विकेन्द्रित ग्रामीण अर्थव्यवस्थामा अन्न, वस्त्र, आरोग्य र शिक्षाको महत्व अझै धेरै हुन्छ। अनि मात्र दासता र भयबाट वास्तविक रूपमा नागरिक निर्भय बन्न सक्छन्, पूर्ण प्रजातन्त्र एवं लोकतन्त्रको अभ्यास सम्भव हुनेछ भन्ने विश्वास गान्धीको ग्राम पञ्चायतमा थियो। दुर्भाग्य हामीकहाँ त्यही आदर्श तोडमोड गरी निर्माण गरिएको ‘गाउँ पञ्चायत’ (स्थानीय संरचना) अधिनायकवादी राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका कारिन्दा उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न पुग्यो।

संविधानसभाको निर्वाचनको सट्टा ०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरियो। परिणाममा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ (९०/७४) बहुमत प्राप्त गर्‍यो। कांग्रेसको बहुमत आए पनि राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन ढिलाइ गरिरहे। बहुमतप्राप्त पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेपछि पनि सरकार निर्माणमा तीन महिना ढिलाइ भएको थियो। जुन प्रसंग बिपीको आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख छ।  

बिपीलाई बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न पार्टीबाट दबाब थियो। पत्नी सुशीला बिपी प्रधानमन्त्रीभन्दा अरू केही बनून् भन्ने चाहन्थिन्। सुशीलाको त्यस्तो चाहनाले बिपीका लागि असामान्य अवस्था सिर्जना भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता रामहरि जोशीका अनुसार सुशीलालाई मनाउन बिपीले सुर्वणशमशेरलाई घरमा निम्त्याएर उनकै मुखबाट ‘अबको प्रधानमन्त्री बिपी बाबु नै हो’ भन्ने प्रतिबद्धता गरेको सुनाउनुपरेको थियो। तर पछि सहमतिमा स्वाभाविक प्रक्रियाबाटै बिपी नेपालको प्रथम जननिर्वाचित बन्न पुगे। सुशीलाले तत्कालीन राजनीतिको जोड–घटाउको सम्भावना बुझेरै त्यो अड्डी कसेको हुनुपर्छ भन्ने ठहर जोशीको थियो।  

त्यतिबेला सुशीलाले एउटा शब्द भनेकी छन्, ‘भारतमा गान्धी र जेपी (जयप्रकाश नारायण) सत्तामा नबसेर पनि आजीवन नेता बन्नुभएको छ। आखिर तपाईं नै किन प्रधानमन्त्री बन्नुपर्‍यो !’ उल्लिखित उद्गार पत्रकार जगत नेपालको बिपीको विद्रोह पुस्तकमा उल्लेख छ। बिपी २००४ सालमा जेल पर्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणशेमान सिंहलाई उनै जेपीले गान्धी समक्ष पुग्ने मार्गको अवलम्बन गरेर भोक हड्तालबाट बचाउन र रिहा गराउन सफल भएका थिए। बिपीको रिहाइका लागि उक्त भेट अविस्मरणीय बनेको थियो। उक्त भेट कति अविस्मरणीय थियो भन्ने प्रसंग २००४ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको युगवाणीमा प्रकाशित लेख अध्ययन गर्दा पनि जानकारी हुन्छ।  

नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन भारतीय नेताको सधैँ योगदान रह्यो। त्यसमध्ये अग्रपंक्तिमा नाम आउनेमध्ये जेपी पर्छन्। उनै जेपीले तत्कालीन समयमा बिपी कोइरालाको सरकारलाई लोकतान्त्रिक र गान्धीको आदर्श अनुसार विकेन्द्रित शासन (ग्राम पञ्चायत) को अवधारणा अभ्यास गराउन चाहेको इतिहास अध्ययनबाट जानकारी हुन्छ।  

