दलितप्रति अनुदार कर्णाली सरकार
दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा बनेको छ वर्षसम्म यो वा त्यो बहानामा अड्काएर राख्नुले प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जिएको छ।
११ चैत्र २०८२ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
कुन्नम पोखरेल
कुन्नम पोखरेलका लेखहरु :
स्थानीय सरकारको कानुन र जनसहभागिता
आफ्नो जीवनमा प्रभाव पार्ने जुनसुकै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु नागरिकको अधिकार हो। त्यसैगरी आफ्नो समाजमा हुने जुनसुकै सामाजिक गतिविधि, विकास निर्माण जस्ता सार्वजनिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउनु पनि उनीहरूको अधिकार हो।
-480x320.jpg)
महिला उद्यमीको संरक्षण कसरी गर्ने ?
जुनसुकै विपत्ति तथा असहजताको मारमा पहिले महिला पर्छन्, किनकि घर–घरमा हरेकको थालमा खानेकुरा राखिदिने उनीहरू नै हुन्छन्। अरु उद्योगीजस्तै महिला उद्यमी पनि अहिले देशभरि नै ठूलो मारमा परिरहेका छन्, त्यस कारण उनीहरू दोहोरो मारमा परिरहेका छन्।