरै व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू पनि खुल्न थालेका छन्। दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवालजस्ता चर्चित बिचौलियाको सञ्जालमाथि कारबाही गरिएको छ। उनीहरूसँग मिलेर वित्तीय क्षेत्रमा अपराध गर्ने व्यापारीहरू पनि समातिएका छन्। यो स्वागतयोग्य कदम हो।

एकातिर दिनरात पसिना बगाएर दुई छाक टार्न नसक्ने जनता छन्, अर्कातिर अवैध कमाइको थुप्रो लगाउनेहरू छन्। त्यस्ता व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली वा धनी किन नहून्, कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ। कानुन सानो–ठूलो सबैका लागि समान हुनुपर्छ। वित्तीय अपराधमाथि नियन्त्रण नगर्ने हो भने नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा झन् जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले सरकारले थालेको शुद्धीकरण अभियान सही दिशामा छ, तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ।

यद्यपि, निर्दोष व्यक्तिमाथि अन्याय हुनुहुँदैन। राज्यले पहिला पक्राउ गर्ने, प्रतिष्ठा ध्वस्त पार्ने अनि प्रमाण नपुगेर छोड्ने प्रवृत्ति घातक हुन्छ। दोषीलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ, तर निर्दोषमाथि हुने धरपकड झन् ठूलो अन्याय हो।

शेयर बजारमा पनि सरकारले हस्तक्षेप थालेको छ। ६३ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता आबद्ध रहेको बजारमा केही बिचौलियाहरूको साम्राज्य चलेको आरोप छ। सामान्य नागरिकले दुःख गरेर कमाएको पैसा थोपा–थोपा लगानी गरेका हुन्छन्। त्यस्ता लगानीकर्तामाथि अन्याय गर्नेहरूविरुद्ध कारबाही जरुरी थियो। विभिन्न कम्पनीमार्फत तिकडम गरी बजार चलखेल गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्नु सकारात्मक कदम हो। छानबिनपछि ठगिएका लगानीकर्ताले न्याय पाउने अवस्था बन्नुपर्छ।

त्यसैले शेयर बजारका बिचौलियामाथि डोजर चल्दा आम लगानीकर्ता आत्तिनु पर्दैन। बजारमा सबै चोर वा फटाहा हुँदैनन्। यस्ता सीमित तत्व हटेपछि बजार अझ स्वच्छ र सबल बन्न सक्छ। अहिले केही अस्थिरता देखिए पनि भविष्यमा बजार अझ मजबुत भएर उठ्ने सम्भावना रहन्छ।

सरकारले ठूला ठेक्का अनियमित ढंगले हात पारेर काम नगर्ने ठेकेदारमाथि पनि कारबाही थालेको छ। शुक्रबार ठूला ठेकेदार तथा राप्रपा नेता बन्दी पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको घटना त्यसैको उदाहरण हो। यस क्षेत्रको शुद्धीकरण पनि आवश्यक छ।

निजी विद्यालय तथा कलेजमा पनि सरकारले नयाँ नियम ल्याएको छ। गरिब जनताको ढाड सेक्ने गरी अत्यधिक शुल्क लिने र घुमाएर रकम असुल्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण आवश्यक छ।

अहिलेसम्मका कामकारबाही हेर्दा सरकार सही दिशातर्फ अघि बढेको देखिन्छ। तर केही निर्णय-जस्तै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने वा सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रलाई नदिने-अलोकतान्त्रिक देखिन्छन्। यस्ता कदम खुला बजार अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध छन्। लोकतान्त्रिक संविधान भएको देशमा निषेधको बाटो रोज्नु उचित हुँदैन।

सरकारले विद्यार्थी संगठन वा विज्ञापन क्षेत्रका विकृतिमाथि कारबाही गरोस्, तर पूर्ण बन्देज होइन, नियमनसहित सुधारको बाटो अपनाओस्। संविधानले दिएको लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।

समग्रमा हेर्दा, बालेन सरकारको विसंगतिमाथिको ‘डोजर अभियान’ शुद्धीकरणतर्फको सार्थक पहलका रूपमा देखिएको छ।