कांग्रेसको अर्थनीति: ‘प्रो-प्राइभेट’, ‘प्रो-ग्रोथ’ र ‘प्रो-सोसल जस्टिस’

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक नीतिलाई परिमार्जन गर्दै आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’का रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। पार्टीका सभापति गगन थापाले घोषणा–पत्रको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारेका हुन्। कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट’, ‘प्रो–ग्रोथ’ र ‘प्रो–सोसल जस्टिस’का तीन आधारभूत स्तम्भमा अघि बढाइने उल्लेख छ। कांग्रेस सभापति थापाले हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने घोषणा गरे।

कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ। यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न ‘दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार’ लागु गरिने घोषणा गरिएको छ।

कांग्रेसका अनुसार २०४६ सालपछि सुरु गरिएको पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारले निरन्तरता पाएको भए हाल प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर नाघिसक्न दाबी छ। ‘सशस्त्र द्वन्द्व र लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले ठुलो आर्थिक अवसर गुमाउनुपरेको छ,’ प्रतिज्ञापत्रमा लेखिएको छ, ‘अब गुमेको आर्थिक लाभ पुनः प्राप्त गर्दै दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाइन्छ।’

यस लक्ष्य हासिल गर्न कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने उल्लेख छ। आर्थिक विकासका लागि करिब ८० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट जुटाइने योजना उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले व्यक्तिगत वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी मध्यम तथा न्यून आय वर्गलाई राहत दिने योजना ल्याएको छ।

व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने र वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाइने प्रस्ताव गरिएको छ। कर नीतिमा स्थायित्व ल्याउन कर दर तथा सर्त कम्तीमा १०–१५ वर्ष स्थिर रहने ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’सहित कानुनी ग्यारेन्टी दिने घोषणा गरिएको छ।

प्रतिज्ञापत्रमा संस्थागत आयकर क्रमशः २० प्रतिशतमा झार्ने, निर्यातमा १० प्रतिशत, सूचना प्रविधि (आइटी) निर्यातमा ५ प्रतिशत तथा उत्पादनमुखी उद्योगमा १५ प्रतिशत आयकर कायम गर्ने नीति अघि सारिएको छ। यसले उत्पादन र निर्यात प्रोत्साहन पाउने तथा औद्योगिक विकासले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

व्यवसाय वातावरण सुधारका लागि उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया कागजविहीन बनाइने, लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ न्यायाधिकरण स्थापना गरिने तथा ‘नो वर्क नो पे’ नीति व्यवहारमा लागु गरिने उल्लेख छ। युवा तथा महिला उद्यमीलाई बिनाधितो परियोजनाका आधारमा पाँचदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। क्राउड फन्डिङ र भेन्चर क्यापिटललाई कानुनी मान्यता दिइने तथा साना तथा मझौला उद्योग र कृषि कर्जामा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदर नीति लागु गरिने घोषणा गरिएको छ।

महँगी नियन्त्रण गर्ने कांग्रेसको योजना छ। मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य पनि घोषणा गरिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने, उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र युवालाई श्रमिक मात्र नभई सम्पत्ति सिर्जना तथा उद्यमशीलताका साझेदार बनाउने योजना अघि सारिएको छ। कम आय भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई उत्पादन र सम्पत्तिको मालिक बनाउने विशेष आर्थिक अवसर सिर्जना गरिने प्रतिबद्धता पनि प्रतिज्ञापत्रमा समावेश छ।

आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित इमानदार उद्यमीलाई पुनःस्थापना गर्न ‘सिल्भर क्रेडिट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा लघुवित्त र सहकारी ऋणीका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याइने योजना छ। पुँजी बजार सुधारतर्फ साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ सुदृढ बनाइने र भित्री कारोबार रोक्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागु गरिने उल्लेख छ। साथै साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै एसएमई प्लेटफर्म विकास गर्ने जनाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित छ। कृषि क्षेत्रमा बिमा प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने, ड्रोन तथा स्याटेलाइट प्रविधिबाट क्षति मूल्यांकन गरी किसानको खातामा सीधै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने योजना छ। पाँच वर्षभित्र निर्यात–आयात अनुपात १०ः९० बाट सुधार गरी २०ः८० पुर्‍याउने लक्ष्य उल्लेख छ। सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको नयाँ मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ।

राजस्व प्रशासनमा देखिएको दोहोरोपन हटाई संघीय संरचनाअनुसार कर प्रणाली पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । कांग्रेसले वित्तीय अपराध नियन्त्रण, सहकारी तथा वित्तीय ठगी रोकथाम र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वच्छ वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

समग्रमा, आर्थिक पुनरुत्थानलाई मुख्य राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउँदै उत्पादन, लगानी, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य पार्टीले अघि सारेको छ।

कांग्रेसका प्रतिज्ञा

- पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब

- प्रतिव्यक्ति आय २,५०० अमेरिकी डलर

- ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा

- दोस्रो चरणका आर्थिक सुधार

- कुल १३७.५ खर्ब लगानी परिचालन

- ८०% लगानी निजी क्षेत्रबाट जुटाइने

- ‘प्रो–प्राइभेट’, ‘प्रो–ग्रोथ’ र ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ आधारित अर्थनीति

- करका दर तथा सर्त कम्तीमा १० वर्ष स्थिर

- वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयकर छुट

- लगानी विवाद समाधानका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’ न्यायाधिकरण

- ‘नो वर्क, नो पे’ नीति कार्यान्वयन