यही भदौ १० बाट प्रकाशनमा आएको र सोही दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विमोचन गर्नुभएको पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाद्वारा लिखित पुस्तक ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति : कूटनीतिमा मेरो अनुभव र अनुभूति’को चर्चा छ बजारमा अहिले।

नेपाली राजनीतिका एक चलाख, वाक्पटुता भएका राजनीतिज्ञ एवं दोस्रो जनआन्दोलनका बेला गृहमन्त्री रहेका र आन्दोलनलाई दबाउन निर्मम शक्ति प्रयोग गरेका पात्र गणतान्त्रिक समयमा पनि निडरतासाथ आफ्नो राजनीतिक अजेन्डामा रही हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अझ भनौ जनआन्दोलनको छोटो समयमै संसद्को चौथो ठुलो शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गराएका र पुनः गणतान्त्रिक शासनमा शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री भएकाले पनि मलाई विशेष रुचि लागेको थियो।

भदौ १० गते श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भएकाले सार्वजनिक बिदाको मौका छोपी सोही दिन रत्न पुस्तक भण्डार बागबजार गएर दुईप्रति पुस्तक किनेर ल्याएँ। न्युरोडमा केही किनमेल गर्नुपर्ने भएकाले हामी बुढाबुढी गएका थियौं।

उनी बजारतिर किनमेलमा व्यस्त, मैले चाहिँ त्यहीं पर्खंदै केही च्याप्टर बिट मारिनै सकेको थिएँ। मलाई पुस्तक सकाउनु थियो। यसको रस र भित्री पाटो खोतल्नु थियो। तीनपटक परराष्ट्रमन्त्री तथा पटकपटक अन्य विभिन्न मन्त्रालयको अनुभव सम्हालिसकेका लेखकको राज्यसत्ता सञ्चालनमा यथेष्ट अनुभव, भोगाइ र घटनाक्रमका साक्षी भएकाले पनि मलाई विशेष रुचि लागेको थियो।

संयोगले म नयाँ संविधान जारी भएपछि खुसी साट्दै गर्दा छिमेकीको नमिठो नाकाबन्दीले कष्टकर समय बिताउँदाको साक्षी थिएँ र उक्त समयमा म पनि उनै परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको सामान्य कमर्चारी थिएँ। उहाँले सो समयमा फरक राजनीतिक धारबाट आएर पनि कठिन समयमा मुलुकका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई कन्जुस्याइँ गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

उक्त समयमा उहाँले जेनेभामा मानव अधिकार परिषद्को सत्रलाई सम्बोधन गर्दा दिएको गर्विलो प्रस्तुतिको निकै चर्चा र प्रशंसा पनि भएको थियो। संयोगले मलाई पनि सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म जेनेभास्थित नेपालको स्थायी नियोगमा रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो।

भलै पुस्तकमा उक्त समयमा नेपालको स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराई लेखिएको छ, जुन सत्य होइन। सो समयमा महामहिम श्री दीपक धिताल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसग काम गर्दा उहाँले पनि मलाई सो समयको नेपालको प्रस्तुतिबारे सेयर गर्नुभएको थियो।

पुस्तकमा कसैबाट भूमिका पनि लेखिएको थिएन। सिधै निजी कुराबाट सुरु भएको पुस्तकलाई ६ अध्यायमा विभाजन गर्नुभएको रहेछ। उहाँले पहिलो अध्यायमा ‘कूटनीतिमा पहिलो पाइला’, दोस्रो अध्यायामा ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि र कालापानी’, तेस्रो अध्यायमा ‘केही अनुभव केही अनुभूति’, चौथो अध्यायमा ‘नाकाबन्दी’ पाँचौं अध्यायमा ‘नेपाल–चीन सम्बन्धको दीर्घकालीन खाका’ र छैटौं अध्यायमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विविध प्रसङ्ग’ शीर्षक राखेर अध्याय विभाजन गरिएको थियो।

