संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा लामो छलफलपछि सोमबार बजेट र यसमा आश्रित सबै विधेयक बहुमतले पारित भएका छन्। तर बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो रात जेठ १४ अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेर बजेट निर्माण गरेको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निरन्तर आलोचना भइरहेको छ।

करको दर हेरफेर गर्न राजस्व प्रशासनका पूर्वकर्मचारी नायव सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप मन्त्री शर्मामाथि लगाइएको छ। आरोप पुष्टिका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलले सीसीटीभी फुटेज देखाउन संसद र बाहिरबाट माग गरे पनि अर्थमन्त्रीले व्यवास्ता गर्दै आएका छन्।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाबाट सीसीटीभी फुटेज नै नष्ट भइसकेको सूचना आएपछि शर्मामाथि आफैं प्रमाण मेटाउनतिर लागेको थप आरोप लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासम्मले सोमबार अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन्।

अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको माग छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले डिलिट गरिएको भिडियो पनि फेरि ब्युँताउन सकिने उनले उल्लेख गरे। सीसीटीभीबाट खिचिएका दृश्य अनुसन्धानका लागि ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि उल्लेख गर्दै सचेतक भट्टराईले १३ दिनमा नै डिलिट गर्नु अस्वाभाविक भएको बताए।

एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले अर्थमन्त्री प्रकरणमा दोहोरो अपराध भएको बताए। कांग्रेस महामन्त्री थापाले सीसीटीभी फुटेज ‘डिलिट’ गरिएपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि शंका उठेको र बजेटमा करका दर चलाउने विषयलाई सामान्य त्रुटि मान्न नमिल्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले तत्काल एक्सन लिनु पर्ने बताए।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका बेला सीसीटीभी फुटेज मेटाउनु अपराध भएको बताए। राजनीतिक दलहरूसँगै नागरिक अगुवा समेतले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरिरहेका छन्।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता गराएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नागरिक अगुवा डा. गोविन्द केसीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेका छन्। उनीहरूले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आधारभूत नैतिकतासमेत गुमाएका व्यक्तिहरू मन्त्री पदमा बसिरहँदा पदको गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने जनाएका छन्।

निश्चित व्यापारीक घरानालाई अनुकूल हुने र अन्यलाई असर पार्ने गरी विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत्, फलाम तथा इस्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बिमा कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थामा गैर व्यक्तिलार्ए प्रवेश गराई बजेट निर्माणमा सहभागि राइएको आरोप सहित अर्थमन्त्री विवादमा तानिएका हुन्।

प्रकाशित: २२ असार २०७९ ०६:३२ बुधबार