६ कार्तिक २०७८ शनिबार
ब्लग

ऐना पुछेर के गर्नु ? यहाँ त अनुहार पो पुछ्नु छ !

सन्दर्भ: जनयुद्ध दिवस

तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका क्रममा ९ सय ६९ सहिद र ३३ जना बेपत्ता रहेको रोल्पामा घाईते, अपाङ्ग, टुहुरा, एकल/महिला, विस्थापित, अङ्गभङ्गको संख्या गनि नसक्नुको छ । द्वन्द्व सकिएर शान्ती स्थापनाको १४ वर्ष पूरा भईसक्दा सम्म पनि वास्तबिक पीडितको अवस्था दर्दनाक र कहाली लाग्दो देखिन्छ । नाङ्गो आँखाले हेर्दा रोल्पा शान्त देखिए पनि आम मानिसको मनमा पीडा र छटपटिले बास गरिरहेको छ । हरेक वर्ष फागुन १ गते आउने जनयुद्ध दिवशले पीडितको मन पिरोलिने गर्दछ ।

शान्ती स्थापना संगै जिल्ला चलाउनेहरुले यहाँ बिकास भनेको सडक हो भन्नु भन्दा अरु बुझेको देखिँदैन । मानवीय बिकासका हिसाबले अत्यन्त पछाडि परेको रोल्पामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृर्षि लगायतका सवालमा कहि कतैबाट चासो दिएको पाईदैन । द्धन्द्धले लामो समय थिलो थिलो भएको यहाँ मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा त झनै कहिल्यै छलफल समेत गरिएको छैन । तत्कालीन द्वन्द्वले दिएको मानसिक घाउ पीडितको मनमा सुल बनेर बसेको छ ।  

मृतक, बेपत्ताका श्रीमती अनि हिंसामा परेका महिलाहरुको मानसिक स्वास्थ्य कस्तो छ र राज्य संयन्त्रबाट के गर्न सकिन्छ भनेर चासो नदिएका कारण आज पनि धेरै द्धन्द्धपीडित महिलाहरु तनाबयुक्त बाताबरणमा जीउन बाध्य छन् । उनिहरुलाई सहज र सरल तरिकाबाट प्रदान गर्न सकिने मनोबिमर्श सेवा र मानसिक उपचारका बारेमा राज्यले केहि सोच्न पर्ने देखिन्छ । द्वन्द्वकालीन घाउमा खाटा लागेपनि पुर्ण रुपमा निको नभईसकेका कारण उनिहरुलाई समयमै सम्बोधन गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व हो ।  

जिल्लामा आज पनि बिभिन्न घटनाहरुले बिचलितहरु मानसिक तनाब, चिन्ता, डर अनि आक्रोसमा देखिन्छन् । पुरानो घाउ खाटा लागेको भए पनि बेला बेलामा बल्झीरहने गरेको उनिहरुको भनाई सुनिने गर्दछ । मनमा पीडाको पहाड बोकेर वर्षाैसम्म तनावपुर्ण जीवनयापन गरेकाहरुलाई राज्यका तर्फबाट मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी बिषेश कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई समस्याका रुपमा नलिने गरेका कारण पनि यता तर्फ कसैको ध्यान पुग्न नसकेको हो । अब स्थानिय सरकारले आफ्ना नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिने बेला आएको छ । संक्रमणकालिन न्याय टुङ्गाउने भन्दै पटक पटक गठन गरिएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगले गतिलो गरि काम गर्न नसक्दा द्वन्द्व पीडितको भरोसा समेत उडेको छ ।  

रोल्पा २०१२ सालमा जन्मिएको कान्छो जिल्ला हो र धेरै राजनितिज्ञ पनि जन्मायो । २०१५ सालका एम पि खडान्द सुवेदी । त्यस पछिका हस्ती वालाराम  घर्तिमगर । जो दसकौ मुलुकको सक्त्तीसाली मन्त्रालयको मन्त्री बनीरहे । यदा कदा रेगवहादुर सुवेदी । बहुदल पछिका सुरेन्द्र हमाल । तेस्रो पटक सम्म मन्त्रीकै जिम्मेवारीमा पुगे । भएन रोल्पाली चेली भिमकुमारी बुढा पनि कतिवेला मन्त्री नै बनिन । समय विकास क्रममा आयो ‘गणतन्त्र’ । सक्त्तीशाली ठाउँमा सक्त्तीशाली मन्त्री हुदै सभामुख बने कृष्णबहादुर महरा र पटक पटक मन्त्री बने वर्षमन पुुन । भएन या पुगेन ओनसरी घर्ति, जयपुरी घर्तिले पनि मन्त्रालय बस्ने अवसर पाए मन्त्री भएर । अझै पुगेन सायद ओनसरी फेरि उक्लीन संविधान सभाकै उपाध्यक्ष हुँदै सभामुखसम्म । हाल उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पनि रोल्पाली नै हुन ।

सरसर्ति हेर्दा रोल्पाली सधै सत्ताको भ¥याङ मात्र बने । होईन भने खोई द्धन्दमा एक दशक भिजेका रोल्पालीको रगत र पसिना पुछेको ? एक पीडित भन्छन ‘ऐना पुछेर के गर्नु कमरेड यहा त अनुहार पो पुछनु छ । वासको झाडीमा पात गन्न वस्यो भने कुनै दिन सकिन्छ होला तर हाम्रा पिडा गन्न गाह्रो छ हजुर ।’ सदरमुकाम लिवाङ जस्तै थवाङ, जिनावाङ, ईरिवाङ, भावाङ, जेदवाङ जस्ता वाङहरुको अवस्था उस्तै छ । द्वन्द्व पीडित भन्छन्, ‘हिजो जनताले खाउला भनेको ढिडो जवस्ती लुडकाएर हिडेका प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य, विप्लवजी ति थालहरु यहाले खाएको दिनदेखि यता सधै रित्तै छन् कारण ति थाल भर्नेहरु यहासंगै निस्केका फर्किआएका छैनन् ।’ (मनोबिमर्शकर्ता)

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७७ १३:२१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App