प्रत्येक निर्वाचनअघि राजनीतिक दलहरूले आकर्षक प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् । विकास, रोजगारी, सुशासन, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधारदेखि पूर्वाधार विस्तारसम्मका महत्वाकांक्षी योजनाले भरिएको दस्तावेज मतदातासामु प्रस्तुत गरिन्छ । तर यसवर्ष वर्ष मतदातामा उम्मेद्वारका घोषणापत्रप्रति चासो नै देखिँदैन ।  

‘घोषणापत्र चुनाव जित्नका लागि बनाइने औपचारिक कागज जस्तो मात्र भएको छ,’ भरतपुर महानगरपालिका–२२ का हरिप्रसाद ढकालले भने ‘पहिला रेल ल्याउने र घरघरमा ग्यासको पाइपलाईन ल्याउने कुरा गरेका थिए आएन ।’ चुनावपछि धेरै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुने, प्राथमिकता फेरिने वा बजेट अभाव देखाएर टार्ने प्रवृत्तिले विश्वास कमजोर बनेको उनको बुझाई छ ।

रत्ननगर नगरपालिका–८लाई राममणी चौधरीलाई यसपटक आफ्नो उम्मेद्वारको नाम समेत थाहा छैन । उनले भोट हाल्ने पार्टी भने स्पष्ट पारेका छन् । ‘मैले अहिलेसम्म नेता भेटेको छैन । को उठेको छ पनि थाहा छैन,’ चिया पसलमा भेटिएका चौधरीले भने ‘भोट चाँही यसपटक परिर्वतन गर्ने हो ।’

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका अनुसार १२ जना उम्मेद्वारले आफ्नो घोषणा पत्र निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन् । चितवनमा ६५ जना व्यक्ति उम्मेद्वार रहेका छन् ।  अधिकांश मतदातामा उम्मेद्वारका एजेण्डाप्रति कुनै चासो देखिँदैन । लेखक तथा चिकित्सक डा जीवन क्षेत्रीका अनुसार घोषणापत्र र सरकारी नीति–कार्यक्रमबीच तालमेल नहुनु, स्पष्ट समयसीमा र उत्तरदायित्व नतोकिनु तथा कार्यान्वयनको सार्वजनिक मूल्यांकन नहुनु अविश्वासको मुख्य कारण हो । उनले मतदातामा शिक्षाको कमीका कारण पनि घोषणा पत्र मानिसहरुमा ध्यान पुग्न नसकेको बताए ।  

‘विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा नै मानिसहरुले अहिले पढ्न छाडेका छन् । भिडियो पनि मनोरञ्जनको रुपमा मात्र हेर्छन् । मेन फ्याक्टर त्यही हो, मानिसहरुमा जटिल आइडिया लगाउने कुरामा चाख नै छैन,’ समाजको चित्रण प्रस्तुत गर्दै भने ‘यसले देशमा दिर्घकालिन रुपमा धेरै असर पर्दछ ।’

नेपाली उत्तर आधुनिक युगमा रहेकाले मानिसलाई वास्तविकता विषयमा चासो नभएको भन्दै रोचक र उत्तेजक पूर्ण मनोरञ्जन कुरामा मात्र चासो हुन थालेको बताए । ‘चितवनमा बालेन शाह आउँदा उनले भाषण गर्ने समयमा एजेण्डा सुन्न छाडेर कार्यकर्ताले हुटिङ गरेर बोल्न समेत दिएनन्’ उनले भने ‘मानिसहरुले एजेण्डा सुन्न चाहँदैन मन परेपछि नेताको गुण दोष छुट्याउन तिर लाग्दैनन।’ यसले नतालाई अधिनायक बादसम्म लैजानका लागि सहयोग पुग्ने समेत उनको तर्क छ । ‘यस्ले अहिलेको यथास्थितीलाई त भत्काउँछ,’ उनले भने ‘नेतालाई प्रश्नबाट बचाउने हो भने अनन्त चुनाव अधिनायक बादमा जाने डर हुन्छ।’

अर्कोतर्फ, घोषणापत्र निर्माण प्रक्रियामै नागरिक सहभागिता न्यून देखिन्छ । धेरैजसो दस्तावेज दलका केन्द्रीय नेतृत्व वा विज्ञ समूहले तयार गर्ने हुँदा स्थानीय आवश्यकता र यथार्थपरक योजना समेटिन नसक्ने उनले बताए । मतदाताले प्रश्न गर्न छाडे, मिडियाले खोजी गर्न छाडे र बुद्धिजीवीले बोल्न छाडे भने ‘नयाँ’ को नाममा पुरानाभन्दा खतरनाक राजनीतिक संस्कृति स्थापित हुने उनको भनाई छ ।  

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारमा देश निर्माणको ठोस मार्गचित्र र नीतिगत बहसको उत्सुकता देखिँदैन । चुनाव नजिकिँदै गर्दा पनि यो मुलुकमा एजेण्डाको बहस देखिँदैन । नीति, कार्यक्रम, वैकल्पिक दृष्टिकोण र दीर्घकालीन रोडम्यापको ठाउँ गाली, धम्की, अतिरञ्जना र भावनात्मक उत्तेजनाले लिएको छ ।

युवा मतदातामा विशेषगरी रोजगारी र उद्यमशीलताका विषयमा चासो उच्च छ । तर विगतमा दोहोरिएका वाचा पूरा नभएको अनुभवले आफूमा घोषणा पत्र प्रति कुनै चासो नरहेको बताउँछन् भरतपुर २३का नारायण ढकाल । ‘यहाँ रोजगारी नभएर खाडीमा छोराछोरी गएका छन्  । नेताहरु घोषणापत्र मात्र बनाउँछन् कार्यन्वयन गर्दैनन्’ उनले भने ‘अहिलेसम्म कुनै उम्मेद्वारको घोषणापत्र हेरेको छैन । भोट हाल्ने विषयमा भने प्रष्ट छु।’