६ वटै अध्यायमा गरेर साठ्ठी वटा पाठहरू समावेश गरिएका र छोटा छोटा पाठहरू र सिधा भाषामा व्यक्त गरिएकाले नबुझिने र अलमलिने कुरै भएन। फेरि म पनि विगत सोह्र वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेकाले पनि केही घटनाक्रमको साक्षी हुने अवसर प्राप्त भएको र विषयवस्तुहरू चिरपरिचित हुने नै भएकाले मलाई घत परिरहेको थियो। पुस्तकको आरम्भ खण्डमा समेत थापाले विभिन्न महत्वपूर्ण र हामीलाई उपयोगी ऐतिहासिक क्षणका कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ, जस्तो परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले भनेको ‘कूटनीति सञ्चार माध्यममा गर्ने विषय होइन’(पृष्ठ १०)।

यो कुरा २०४६-४७ तिरको भारतीय नाकाबन्दीको परिवेशको रहेछ। उक्त समयमा उहाँ सञ्चारमन्त्री हुनुहँुदो रहेछ। यसरी उहाँलाई यस्ता ऐतिहासिक र विरलैका कठिन जिम्मेवारीहरू आएको पनि प्रस्ट हुन्छ। लेखक पनि राजा महेन्द्रलाई प्रेरणा स्रोत मान्नु हुने रहेछ।

महेन्द्रकालीन नेपालको विदेश नीति तथा महेन्द्रले नेपालको विदेश नीतिमा छाडेको छाप, मुलुक र राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता र सोचाइ समकालीन व्यक्तित्व तथा उनीसँगै काम गरेका व्यक्तित्वहरूको अनुभव र भोगाइ सुन्नपढ्न मलाई पनि निकै मन लागिरहन्छ, जुन मेरो पेसागत संलग्नता र मुलुकको विदेशनीतिप्रतिको मेरो चासो तथा उत्सुक एवम् नेपालले बेहोरेका विगतका तिता वैदेशिक सम्बन्धका इतिहासहरूको अध्ययनले गर्दा पनि हुन सक्छ।

सैनिक पृष्ठभूमिको परिवार भएकाले पनि लेखकलाई राजदरबार र राज्यसत्ता प्राप्तिमा फलिफाप भएको देखिन्छ। यो विरलै नेपालीलाई प्राप्त हुने गर्छ भने त्यसमा उहाँको मिहिनेत र आफूलाई निखार्दै जानु उहाँको क्षमताले पनि साथ दिएको होला। पुस्तकमा नेपालको पछिल्लो समय २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको समयलाई ‘दिशाहीन र अस्थिर कूटनीति’का रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

त्यसैगरी राजा महेन्द्रको उदयदेखि २०६२ सालसम्मलाई ‘स्वतन्त्र र स्वाधीन अस्तित्व रक्षा’को चरणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। वैदेशिक सम्बन्ध र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति तथा नेपालले लिएको अडान तथा समग्र पक्षलाई हेरेर नै लेखकले व्याख्या गरेका होलान्। (पृष्ठ २५)

पुस्तकमा राजा वीरेन्द्रले भनेका मार्मिक शब्द आज पनि उतिकै सान्दर्भिक रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ– ‘सरकारका सबै अंगले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र विदेशी राष्ट्र, संस्था र व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्ध राख्ने नीति कायम गर्नुपर्छ।

सरकारी निकाय आआफ्नै ढंगबाट विदेशीहरूसँग कुरा गर्ने परम्परा बस्यो भने राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ।’ (पृष्ठ २९) राजा वीरेन्द्रका यी शब्द आज पनि सान्दर्भिक छन्। हामीले कूटनीतिक आचारसंहिता २०७६ पनि लागु गर्‍यौं। त्यसपूर्व २०६८ सालमा पनि कूटनीतिक आचारसंहिता ल्याइएको थियो तर यहाँ विदेशीलाई भेट्न र सबै निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय बन्न एकदम लालायित हुने प्रतिस्पर्धा छ। विदेशीहरूले हामीलाई तिमीहरूकोमा कतिवटा परराष्ट्र मन्त्रालय छन् भनेर पनि तिखो शब्दबाण हान्ने गर्छन्।

पुस्तकमा मलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण र मैले चाखपूर्वक अध्ययन गर्न चाहेको अध्याय चौथो थियो, जुन पुस्तकको शीर्षक पनि हो आफैंमा। नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले विशेष प्रतिनिधि नै पठाएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो भने मुलुक भूकम्पले क्षतिग्रस्त थियो।