‘आदर्शबिनाको लोकतन्त्रमा राज्यनिहित हिंसाको बलमा शासक बन्न पुग्छ। लोकतन्त्र आफैँमा प्रबुद्ध एवं जागृत अराजक अवस्थाको शासन व्यवस्था हो। पूर्ण लोकतन्त्रमा सामाजिक जीवन यति पूर्ण अवस्थामा रहन्छ, स्वयं शासित र स्वयं नियन्त्रित अवस्थामा रहन्छ। नाम मात्रको अभ्यासको लोकतन्त्रमा राज्यको हिंसा पूर्णरूपमा उन्मूलन भएको हुँदैन। त्यसैले उक्त व्यवस्थालाई नागरिकसमक्ष पुर्‍याउन विकेन्द्रीकरण आवश्यक पर्छ’ भन्ने गान्धीको मान्यता छ। गान्धीको त्यही अवधारणामा आधारित ग्राम पञ्चायतको कल्पनालाई तत्कालीन प्रम बिपी कोइरालाले अपनाऊन् भन्ने चाहन्थे, भारतका समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण (जेपी)। उनले उक्त अवधारणा अनुसार, स्थानीय सत्ताको अभ्यासका लागि प्रस्ताव पनि गरेको जानकारी हुन आएको छ। उक्त सरकार नेपालको प्रथम जननिर्वाचित सरकार भएको र आफूले पनि विश्वास गरेका व्यक्ति बिपी नेपालका प्रम थिए।  

भारतका मूर्धन्य गान्धीवादी अभिन्यता नारायण भाइ देसाइका अनुसार, भारतमा नेहरू सरकारले गान्धीको आदर्शसहितको ग्राम पञ्चायतको अवधारणा लागू गर्न बेवास्ता गरेको थियो। भारतमा लागू गर्न नसकिएको उक्त आदर्श अवधारणा समाजवादी नेता जेपी सानो एकाइमा भए पनि भारतमा लागू गराउन चाहन्थे। गान्धीका राजनीतिक उत्तराधिकारी मानिएका जवाहरलालले गान्धीका आदर्शलाई पछ्याउन सकेका थिएनन्। नेहरूले ‘वेस्ट मिनिस्टर मोडल’को शासन व्यवस्थालाई अभ्यास गर्न चाहन्थे, गरे पनि। तर, उक्त कुरा भारतका गान्धीवादीलाई चित्त बुझेको थिएन।  

त्यसैले उनीहरूले नेपालमा उक्त अवधारणाको अभ्यास होस् भन्ने चाहन्थे। जेपीका समकक्षी समेत रहेका बिपी कोइराला नेपालमा प्रधानमन्त्री थिए। भारतबाहेक दक्षिण एसियाका अन्य देशमा अधिनायकवादी शासन व्यवस्था थियो। छिमेकी नेपालमा मात्र प्रजातान्त्रिक सरकार थियो। त्यही विश्वासका आधारमा जेपीले बिपीका क्याबिनेटका मन्त्रीसँग उक्त अवधारणाको प्रस्ताव नेपाल पठाए। उक्त प्रसंगको जानकारी नेपाली कांग्रेसका नेता श्रीभद्र शर्माको जीवनीमा पनि पाउन सकिन्छ। नेपालमा तत्काल त्यो अवधारणा लागू गर्न सक्ने वातावरण रहेन। बिपीले नै त्यति महत्व नदिएको समकक्षीका भनाइबाट जानकारी हुन्छ। महत्व नदिनु कारण भने कसैले स्पष्ट गर्न सकेका छैनन्। उक्त सन्दर्भका बारेमा तुलसी गिरीसँग पत्रकार जगत नेपालले छलफल गरेको स्मरण सुनाए। आफूले उक्त सन्दर्भको अंश ‘पहिलो ससंद्’ पुस्तकमा समेत उल्लेख गरेको जानकारी गराए।  

पत्रकार नेपालले नेता गिरीसँग भएको कुराकानीको अंश उद्धृत गर्दै भने, ‘उक्त अवधारणाको डकुमेन्ट बिपीको हातमा परे पनि उहाँले चासो देखाउनुभएन। बरु मेरो हातमा थमाइदिनुभयो।’ राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षा र सत्ता ‘कु’ बारेको राजनीतिक चर्चा यस सन्दर्भमा भन्दा अन्यमा गरौँला।  

