भाषा भाँड्ने अधिकार राज्यको कुनै पनि अङ्ग वा निकायलाई हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेपछि भाषा भाँड्न लागिपरेकाहरू निकै रन्थनिएका छन्। दिनको भोक न रातको निन्द्रा भएको छ। यही २०८१ असार ९ गते भाषासम्बन्धी फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नेपाली भाषाको प्राधिकार आफैं हुँ भनी वर्णविन्यास, लेखनशैली र व्याकरणमा घातक हेरफेर गर्दै आएका संस्थाहरूलाई देशको कानुनले त्यो अधिकार दिएको छैन भनिसकेको छ।

यसप्रकार उनीहरूले वर्णविन्यास बिगारेको मात्र होइन, वर्णमालाबाटै १७ वटा वर्ण हटाएर (वर्णमालालाई जम्मा ३५ अक्षरमा सीमित राखी) भाषालाई घाइते तुल्याएको लगायत सबै काम पूर्णतः गैरकानुनी मात्र नभएर अख्तियारको दुरूपयोग पनि प्रमाणित भइसकेका छन्। यो कानुनतः दण्डनीय अपराध हो। देशको कानुन र अदालतले यथासमय यसको पनि निरूपण गर्ला। दण्ड, जरिवाना र क्षतिपूर्ति पनि भराउला।

यसरी भाषामा कानुनले नदिएको, नभनेको अर्थात् गैरकानुनी काम गर्ने भनी चिनिएका दुई प्रमुख निकाय प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिवि नेपाली विभाग नै हुन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा मन्त्रालय पनि यही समूहमा परेका छन्। सर्वोच्चको निर्णयले तिनका तत्कालीन हाकिम, प्रमुख र तालुकदारहरूको सातो गएको छ किनकि दण्ड–जरिबाना र क्षतिपूर्तिको निर्णय भयो भने त्यो संस्थाबाट होइन, तिनै व्यक्तिहरूबाट असुलउपर गरिनेछ।

यसैबीच अदालतको आदेश नमान्ने र भाषा आयोगको दुरूपयोग गरेर नेपाली भाषामाथि लादिएको विकृति कायमै राख्ने सपना पनि केहीले देखिरहेका छन्। भाषा बिगार्ने बेला प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा ‘प्राज्ञ’ रहेका भाषा भाँड्ने टोलीका सक्रिय सदस्य तथा केही सहयोगीहरू अहिले भाषा आयोगका सदस्य रहेछन्। तिनैमध्येका एक ‘वरिष्ठ’ गतहप्ता आफ्ना साथीभाइ सामु गुड्डी हाँकिरहेका थिए-‘संविधानले भाषासम्बन्धी कुरा भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नुपर्छ भनेको छ।

अब हामी भाषा आयोगलाई परिचालन गर्छौं र त्यसबाट सिफारिस गराएर सर्वोच्चको निर्णयलाई निस्तेज पार्छौं।’ निजको आशय सर्वोच्चको निर्णय नमान्ने भनेर सिधै नभन्ने तर भाषा आयोगबाट सिफारिस गराई नेपाली भाषामा लादिएको विकृति कायमै राख्ने भन्ने थियो। यो कुरा सुनाउनेले आश्चर्य जाहेर गरिरहेका थिए-सर्वोच्चको आदेशसमेत निस्तेज पारिदिन्छु भन्ने तिनको हिम्मत त गजबकै रहेछ नि !

भाषा भाँड्नेहरूको बुद्धि अब पनि नपलाएको देख्ता टिठ लागेर आउँछ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य भई ‘तर’ मारेपछि पार्टीनेताको निगाहबाट भाषा आयोगको सदस्य भएँ भन्दैमा देशको ऐन–कानुन, संविधान र अदालतलाई पनि गोजीको वस्तु ठान्ने कस्तो मति होला !

