सर्वाेच्चको फैसला र भाषा आयोग
भाषा भाँड्नेहरूको बुद्धि अब पनि नपलाएको देख्ता टिठ लागेर आउँछ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य भई ‘तर’ मारेपछि पार्टीनेताको निगाहबाट भाषा आयोगको सदस्य भएँ भन्दैमा देशको ऐन–कानुन, संविधान र अदालतलाई पनि गोजीको वस्तु ठान्ने कस्तो मति होला !
