बिपी कोइराला नेपालका मात्र नभई दक्षिण एसियाकै स्वतन्त्रता सेनानी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शीर्ष नेता थिए। उहाँको युवा अवस्था ब्रिटिस सरकारबाट भारतलाई मुक्त गराउन भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नै बित्यो। महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भएको सन् १९२१ को भद्र अवज्ञा आन्दोलनका बेला बनारसको एउटा स्कुलमा पढ्दै थिए। उनी कक्षा बहिष्कार गरेर दाजु माृतकाप्रसाद कोइरालासँगै उक्त भद्र अवज्ञा आन्दोलनको समर्थनमा निस्केका थिए। त्यसपछि सन् १९२९ मा विदेशी वस्त्र बहिष्कार गर्ने गान्धीको आह्वानमा विदेशी वस्त्र बहिष्कार गरी खद्दर लगाउने थाले।

पछि गान्धीकै अनुनायी आचार्य कृपलानीको नेतृत्वमा सञ्चालित गान्धी आश्रम स्कुल खुल्यो, जहाँ बिपी पढ्न थाले। त्यहाँ उनी समाजवादी विचारका शिक्षकहरूको सम्पर्कमा आए। पछि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षाका लागि भर्ना भएपछि समाजवादी विचारधाराका छात्रहरूको संगठनमा सम्मिलित भई संगठन विस्तारमा लागे।

सन् १९३० को दशकमा समाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहियालगायतको सङ्गतमा आए। त्यसपछि बिपी उहाँहरू सम्मिलित सोसलिस्ट पार्टीको सचिव भए। भारतको राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीबाट अलग भई सोसलिस्टहरूले भारतभरि संगठन विस्तार गरे। त्यसैबिच महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा सन् १९४२ अगस्त ८ मा बम्बईमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सम्मेलनमा अंग्रेजविरुद्ध ‘भारत छोडो’ आन्दोलन घोषणा गरी ‘गर कि मर’को नीति अवलम्बन गरे। त्यसपश्चात् भारतभरि आन्दोलन चर्कियो । अंग्रेज सरकारले भारतीय आन्दोलनकारीहरू धमाधम पक्राउ पर्न थाले।

राष्ट्रिय स्तरका नेता डा. राजेन्द्रप्रसाद, पं. जवाहरलाल नेहरु, जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया आदि  गिरफ्तार भई जेलमा थुनिए। यसैबिच बिपी कोइराला डा. राजेन्द्रप्रसादसँगै पटना जेलमा थुनिए। करिब पाँच वर्ष जेलमा बसेपछि १९४७ अगस्त १५ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि बिपी कोइराला लगायत सबै भारतीय नेताहरूलाई मुक्त गरियो।

 भारत स्वतन्त्र भएपछि अन्तरिम सरकारको गठन भयो। डा. राजेन्द्रप्रसाद, जवाहरलाल नेहरूलगायत नेता सरकारमा गए। बिपीलाई पनि सरकारमा बस्न आग्रह गरियो तर उनले मानेनन्। किनभने भारत अंग्रेजी शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि अब नेपाललाई पनि एकतन्त्रीय, निरंकुश राणाशासकबाट मुक्त गरी प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भनी अठोट गरेकाले भारत सरकारमा सामेल भएनन्।

आफ्नो मातृभूमि नेपाललाई एक शताब्दीको निरंकुश शासनबाट मुक्त गर्न बिपीले पटनाबाट प्रकाशित सर्चलाइट पत्रिकामार्फत भारतमा बस्ने सबै नेपालीलाई संगठनका लागि आह्वान गरे। त्यसपश्चात् २००३ माघमा अखिल नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन गरे। उता कलकत्तामा सुवर्णशमशेरको अध्यक्षतामा नेपाल डेमोक्रेसी कांग्रेस गठन भयो। दुइटै पार्टीबिच एकीकरण भई २००६ चैतमा नेपाली कांग्रेस विधिवत रूपमा स्थापना भयो। बिपीको संगठन बलियो थियो तर सुवर्णशमशेरको पार्टीमा त्यति बलियो पकड थिएन।

फलस्वरूप दुवै पार्टी एकीकृत भई २००७ सालको जनक्रान्ति सफल पारे र एक शताब्दीको एकतन्त्रीय राणाशासनको अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। राजा त्रिभुवन दिल्ली सम्झौतापछि गद्दीनसिन भए। दिल्ली सम्झौतापछि राजा त्रिभुवनले संविधानसभाको चुनाव गरी त्यसबाट नयाँ संविधान निर्माण गरी मुलुकमा शासन व्यवस्था कायम गर्ने भनी शाही घोषणा नै गरे तर विभिन्न बहानामा संविधानसभाको चुनाव सार्दै गए। २०११ सालमा राजा त्रिभुवनको मृत्यु  भयो।

