काठमाडौं- नेपाली भाषाको वर्णविन्यास र हिज्जेबारे उत्पन्न विवाद संसदमा पुगिसकेको छ। सांसदहरुले नै कुन सही हो भनेर तय गर्न सरकारसँग माग गरे। नेपाली भाषा बिगार्ने गरी सरकारबाट भएको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट परिसकेका छन्। पछिल्लो पटक भाषा बचाऊँ आन्दोलनका अभियन्ता गाउँले बलदेवले नेपाली भाषा बिगार्ने गरी सरकारबाट भएको निर्णय खारेज गर्न माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्।

 त्यस अघि पत्रकारका तर्फबाट भाषा बिगारेकोमा सच्याउन माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो। दुई रिटमा विपक्षी झिकाउन आदेश अदालतले दिएको छ। भाषा विवाद अन्तर्गत एकातिर वर्णविन्यासका कुरामा विज्ञहरु नै विभाजित भए भने अर्कोतिर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ल्याएको शब्दकोशका हिज्जेहरुले सिक्ने सिकाउनेहरु अन्यौलमा परे।

भाषा विवाद संयुक्त अक्षरलाई सरल बनाउन खुट्टा काटेर लेख्ने भन्ने २०६९ सालको निर्णयले उब्जाएको हो। यो निर्णयसँगै औपचारिक रुपमा भाषा कस्तो बनाउने भन्ने पहल गरिरहेका संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र भाषा विभाग दुवै विवादमा पर्यो। यसैकारण नेपाली भाषाको हिज्जे र वर्णविन्यासका विषयमा उठेको विवादको समाधान स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा गरिनुपर्ने माग चौतर्फी उठ्न थालेको छ।

चौतर्फी आरोप पत्यारोपकै बिच नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बिहीबार आफ्नो मुख खोलेको छ। पत्रकारसम्मेलन गरेर प्रतिष्ठानले परिमार्जित वणविन्यासले अप्ठेरो परेको हो भने सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर नयाँ मानक कायम गर्न तयार रहेको जनाएको छ। ‘हिजो खस आर्यको मात्र थियो,' नेपाली भाषा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले भने, ‘अहिले सबै जातजातीको, गैरमातृभाषीको पनि साझा भाषा हो।' पदयोग र वियोग गर्न प्रतिष्ठान प्रतिवद्ध रहेको उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए। तर जुन आरोप र हल्ला  बजारमा चलेको छ त्यो भने तर्क आधारहिन रहेको उल्लेख गरे। उनीहरुका निम्ति पनि सहज छ कि छैन। यि सबै बिचार गरेर नै विज्ञहरुले नयाँ वर्णविन्यास गरेको दाबी उनले गरे। उतिबेला पनि ह्रस्व दिर्घका बारेमा अनेकै विवाद रहेको औंल्याउँदै उनले संयुक्त व्यञ्जनलाई वैकल्पिक रुपमा यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मानक मात्र नयाँ वर्ण विन्याँसले लिएको उनले खुलाए। प्रविष्टीको बर्णविन्यास र हिज्जेमै काम गर्न कसैलाई रोकतोक नलाएको उनले प्रष्ट्याए। ‘तर लेखिदा जस्तो लेखेपनि शब्दको संरचना यस्तो छ भनेर भनेर नयाँ शब्दकोषले सिकाउन खोजेको हो,' उप्रेतीले भने, ‘विद्यालय यसरी बन्छ भनेर विद्यालय को संरचना देखाएको हो अन्यौल त हुन्छ तर संरचना सिकाउनै पर्छ।' पाठ्यक्रम निर्धाणरमा यसले निम्ताएको विवादका विषयमा उनले थपे,सरलताका निम्ति हो असहज मान्छन् भने सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्र त्यो निकाय रहेको छ। हेक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै पनि शिक्षा समिती र विषय समिती छन्। तिनले पनि आफ्ना अप्ठेरोको सम्बोधन गर्न सक्ने उनले जनाए। संयुक्त व्यञ्जनलाई विस्थापित गर्न नखोजिएको उल्लेख गर्दै उप्रेतलिे त्यो भ्रम कहाँबाट उठ्यो थाहा नभएको प्रष्ट्याए। यसअघि संयुक्त व्यञ्जन जस्त्ो लेखिदै आएको छ त्यसमा नै प्रतिष्ठान प्रतिवद्ध रहेको उनले दोहोर्याए।

