नेपाली कांग्रेसले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणलाई उच्चतम प्राथमिकता दिने भएको छ। बिहीबार सार्वजनिक प्रतिज्ञापत्रमा कार्बन उत्सर्जनको खुद शून्य लक्ष्य हासिल गर्न, जलवायु अनुकुलन विकास र जलवायु वित्त आकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुदृढ उपस्थितिका लागि कांग्रेसले उच्चतम प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि केवल वातावरणीय चुनौती नभई विकास, जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर संकट भन्दै कांग्रेसले विकास तथा वातावरण सन्तुलनसहित हरित विकासमा जोड दिएको छ।

सन् २०४५ सम्म नेपालले खुद कार्बन शून्य उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य कांग्रेसको पालामा सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप– २६ मा भएको र त्यसपछि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय निर्धारित योजना र अनुकुलन योजना त्यही लक्ष्यअनुसार तयार गरिएको कांग्रेसको कथन छ।

‘घोषित प्रतिबद्धतालाई ठोस परिणाममा बदल्न आवश्यक वित्तीय स्रोत, प्रविधि, संस्थागत क्षमता र स्पष्ट कार्ययोजना सुनिश्चितताका लागि कांग्रेस संकल्पित छ’, घोषणपत्रमा भनिएको छ। यसका लागि औद्योगिक तथा घरायसी क्षेत्रमा प्रयोग हुने ऊर्जालाई वातावरणमैत्री बनाउन स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने कांग्रेसको योजना छ।

यसैगरी जलवायु अनुकुलनको सन्दर्भमा जलवायु अनुकुलन कृषि, वन संरक्षण, जलवायु उत्थानशील जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्दै विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साधन तथा सार्वजनिक यातायात विस्तारमा आधारित दिगो पर्यटन विकास गर्न पनि कांग्रेसले उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ।

जलवायु कार्यका लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको प्राप्ति, जलवायुजन्य क्षति तथा हानि कोष, हरित जलवायु कोष लगायत विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तलाई आगामी दिनमा रणनीतिक, परिणाममुखी र समन्वित रूपमा परिचालन गर्न कांग्रेसले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यसैगरी निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक जलवायु वित्तका स्रोत पहिचान, प्राप्ति र प्रभावकारी उपयोग गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले गरेको छ।

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न तीनै तहमा जलवायु शासन सुदृढीकरण पनि उच्च प्राथमिकतामा परेको छ। ‘जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय कायम गरी पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु–उत्थानशील योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छौं’, प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ। यसैगरी अन्तर्राष्टिय जलवायु मञ्चको नेपालको सुदृढ उपस्थिति पनि प्राथमिकतामा परेको छ।

‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र र नेपालका हिमालहरूमा बढ्दो तापक्रमका कारण हिउँ पग्लिएर सिर्जित समस्याका विरुद्ध नेपाललगायतका प्रभावित मुलुकहरूको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने छ’, प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ।

यसैगरी जलवायु न्यायका लागि महिला, आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखी कांग्रेसले अनुकूलन कार्यक्रम, बिमा, रोजगारी र प्रत्यक्ष सहायताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।