त्यसपछि राजा महेन्द्र गद्दीनसिन भए। उनले पनि संविधानसभाको चुनाव नगराई एकैपल्ट २०१५ फागुनमा संसद्को चुनाव गराए। जसमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याई बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो। राजा महेन्द्रले नचाहँदा चाहँदै नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई मान्न बाध्य भए। तीन महिनापछि मात्र प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई शपथ ग्रहण गराए। कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि चीनको भ्रमणमा जाने तयारी थाले। तर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले पहिला भारतको भ्रमण गर्न दबाब दिए तर बिपीले नेहरूको प्रस्ताव मानेनन्।

त्यसपछि नेहरूले विकल्प खोज्नतिर लागे। प्रम कोइराला राजकीय भ्रमणमा भारत जान नखोजेपछि उनलाई भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याइयो। बिपी भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दिल्ली पुगे, जहाँ नेहरूले भव्य स्वागत गरे। त्यस अवसरमा बिपीले ऐतिहासिक भाषण गर्दै आफू पनि भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भाग लिई जेल गएको बताए। साथै नेपाल–भारतबिच अब नयाँ सम्बन्धले अझ उचाइ लिने कुरा व्यक्त गरे। बिपीको क्रान्तिकारी स्वभाव र स्वाभिमानप्रति नेहरू परिचित थिए। किनभने बिपी नेहरूसित नै भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा काम गरेका थिए।

नेहरूले बिपी प्रधानमन्त्री भएको कुरा भित्रबाट मन पराएका थिएनन्। उनले बिपीभन्दा मातृकाप्रसाद कोइरालासँग काम गर्न सहज मान्थे। मातृकाबाबुलाई नेहरूले २००७ सालदेखि नै मन पराएका थिए र राजा त्रिभुवनलाई दबाब दिई २००८ सालमा प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। यो कुरा नेहरूद्वारा लेखिएको ‘सेलेक्टेड वर्क्स अफ जवाहरलाल नेहरू’ पुस्तकमा पनि उल्लेख छ।

१९५१ अक्टुबर २८ मा प्रकाशित यो पुस्तकको बुँदा नं. ८ मा लेखिएको छ– बिपी कोइराला प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त विकल्प हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तो कुनै पनि नियुक्तिले सरकारलाई बलियो बनाउनुभन्दा कमजोर बनाउँछ। यसले बिपी कोइरालाको आफ्नो हातमा अधिकार बढाउने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउँछ र उनले बढीभन्दा बढी सर्वसत्तावादी बन्ने कोसिस गर्न सक्नेछ।

त्यस्तै बुँदा १० मा नहेरूले लेख्छन्– नेपाली कांग्रेसका हालका सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीका लागि मैले देखेको एक मात्र उपयुक्त व्यक्ति हुन्। यो जिम्मेवारी लिनका लागि उनी इच्छुक नहुन पनि सक्छन् तर दबाब दिने हो भने उनी सहमतिमा आउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ।

बुँदा १७ मा नेहरू लेख्छन्– मातृकाप्रसाद जसरी पनि सरकारमा आउनुपर्छ र उनले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ठाउँ लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र भद्रकाली मिश्रलगायत अरू केही सदस्य पनि परिषद्मा अनिवार्य छ। तर तराईबाट भद्रकाली मिश्रबाहेक अर्को एकजना र पहाडी जनजातिबाट दुई जना राख्न सुझाव दिन्छु।

यसरी नेहरूले पहिलादेखि नै बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदैन भनी धारणा राखेको देखिन्छ। २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनबाट अत्यधिक मतले बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको सरकार भारतअनुकूल नरहेको नेहरूको ठम्याइ थियो। त्यतिबेला नै भारत र चीनबिच सीमा विवाद चर्की युद्धको सम्भावना बढेको थियो। त्यसलाई लक्ष्य गर्दै नेहरूले यदि चीनले सगरमाथामाथि हमला गरेमा यो भारतमाथिको हमला सम्झिने छ र भारतले डटेर मुकाबिला गर्नेछ भनी भारतीय संसद्मा बोले। यसले भारतीय मिडियामा प्रशस्त स्थान पायो।