गिरीका अनुसार, उक्त प्रस्ताव थमाएको केही समयपछि पुस १ गतेको घटना हुन पुग्यो। उहाँ अपदस्थ हुनुभयो। पछि त्यही प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी राजालाई पञ्चायती शासन व्यवस्थाको खाका बनाएर देखाए। राजाले पनि हेरेर स्वीकृति दिएपछि नेपालको पञ्चायती व्यवस्थाको आधार स्तम्भ डकुमेन्ट बन्न पुग्यो। उक्त प्रस्तावको मर्म झिकेर गाउँ पञ्चायत नामबाट राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थालाई गाउँ तहसम्म पुर्‍याइयो। तत्कालीन समयमा साक्षी विश्वबन्धु थापाले जेपी र बिपीबीच प्रगाढ सम्बन्ध रहेको स्पष्ट पार्दै जेपीले नै बिपीलाई ‘ग्राम स्वराज्य’ नामको सानो बुकलेट दिएको बताए। उनले भने, ‘तर बिपीले उक्त अवधारणलाई त्यति चासो दिनुभएन।’  

उक्त अवधारणाको कागज बिपीले आफूलाई पढ्न दिएको जानकारी गराउँदै थापाले सानो किताब रहेको सुनाए। तर पछि राजाको शासनकालमा ‘गाउँ पञ्चायत’ संरचना बनाउँदा त्यही किताबको केही अवधारणालाई परिमार्जित गरिएको उनले बताए। आखिर त्यही व्यवस्था ३० वर्ष (०४६ साल) सम्म राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको पर्यायवाची बनेर कायम रह्यो। १ अगस्त १९६१ मा जेपीले ‘स्टेटमेन्ट अफ नेपाल पञ्चायत सिस्टम’ नामको पत्रमा ‘कसरी (पञ्चायत) नाम प्रयोग गर्ने र पञ्चायत प्रणालीको बाह्य रूपलाई अपनाउने, यसका तत्वलाई अस्वीकार गर्न कसरी सम्भव छ ?’ भन्ने बारेमा लामो चर्चा गरेका छन्। पत्र अध्ययन गर्दा राजाले उक्त (पञ्चायत) नाम प्रयोग गर्न समाजवादी नेता जेपीसँग सहमति माग गरेको जानकारी हुन्छ। जेपीले भनेका छन्, ‘कोही पनि राजा वा अन्य हुन्, जो लोकतन्त्रको दाबी गर्छन्, कानुनको शासनको सर्वाेच्चता स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्छन्।’ उनले राजासँग अन्तर्वार्तामा उक्त नाम र शासन व्यवस्थाका बारेमा आफूले स्पष्ट पारेको बताएका छन्।  

उक्त समयका जीवित साक्षी थापाद्वारा सानो किताब भनिएको उक्त प्रस्तावमा गाउँको संरचना र ग्रामीण जीवनको सुधारको कल्पना गरिएको छ, ‘ग्रामीण जीवन सोचनीय अवस्था छ। दक्षिण एसियामै किसानको अवस्था नाजुक छ। कतिसम्म भने अधिकांश किसान परिवारसँग खेती गर्ने जग्गा छैन। भएकाहरूले उत्पादन गरेका फसलको यथोचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। त्यो अवस्था नेपालमा पनि विद्यमान छ।  

धनी र गरिबबीच ठूलो अन्तर र खाडल छ, त्यो बढ्दो छ। केही मानिसले सानसौकतले जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् भने बाँकीले बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ। सहरमा चौडा बाटा, ठूला महल, बिजुली, पानी र आवासको प्रबन्धका लागि सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गरिरहँदा ग्रामीण जीवन भोको पेट भर्नका लागि संघर्षरत छन्।’  

