दुई हजार ६५५ जनाको उम्मेदवारी दर्ता
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दुई हजार ६५५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दुई हजार ६५५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
जेन–जी अभियन्ताहरूले सरकारले आफूसँग गरेका प्रमुख प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्।
विभिन्न तत्त्वहरूले निर्वाचन हुन नदिन प्रयास गरे भने आवधिक निर्वाचनको तालिका विथोलिनसक्छ र त्यसको असर संविधानमा पर्न जान्छ। त्यसैले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न सबै लागिपरेका छौँ।
चौतर्फी आलोचना र दबाब बढ्दै गएपछि कलाकार आशिफ शाह, चर्चित गायिका त्रिशाला गुरुङ, उद्यमी सचिन ढकाल, महेन्द्र लावती र टासी ल्हाक्पा शेर्पाले उम्मेदवारीबाट हट्ने निर्णय लिएका हुन्।
रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा ‘नेपो बेबी’, ‘नेपोटिजम’, छचल्किएकोदेखि सेलिब्रिटी, भाइरल अनुहार समेटिएकामा व्यापक विरोध भइरहेको छ।
उता राजनीतिक विश्लेषक नवीन तिवारी भने रवि र बालेनको यो सहमति पुरानै दल र नेताबिच हुने सहमति शैलीको फोटोकपी मात्रै भएको बताउँछन्।
आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले देशमा चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढाएको छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नै सुशासन तथा लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो भने आफ्ना प्रतिनिधि छान्नु नागरिकको सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार।
६ बुँदे माग अघि सारेका पीडितले सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
‘सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउने भनिरहन्छ। आन्दोलनका अरू पनि मुद्दा थिए। त्यसमा फिटिक्कै काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारका मन्त्रीहरू पनि साह्रै सुस्त देखिए। कुनै पनि मन्त्रीले जिम्मेवारी अनुसार काम गरेका छैनन्।’
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री पदबाट सत्ता च्युत भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा छन्।
‘प्रतिस्पर्धापछि पार्टीभित्र चुनौती जरुर आउन सक्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘तर यस पटकका प्रतिस्पर्धी पूर्ण पलायनमा जाने वा चुनिने नेतृत्वले प्रतिस्पर्धी विरुद्ध दमनको नीतिमा जान सक्ने अवस्था नहुन सक्छ।’
शुक्रबार पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र केही जेन–जी अभियन्ताको टोली ज्ञापन पत्र लगेर निर्वाचन आयोग पुगेको थियो।
यो तथ्यांकले हरेक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानकै प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी हुने गरेको छ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। परम्परागत शक्ति र दशकौंदेखि सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका स्थापित दलहरूको एकाधिकारलाई चुनौती दिँदै जेन-जी आन्दोलनको जगमा उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले चुनावी मैदान तताउन थालेका छन्।
प्रतिष्ठानले लाखौँ नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु नैतिक र कानुनी हिसाबले उचित नभएको बताएको छ।