यस विषयमा भारतीय पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालासित प्रतिक्रिया माग्दा नेहरूको विरोध गर्दै भने–‘सगरमाथा (माउन्ट एभरेस्ट) माथि चीनले आक्रमण गर्‍यो भने नेपालले कडा प्रतिकार गरी आफैं मुकाबिला गर्नेछ। यो नेहरूको गलत व्यक्तव्य हो र फिर्ता लिनुपर्छ।’ यसपछि नेहरूले भारतीय संसद्मा आफ्नो भनाइ फिर्ता लिए। यसबाट के बुझिन्छ भने बिपी भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध थिए।

यसबाट पनि नेहरू बिपीप्रति क्रूद्ध थिए। यहाँ राजा महेन्द्र पनि बिपी सरकारले सामन्ती प्रथाविरुद्ध गरिएका बिर्ता उन्मूलन, जमिनदारी प्रथाको उन्मूलन, वैज्ञानिक भूमिसुधार, सहकारी अभियान, वनजंगलको राष्ट्रियकरणजस्ता क्रान्तिकारी प्रगतिशील कार्यक्रमप्रति चिढिएका थिए। २०१६ सालमा बिपीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भाषण गरे। जसलाई अमेरिका, रुस, जापान, जर्मनीलगायतका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे।

नेपालजस्तो सानो भूपरिवेष्ठित मुलुकले भोग्दैआएका दुःख र अप्ठ्याराबारे बोलेका थिए। साथै असंलग्न परराष्ट्रनीतिको व्याख्या गर्दै विश्वका नेताहरूसामु विचार व्यक्त गरेका थिए। त्यस महासभामा भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूको पनि उपस्थिति थियो। नेहरूभन्दा बिपीका महासभाका भाषण उम्दा थिए। महासभाको सम्मेलन सकिएपछि विश्वका प्रमुख नेताहरू बिपी बसेको अतिथि आवासमा आएर प्रशंसा गरे। दक्षिण एसियामा नेहरूपछि बिपीको व्यक्तित्वको विकास भइराखेको थियो। यसबाट पनि राजा महेन्द्र र नेहरूमा ईष्र्या पैदा भयो।

बिपी सरकारले १८ महिना नबित्दै नेपालमा विकास र निर्माणका धेरै काम गर्‍यो। यसलाई सहन नसकी राजा महेन्द्रले बिपी सरकारलाई विघटन गरी आफ्नो हातमा सत्ता लिने भनी प्रपञ्च गरे। यसका लागि विश्व भ्रमण गर्न थाले। २०१६ चैतमा राजा महेन्द्र विदेश भ्रमणमा निस्की जापान, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रिया, स्विटजरल्यान्ड, इरान, अफगानिस्तान र भारतमा चार महिना बिताएपछि नेपाल फर्के। त्यसको एक महिनापछि २०१७ पुस १ गते बिपी सरकार भङ्ग गरी सबै नेतालाई गिरफ्तार गरी बिनाकसुर जेल हाले।

राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कु’ गरी बिपीलाई अपदस्थ गर्नुअघि भारतीय प्रधानसेनापति केएस थिमैया किन नेपाल आए? भन्ने प्रश्न उठ्छ। चितवनको जंगलमा सिकार खेल्नबाहेक तिनले  जवाहरलाल नेहरूको कुनै सन्देश बोकेर आएको हुनुपर्छ भनी धेरैको अनुमान छ। किनभने २०१८ सालमा राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीपरिषद्मा परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाह थिए। उनले तत्काल भारत भ्रमणमा जाँदा नेहरू र शाहबिच रात्रिभोजमा वार्ता हुँदा बिपीलाई मात्र प्रधानमन्त्रीबाट मात्र हटाउनु भनेको थिएँ, कि सरकार नै विघटन गर्न भनेको थिइनँ।

यसरी नेहरूको भनाइले राजा महेन्द्रले नेहरूसित सल्लाह गरेर नै सैनिक ‘कु’ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। जनक्रान्तिबाट आएको प्रजातन्त्र र प्रथम आमनिर्वाचित सरकारलाई विघटन गरेर राजा महेन्द्रले नेपाली जनतालाई प्रजातान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित पारेका थिए। त्यही दिनदेखि नेपालमा प्रजातन्त्रले स्थायित्व नपाई अस्थिरता नै रहँदै आएको छ। बिपीको निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकार पूरा अवधि रहेको भए प्रजातन्त्रको निरन्तरता रही अहिलेसम्म संस्थागत रूप लिइसक्ने थियो। साथै संवैधानिक राजसंस्थाले पनि स्थायित्व लिइसकेको हुन्थ्यो।