आधारभूत आवश्यकताबिनाको नारकीय ग्रामीण जीवनमा अपराध, अनौतिकता, शोषण इत्यादि बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा गान्धीजीको मूलमन्त्रमा आधारित गाउँलाई ‘स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाऔँ’ भन्ने अवधारणा जेपीको थियो। यस्तो अवधारणा अनुसार प्रजातान्त्रिक सरकारले काम गर्न सक्यो भने जनजीविकाका समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव ग्राम पञ्चायतको अवधारणा रामबाण हुन सक्ने जेपीको विश्वास थियो।  

गान्धीले भनेका छन्, ‘कुटिर उद्योगको विकास एवं खादीको उपयोगले ग्रामीण जीवनलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।’  

गान्धीले सन् १९१७ मा पहिलोपटक चर्खाको संग्रह गरेर कात्न सिकिसकेका थिए। पछि त्यही चर्खालाई आत्मनिर्भरताको प्रतीक बनाएर भारत स्वतन्त्र बनाउन सफल भए। गान्धीले सुरु गरेको चर्खा अभियानमा ‘तिलक स्वराज्य फन्ड’ बनाएर २० वर्षमा ४ करोड २० लाख मानिसलाई चर्खा वितरण गरिएको नजिकबाट देखेका जेपीलाई गान्धीको ग्राम पञ्चायतको अवधारणामा ठूलो विश्वास थियो।

विदेशी सामान बहिष्कार गर्ने क्रममा सन् १९२० मा चलाइएको अभियानपछि भारतमा स्वदेशी एवं खादीको उपयोग बढेको हो। सन् १९३० को नमक सत्याग्रहपश्चात् गोलमेच सम्मेलनका लागि गान्धी लन्डन पुग्दा लंका शायरका कपडा मजदुरले ‘गान्धीले तिमीले कस्तो चमत्कार गरिदियौ, तिमीले चलाएको अभियानले हाम्रो रोजगारी नै खोसियो’ भनेर गुनासो गरेका थिए। त्यस क्रममा गान्धीले उनीहरूसँग माफी माग्दै भनेका थिए, ‘अभियान मैले चलाए पनि देशवासीले साथ दिएर मात्र सफल भएको हो। तपाईंहरूको रोजगार खोस्नु मेरो चाह होइन। स्वतन्त्रता पाउनका लागि पनि हामी स्वयं आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ। त्यही सन्दर्भमा विदेशी सामान बहिष्कारको अभियान चलाएका हौँ। रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा तपाईंहरूको सरकारको हो।’  

कपडा उद्योग रहेको उक्त सहरको उत्पादन भारतमा निर्यात हुँदो रहेछ। गान्धीको विदेशी सामान बहिष्कार अभियानपश्चात् भारतले आयातमा रोक लगाएपछि त्यहाँका उद्योग नै बन्द हुन पुगेका थिए।

प्रत्येक गाउँमा कुटिर उद्योग मात्र सञ्चालन र उपयोगमा ल्याउन सकियो भने गाउँका प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकिनेछ। साथै, बसाइँसराइ र पलायनको समस्यामा कमी आउनेछ। गाउँ आफैँमा आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बन्नेछन्। ग्रामीण जीवनका बारेमा बेलैमा सोचिएन भने गाउँ विपन्नहरूको बस्ती साबित हुनेछ। मानिसहरू बीचको सम्बन्ध राजा र प्रजा, मालिक र मजदुर, रक्षक र सेवकमा सीमित हुनेछ। त्यस्तो सम्बन्ध स्वार्थका लागि मात्र हुनेछ। अर्थ व्यवस्थाको आधार पुँजी मात्र नभएर मानिसलाई बनाइनुपर्छ।  

गान्धीको आर्थिक दर्शन विकासशील देशको समस्या समाधानका लागि पथ प्रदर्शक हुन सक्छ भन्ने विश्वास जेपीको थियो। गान्धीको ‘ग्राम पञ्चायत’को जगमा निम्न लिखित भावना पाउन सकिन्छ : 

