मुलुकको राजनीतिक क्रान्ति र व्यवस्था परिवर्तनमा अहोरात्र लड्दै आएका दलित समुदायमाथिको भयावह आर्थिक असमानता र सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्यप्रति उच्च जातीवादी राज्यसत्ता सधैंजसो संवेदनहीन बन्दै आएको छ ।
‘जिन्दगीभर नै जागिरे भएर बाँच्न सकिन्न यार। एकपटक पाएको जीवन पनि अरूको गुलाम भएरै त के जिउनु? न पैसा छ न खुसी।
निरंकुश राणा शासनको समुल अन्त्य गदै प्रारम्भमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र अन्ततः सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने महान् संकल्पका साथ वि.सं. २००६ सालमा नेकपा स्थापना भएको थियो।
विस्तुत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन र मेलम्चीको पानी एकादेशको कथा भए। हामी कथा श्रवण गर्ने लाटा स्रोता भयौँ। कथाकारले मिसन, कमिसन, भिजन, प्रमोसन र एक्जिबिसन के के हो गर्दै आए, हामी झुटो कथा हो भन्ने जान्दै टाउको हल्लाउँदै सुन्दै आयौँ। अझै कति सन्नुपर्ने हो समयले बताउला।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सरकार समीकरणको मुख्य सहमति नै विगतको द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने हो । त्यसैले दोषीलाई सजाय दिलाउने काम सहज पक्कै छैन ।
सक्रमणकालीन न्यायका नाममा नेपालको फौजदारी न्यायलाई निकम्मा पार्ने कार्यले लोकतान्त्रिक र कानुनी शासनको मात्रै उपहास गर्दैन, यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि पनि औंला उठाउने कार्य गर्नेछ।
