कर्णाली विकास बैंकको रकम हिनामिना प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंहको इजलासले नेपालगन्जमा प्रधान कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकमा भएको ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँको घोटाला मुद्दामा उनीहरुलाई थुनामा राख्न आदेश गरेको हो । अदालतले कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, राजेन्द्रवीर राय र वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई तारेख वा धरौटीमा छाड्न नमिल्ने देखिएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । सोही मुद्दाका अर्का आरोपि राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसँग भने अदालतले २ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको छ ।
राय, मिश्र र ठकुरीले अन्य बैंकको खातामा जम्मा भएको कर्णाली विकास बैंकको रकममा हिनामिना गरेको, अन्तर शाखा कारोबार, रेमिट कारोबार, सुन लोन र नक्कली ऋणी खडा गरेर अपचलन गरेको, हकप्रद शेयर कारोबारको क्रममा समेत रकम अपचलन भएको निष्कर्ष अदालतको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बैंकको घोटाला प्रकरणमा १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तीमध्ये २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १०३ जना फरार रहेका छन् । गत साउन १६ गते पक्राउ परेका चार जना प्रतिवादीको बयान सकिएपछि १७ साउनदेखि सो मुद्दा ’हेर्दाहेर्दैमा’ राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो।
रायमाथि २ अर्ब ६३ करोड, मिश्रमाथि ८२ करोड, बस्नेतमाथि १० करोड र ठकुरीमाथि २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना दाबी गरिएको छ । सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन निरीक्षक भुवन बस्नेतको खातामा कर्णाली बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको प्रमाण भेटिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते यो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरी सञ्चालन गरेर आएको थियो । कर्णाली विकास बैंक २०६६ सालमा स्थापना भएको थियो ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०८२ १४:४१ बिहीबार