 यस्तो कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुकको परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरेका लेखकले सो समयमा नाकाबन्दी खुलाउन गरेका औपचारिक अनौपचारिक प्रयास र मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थका लागि खेलेको भूमिका सह्रानीय छ।

धार्मिक गुरु रविशंकर तथा पतञ्जलीका बालकृष्णलगायतको समेत समर्थन र साथ लिन पछि नपरेको, स्वयं तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको समेत नेपालमा नाकाबन्दी लगाउन नहुने मत रहेछ तर प्रधानमन्त्री मोदी, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र विदेश सचिवको योजनामा नेपाललाई पाठ सिकाउन भनी नाकाबन्दी गरिएको उल्लेख गरेका छन्। (पृष्ठ १८९)संयोग नै मान्नुपर्छ, इपिजी गठन पनि उहाँको परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यावधिमा भएको थियो तर यसको प्रतिवेदन बुझ्न किन आनाकानी भएको होला ? कतिपय सदस्यहरू बितेर समेत गइसकेको अवस्था छ।

त्यसैगरी पुस्तकमा मलाई रुचि लागेको पाँचौं अध्याय नेपाल–चीन सम्बन्धको दीर्घकालीन खाका हो। यस अध्यायमा जम्मा दुईवटा च्याप्टर रहेका छन्। मलाई पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको चीन हेर्ने डेस्कमा दुईपटक कार्य गर्ने अवसर प्राप्त भएको र केही ऐतिहासिक अवसरको साक्षी हुन पाएकाले नेपाल–चीन सम्बन्धमा रुचि लाग्छ।

नाकाबन्दीको समयमा पारवहन सन्धि गर्ने ऐतिहासिक कार्य भएको थियो, जुन राजा महेन्द्रको समयमा कोदारी नाका खोलेपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण र निर्णायक डिपाचर विन्दु थियो नेपाल–चीन सम्बन्धमा। नेपालले संघाई सहयोग संगठनको सदस्यता पनि त्यही समयमा लिएको थियो। त्यो पनि उपलब्धी नै थियो। पछि सन् २०१७ मे १२ मा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेको थियो। भलै नेपालले उक्त सम्झौताबाट भरपूर फाइदा लिन सकिरहेको छैन।

ल्याटिन अमेरिकी देशदेखि पूर्वी युरोप तथा अफ्रिकी मुलुकहरूले बिआरआईबाट मजैले फाइदा लिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेका छन्। हाम्रै दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेश, श्रीलंका तथा पाकिस्तानले समेत राम्रै फाइदा उठाएका छन्।

कोलम्बो एयरपोर्टदेखि कोलम्बोसम्मको एक्सप्रेस सडक चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको रहेछ। पहिला एयरपोर्ट पुग्न ट्राफिक जामले हैरान हुनेमा अहिले पैंतालीस मिनेटमा पुगिने डेडिकेटेड सडक सलल रहेछ।

हामीले पनि भौतिक पूर्वाधार र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा व्यापारिक ऋण नै भए पनि लिएर बनाउनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार, सडक, रेल तथा हवाई यातायात विकासका लागि पूर्वसर्त नै हुन्।

तीन सय तीन पृष्ठपश्चात् पुस्तकमा लेखकले विभिन्न आयाममा संलग्न तस्बिरहरूसमेत समावेश गरी पुस्तकलाई थप मनमोहक बनाएका छन्। यसरी राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्व गरेका अग्रजहरूबाट अनुभवहरू सँगालेर पस्किँदा पुरानो इतिहास, विगतका तौरतरिका र शासन पद्धतिबारे जान्ने, बुझ्ने र सिक्ने अवसर प्राप्त हुने भएकाले यो ज्ञान हस्तान्तरणका लागि अति महत्वपूर्ण पक्ष हो।

भारतमा विदेश मन्त्रालयबाट सेवा निवृत्त भएपछि विदेश सचिवहरूले मजाले पुस्तक प्रकाशन गर्ने गरेका छन्। यसले नयाँ पिँढीलाई विगतमा कसरी विदेश नीति सञ्चालन हुने रहेछ भन्नेबारे अवगत हुन्छ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०८१ ०९:३५ शनिबार