विवादित विषय सल्टाउन अध्ययन कमिटी बनेको जानकारी दिदैं उनले त्यो कमिटीले ल्याएको प्रतिवेदनले सही गलत केलाउने दाबी गरे। ‘विज्ञको टोलीलाई अध्ययनको काम दिएका छौं ,विगतमा असावधानीबस यस्तो भएको पाइयो भने प्राज्ञ परिषदले निर्णय गर्नेछ ,'उनी विवाद सल्टाउने मनसायमा बोल्छन् ,‘सामाजिक सन्दर्भमा भएका परिवर्तन अर्थ्याउन पनि शब्द र हिज्जेका अर्थमा परिवर्तन गरेका हौं।' प्रा.डा.चुडामणी बन्धुको नेतृत्वमा प्रा.डा.नोबलकिशोर राई र सह.प्रा.हेमनाथ पौडेल सहितको एक समिती गठन भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईयो।

उनले बजारमा व्यक्त गरिएका जस्तो, ‘पर्धानमन्तरी, पर्जातन्त्र, पर्ज्ञापरतिस्ठान्' लगायत खुट्टा काटिएका शब्द बनाउने कुनै योजना र निर्णय नरहेको उल्लेख गरे। ‘कहाँ छ त्यस्तो र त्यो कुन चीज त्यहाँ छ ' ,प्रश्न गरे उनले , ‘नभएको कुरा त्यस्तो पनि गर्नुहुन्छ?' ति सबै आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्वक गरिएका भ्रमहरु रहेको उनको भनाई थियो। 

संविधानमै भाषा गलत

प्रज्ञाप्रतिष्ठानले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ बनेको संविधानमै नेपाली भाषा गलत रहेको स्विकार गरियो। २०४७ को संविधान बन्दा २०४० को भाषाको मानक अनुसार बनेको थियो। नयाँ संविधान २०७२ सालमा बन्दा बनेपछि भाषा सुधारका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आए पनि त्यसका शब्द र विन्यासनै विग्रने गरि आयो। संविधान निर्माण मस्यौदा समितीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सिटौलाले नै फोन गरेर सुधारिदिन आग्रह गरेका थिए। ‘हेरेर पठाइदिनुस भनेर भन्नु भयो हामीले पनि प्राज्ञ लाएर २०४० कै मानकमा हेरि पठायौं,' उप्रेतीले सुनाए, ‘तर संविधान आउँदा छक्क पर्यौं।' ‘त्यहाँ त कानुन शब्द नै दिर्घ आयो,' उनले आश्चर्य प्रकट गर्दै थपे ,‘पाण्डुलिपी भन्दा पनि ब्रिगेर आयो।' त्यस घटनाले बरु नसोध्या भएपनि हुन्थ्यो भन्ने भनेर गुनासो गदर्ैै उजुरी समेत हालेको उल्लेख गरे। संविधानमा ह्रस्व दीर्घका निकै गल्तीहरु रहेको उनी बताउँछन्। हस्वदीर्घका सम्बन्धमा  नेपाली शब्दको आधार संस्कृत शब्दलाईमात्र लिन नहुने जिकिर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा.जीवेन्द्रदेव गिरी उल्लेख गर्छन्। यसै कारण तदभव र आगन्तुक शब्दलाई ह्रस्व लेख्ने निर्णय विज्ञहरुले गरेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार क्षतिपूर्ति दीर्घीभवन भनी दीर्घ लेखिने शब्दहरु तद्भव नियम अनुसार ह्रस्व लेख्ने निर्णय भए अनुसार फूललाई फुल ,दूधलाई दुध 'लेख्न थालिएको हो। तर संस्कृत निकट रहेका र व्यापक चलनमा रहेका शब्दपनि हस्व लेखिने  निर्णय तत्कालिन विज्ञ समुहले तय गरेका थिए। 

नेपालमा पहिलो पटक संस्थागत रुपमा मानक शब्दकोश नेपाली वृहत शब्दकोश २०४० प्रकाशन भएको थियो। त्यसका नौ संस्करण निस्किए। अर्थ लेखन समेत अद्यावधिक गर्न २०५८,२०६७ र २०७२ सालमा परिमार्जन गरिए। यि परिमार्जनहरु वि.स. २०५७ मा  प्रज्ञाप्रतिष्ठानले आयोजना गरेको नेपाली वर्ण विन्यास अधिगोष्ठी र नेपाली भाषा संगोष्ठी २०६७ मा भएको छलफलका आधारमा भएका थिए। अझै पनि प्राज्ञिक छलफलबाट पुनरावलोकन गर्न सकिने समेत प्रतिष्ठानले जनाएको छ।