संविधानको धारा ७ (३) मा ‘भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ भन्दैमा आयोगले नेपाली भाषाबारे जे पनि सिफारिस गर्न सक्छ र त्यो अकाट्य हुन्छ भन्ने ठान्नु उमेर घर्के पनि बुद्धि केटाकेटीकै भएको प्रमाण मात्र हो।

पहिलो कुरा त, संविधानको उक्त धारा सरकारी कामकाजको भाषासँग सम्बन्धित रहेको त्यसै धाराले स्पष्ट पारेको छ। त्यस धाराको शीर्षक नै ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ हो। त्यसमाथि, त्यहाँ उल्लिखित ‘भाषासम्बन्धी अन्य कुरा’ ले भाषाको व्यवस्थापनजस्ता कुरालाई बुझाउँछ।

भाषाको वर्णविन्यास र व्याकरण फेरबदल गर्ने कुरालाई कदापि बुझाउँदैन। त्यस्तो बुझाउँछ कि भनेर हिजोसम्म कसैलाई लाग्न सक्थ्यो होला र कसैले त्यस्तो अपव्याख्या पनि गर्न सक्थे होलान्। तर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा किटान गरेरै राज्यका कुनै पनि अङ्ग वा निकायमा त्यसो गर्न सक्ने अधिकार निहित छैन भनिसकेपछि उक्त धाराको त्यस्तो व्याख्या गर्न सकिने सम्भावना पूरै समाप्त भएको छ।

स्वयं संसद् र अदालतले त चाहँदा पनि गर्न नसक्ने काम भाषा आयोगले गर्न सक्ने वा गर्न हुने काम हुनै सक्तैन। भाषा आयोग स्वयं राज्यकै अङ्ग/निकाय भएकाले त्यसले त्यस्तो काम वा सिफारिस गर्नु सोझै अदालतको अपहेलना र अवज्ञा हुन जानेछ।

त्यसमाथि, नेपालको संविधानले जुन प्रकारको वर्णविन्यास स्वीकार र प्रयोग गरेको छ र त्यसका पछाडि भाषा, व्याकरण, वर्णविन्यासको जुन सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ, २०६९ साउन २२ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले गरेको निर्णय त्यसको विपरीत थियो।

त्यतिबेला वर्तमान संविधान आइनसकेकाले त्यो निर्णय संविधानविपरीत थिएन, तर २०७२ पछि पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु संविधानको बर्खिलाफ हुन्थ्यो। अदालतले मन्त्रीको निर्णय खारेज गर्नुको एउटा गम्भीर कारण यो पनि हो। सर्वोच्चको निर्णय नेपालको संविधानले प्रयोग गरेको भाषा, वर्णविन्यास र भाषिक सिद्धान्तअनुकूल बनेर आएको छ। प्रतिकूल बनेर आउन सक्ने कुरै थिएन।

अदालतको फैसलाको स्पष्ट सन्देश हो– नेपालको संविधानले स्विकारेको वर्णविन्यास प्रतिकूल हुने काम कदापि स्वीकार्य हुन सक्तैन किनभने त्यसो गर्नु संविधान विपरीत हुनेछ। कथङ्कदाचित् भाषा आयोगले भाषा–भँडुवाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने खालको र अदालतको आदेशलाई चोरबाटोबाट निस्तेज पार्ने खालको सिफारिस गर्‍यो भने त्यो सोझै संविधानको अवज्ञा र अपमान हुनेछ। भाषा आयोग यस्तो काम गर्न अघि सर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन।

संविधानको धारा ७ (३) मा भनिएका ‘भाषासम्बन्धी अन्य कुरा’ के रहेछन् त, जसको सिफारिस भाषा आयोगले गर्न सक्छ भन्ने बुझ्न अब आऔं भाषा आयोग ऐन– २०७४ तर्फ। सम्बन्धित ऐन–कानुनले तोकेको परिधिभन्दा बाहिर गएर आयोगले कुनै पनि सिफारिस गर्न सक्ने कुरा आउँदैन।

