केही दिनयता नेपाली समाजमा एउटा नारा खुबै गुन्जिएको छ, ‘मलाई बोल्न दे सरकार।’ नाराका सर्जक यतिबेला सत्तामा छन्। बुधबार राजधानीको माइतीघरमा फेरि उही नारा गुन्जियो, ‘मलाई बोल्न दे सरकार।’

पाटन उच्च अदालतले चलचित्र लालीबजारको प्रदर्शन २२ वैशाखसम्मका लागि रोक लगाउने आदेश दिएसँगै कलाकार आन्दोलित छन्। सेन्सर बोर्डले प्रदर्शनको अनुमति दिएको चलचित्र लालीबजार अन्तिम समयमा आएर अदालतको आदेशले रोकिएको छ।

अदालतको यो निर्णयसँगै एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। के नेपाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दिशाबाट पछि फर्कंदै छ? वा यो केवल कानुनी प्रक्रियाको सामान्य अभ्यास हो?

बुधबार माइतीघरमा कलाकारहरू मुखमा कालो पट्टी बाँधेर उभिएका थिए। कलाकारको सन्देश स्पष्ट थियो, ‘हामीलाई बोल्न देऊ, किनकि बोल्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो।’

लालीबजारले निम्त्याएको बहस

चलचित्र लालीबजार केवल एउटा मनोरञ्जनको माध्यम मात्र थिएन; यसले समाजभित्रका यथार्थ, संघर्ष र विसंगतलाई उठाउने प्रयास गरेको थियो। फिल्म प्रदर्शनको अन्तिम तयारीमा थियो। प्रचारप्रसार सकिएको, दर्शक प्रतीक्षामा रहेको अवस्थामा अचानक अदालतको आदेश आयो - प्रदर्शन रोक।

सामाजिक अभियन्ताले फिल्मका केही दृश्य र संवादले समुदाय विशेषलाई आहत बनाउने भन्दै रिट दायर गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। करिब सात वर्षअघिको सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार बनाउँदै प्रदर्शन स्थगित गरियो। कानुनी हिसाबले यो प्रक्रिया ठिक हुन सक्छ तर समय र सन्दर्भले यसलाई विवादास्पद बनाएको छ। किनकि फिल्म प्रदर्शन हुन केही दिन मात्रै बाँकी थियो।

सेन्सर बोर्डको औचित्य

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति अर्थात् सेन्सर बोर्डले फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति दिइसकेको थियो। त्यसपछि पनि अदालतको आदेशले प्रदर्शन रोक्नुको अर्थ नभएको कलाकारको बुझाइ छ।

निर्देशक निश्चल बस्नेतले अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् तर उनले बारम्बार यस्तो घटना दोहोरिँदा फिल्मकर्मीको मनोबल खस्किने चेतावनी दिएका छन्।

कलाकारहरू सडकमा केवल एउटा फिल्मका लागि नभएर आफ्नो सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, भविष्यमा यस्ता हस्तक्षेप रोक्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा कहाँ हो भन्ने स्पष्ट गर्न उत्रिएको बताउँछन्। जब फिल्म प्रदर्शनको मुखैमा रोकिन्छ, त्यसले सिर्जनात्मक क्षेत्रलाई ठुलो क्षति पु¥याउने कलाकारको भनाइ छ।

कलाकार खगेन्द्र लामिछानेले चलचित्र प्रदर्शन रोकिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको बताएका छन्। उनका अनुसार विभिन्न पुस्ताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिमाथि रोक लगाउनु चिन्ताजनक विषय हो।

उनले संविधानले कलाकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै चलचित्रजस्तो माध्यमले समाजमा जानाजानी नकारात्मक प्रभाव फैलाउने उद्देश्य नराख्ने बताए। यदि कुनै सामग्रीमा समस्या देखिएमा त्यसलाई हेर्ने, जाँच्ने र आवश्यक परे संशोधन गर्ने निकायहरू रहेको पनि उनले स्मरण गराए तर ती सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि पनि अदालतमार्फत पुनः प्रदर्शन रोकिँदा कलाकार, निर्माता र समग्र सिनेकर्मीलाई गम्भीर असर पर्ने उनको भनाइ छ। यसले भविष्यमा पनि यस्तै जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले सबै एकजुट भएर विरोध गर्ने धारणा व्यक्त गरे।

लामिछानेले वैशाख २२ गते पाटन उच्च अदालतले यस विषयमा सुनुवाइका लागि बोलाएको उल्लेख गर्दै अदालतले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले माइतीघरमा उठाइएको आवाज केवल फिल्म उद्योगको आवाज होइन; यो बौद्धिक स्वतन्त्रताको आवाज रहेको बताए। सामाजिक सञ्जालमा पनि उनीहरू उत्तिकै सक्रिय छन्। ‘आज फिल्म रोकियो, भोलि किताब रोकिन्छ, पर्सि विचार रोकिन्छ’, सामाजिक सञ्जालमा धेरैले लेख्न थालेका छन्।

नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो समस्या छ– नारा र व्यवहारबिचको दूरी। सत्तामा पुग्नुअघि स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि नियन्त्रणको अभ्यास गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ भन्ने नारा आफैंमा प्रतिरोधको प्रतीक थियो’, सामाजिक सञ्जालमा रूपेश दंगाल लेख्छन्, ‘तर आज त्यही नारा दिने शक्तिमाथि नै आरोप लागेको छ, ‘किन बोल्न दिँदैनौ?’

निर्माता कम्पनी षटकोण आट्र्सका रूपकप्रताप अधिकारीले प्रदर्शनको मुखमा आएर यसरी रोकिँदा धेरै घाटा सहनुपरेको बताए। ‘केही व्यक्तिको विमति रहेकै आधारमा र सम्पूर्णलाई कुनै समस्या नै नरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णय आएको छ’, उनले लेखेका छन्, ‘प्रदर्शनको मुखैमा आएर प्रदर्शन रोकेर अन्याय गर्न मिल्ने रहेछ भने जाँचपास समितिको के औचित्य?

न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले २२ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अन्तिम निर्णय अझै आउन बाँकी छ तर यो बिचको अवधि नै फिल्मकर्मीका लागि ठुलो अनिश्चितता बनेको छ।

यो बहसको अर्को पाटो पनि छ, समुदायको संवेदनशीलता। यदि कुनै फिल्मले वास्तवमै कुनै समुदायलाई अपमान गरेको छ भने त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ। ‘कलाकारले जानीजानी सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गर्दैनन्’, कलाकार लामिछाने थप्छन्, ‘यदि भूलबस भएको छ भने त्यो हेर्ने निकाय सेन्सर बोर्ड हो, जसबाट हामीले अनुमति पाइसकेका छौं। यस्तो अवस्थामा सिनेमा प्रदर्शन रोकिनु दुःखद हो।’