स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर ग्राम पञ्चायत  

सच्चा लोकतन्त्र केन्द्रमा बसेका १०–२० व्यक्तिले चलाउने कल्पना गर्नु हुँदैन। त्यसलाई प्रत्येक ग्राम एकाइमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। त्यस्तो व्यवस्थामा प्रत्येक व्यक्ति शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन सक्छन्। ‘बटम टु टप’का आधारमा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ। अझै गान्धीकै शब्द उद्धृत गर्ने हो भने गाउँको शासन सञ्चालनका लागि दलविहीन अवस्थामा खर्च व्यवभारबिना नै प्रत्येक वर्ष पाँच व्यक्ति (पञ्चायत) को निर्वाचन गरियोस्। चुनिएका प्रतिनिधिले गाउँको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न सकून्। प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन र स्रोत परिचालन गर्ने काममा उनीहरूको ध्यान पुग्न सकोस्। गाउँको सक्षमता र आत्मनिर्भरता नै वास्तविक लोकतन्त्रको आधार हो। गान्धीको उक्त आदर्श भावनामा जेपीलाई पूर्ण विश्वास थियो।  

विकेन्द्रित, ग्रामीण, अहिंसात्मक अर्थव्यवस्था  

जबसम्म गाउँको विकास पूर्ण हुँदैन, तब कुनै पनि देशको विकास भएको मान्न सकिँदैन। सहरको जति नै विकास किन नहोस्, त्यहाँका मानिस गाउँमा निर्भर रहेका हुन्छन्। त्यसैले सहरको जस्तै गाउँको विकासमा पनि समान अवसर र वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। जबसम्म गाउँको विकास हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रको विकास भएको मान्न सकिँदैन। गाउँले आफ्ना आवश्यकताको पूर्ति आफ्नै विवेक र पौरखले गर्न पाउनुपर्छ। समाज शोषणरहित होस्। अरूलाई शोषण नहुने गरी समानताका आधारमा उत्पादन एवं वितरणको व्यवस्था मिलाउनु नै सच्चा लोकतन्त्रको अभ्यास हुनेछ। गान्धीको कल्पनाको विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्थाले शोषण आफैँ त्याग गर्छ। शोषण आफैँमा हिंसाको जड हो भन्ने जेपीको मान्यता थियो।  

शिक्षा र स्वास्थ्य  

शिक्षा कर्ममा आधारित होस्। ‘हेड, हार्ट र ह्यान्ड’को उपयोगमा आर्जन गरिएको शिक्षा जीवन उपयोगी रहन्छ। गरिब देशका लागि शिक्षामा ठूलो लगानी असम्भव भएकाले आयआर्जनमूलक शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सकियो भने मात्र त्यसले दिने प्रतिफल दिन सक्छ। शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ। न्यूनतम कक्षा १० सम्मको शिक्षा राज्यको दायित्व हुन आउँछ। त्यसैगरी सेवाप्रद कार्यबाट पनि शिक्षा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने गान्धीको विश्वास थियो।  

सन्तुलित एवं पौष्टिक आहारका साथै शारीरिक विकासका बारेमा नागरिकलाई सचेत तुल्याएर उचित प्रबन्ध गर्नु राज्य वा सरकारको जिम्मेवारी रहन्छ। शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता एवं सामाजिक स्वच्छताले मानिसमा रहेको विकृत चिन्तन र रोग स्वतः नष्ट हुन्छ।  

विकेन्द्रित ग्रामीण अर्थव्यवस्थामा अन्न, वस्त्र, आरोग्य र शिक्षाको महत्व अझै धेरै हुन्छ। अनि मात्र दासता र भयबाट वास्तविक रूपमा नागरिक निर्भय बन्न सक्छन्, पूर्ण प्रजातन्त्र एवं लोकतन्त्रको अभ्यास सम्भव हुनेछ भन्ने विश्वास गान्धीको ग्राम पञ्चायतमा थियो। दुर्भाग्य, हामीकहाँ त्यही आदर्श तोडमोड गरी निर्माण गरिएको ‘गाउँ पञ्चायत’ (स्थानीय संरचना) अधिनायकवादी राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका कारिन्दा उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न पुग्यो।  

(लेखक गान्धी र अहिंसा विषयमा शोध अध्ययनरत छन्।)