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उक्त ऐनको धारा (३) मा व्यवस्थित गरिएको छ। सो धाराले भाषा आयोगलाई नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरूको पहिचान गर्ने र त्यस्ता मातृभाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा तिनको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न–गराउन सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र प्रदान गरेको छ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ, आयोगको अधिकार क्षेत्र ‘नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरूको पहिचान गर्ने’ र तिनको विकासका लागि सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने हो। सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्थापित भइसकेको नेपाली भाषा ‘पहिचान गरिनुपर्ने’ अवस्थाको भाषा होइन। अर्थात् आयोग स्वयं यसै भाषामा बनेको संविधान र कानुनको कोखमा जन्मेकाले नेपाली भाषा आयोगले ‘पहिचान’ गरिदिनुपर्ने कोटिको भाषा होइन, बरु यस भाषाले चाहिँ आयोगको पहिचान स्थापित गरिदिएको हो। तसर्थ नेपाली भाषा सामान्यतः आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्दैन। त्यसमाथि आयोगले कुनै पनि भाषाको विकासका लागि सिफारिस गर्ने हो, विनाशका लागि होइन। भाषाको वर्णविन्यास, लेखनशैली र व्याकरणमा परिवर्तन गर्ने दुष्कार्यले भाषाको विकास होइन, विनाश गर्छ।

संविधानका अक्षर र भावनाको तथा सर्वोच्चको फैसलाको समेत पूरापूर प्रतिकूल हुने यस्तो कार्यका निम्ति भाषा आयोगले सिफारिस गर्ला र आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्ला भन्ने कुरा कुनै पनि स्वस्थ मनुष्यले परिकल्पना गर्न सक्ने कुरै होइन। यस्तो गलत बाटो अपनाउन खोजे भाषा आयोग नै घोर विवादमा परेर प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र त्रिविको नेपाली विभागभन्दा बढी बदनाम हुने स्पष्टै छ। त्यस्तो सिफारिस अदालतसामु टिक्न सक्ने कुरै आउँदैन।

भाषा आयोग ऐनको धारा-१२ ले यसका सदस्यहरूलाई ‘स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने’ अनुशासन तोकेको छ। यसले ‘आयोगको कुनै सदस्यको हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको’ विषयमा उसलाई समग्र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिनबाट बन्देज गरेको छ।

यस धाराका कारण, भाषा भाँड्ने क्रममा प्रज्ञाप्रतिष्ठानका सदस्य रहेका आयोगका सदस्यले भाँडिएको भाषालाई नै जबर्जस्ती लाद्ने सिफारिस गराउन आयोगका अध्यक्ष र अन्य सदस्यलाई कुनै प्रकारको दबाब दिने त के कुरा, त्यसबारे कुरा उठाउने, औपचारिक-अनौपचारिक छलफलमा भाग लिने र यस्तो अजेन्डा भएको आयोगको बैठकमा सम्मिलित हुनेसम्म पनि अधिकार राख्तैनन्। जबर्जस्ती त्यसो गरेको खण्डमा त्यो उनीहरूकै निम्ति आत्मघाती गोल हुनेछ। यति हेक्का त तिनलाई पनि होला नै।

कुराको चुरो के भने, भाषा आयोगको आडमा चोरबाटो खनेर सर्वोच्चको आदेशलाई निस्तेज गराउने दिवास्वप्न कसैले देखेको छ भने त्यो उसका निम्ति दुःस्वप्न मात्र साबित हुनेछ। नेपाली भाषा प्रयोगकर्ताले त्यस्तालाई माफ गर्ने छैनन्।

भाषा आयोगले मतिभ्रम भएर त्यस्तो बाटो पक्रिहालेछ भने पनि अदालतले आफ्नो फैसलाको प्रतिरक्षा गर्न पनि आयोगको त्यस्तो कदम वा सिफारिसलाई बदर गर्ने स्पष्टै छ। अहिलेसम्म आफ्नो छवि बचाइरहेको भाषा आयोग आफ्नै छवि माटोमा मिलाउने यसप्रकारको काममा स्वयं प्रवृत्त हुनेछ भन्ने कुरा पनि कल्पनाभन्दा परकै विषय हो।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०८१ १०:४८ शनिबार