१ आश्विन २०७८ शुक्रबार
भिडियो

अफगानिस्तानमा तालिवान सत्ताः देखेका कुरा भोगेकाबाट, नेपालको सरोकार र विज्ञको सुझाव

चार महिनाअघि अप्रिलमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सेप्टेम्बर ११ सम्ममा अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना बाहिरिने घोषणा गरे। न्यूयोर्कस्थित विश्व व्यापार केन्द्रमाथि सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा गरिएको हमलाका प्रमुख सन्दिग्ध ठानिएका ओसामा बिन लादेन र उनको सङ्गठन अल–कायदालाई परास्त गर्न सन् २००१ को अक्टोबर ७ मा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन फौजले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्न सुरु गरेको थियो। लादेनलाई मारेको दुई दशकपछि अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन फौजले अफगानिस्तानबाट विदाई भएको हो।

अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन फौजले आफ्ना जनशक्ति कटौती गरिरहँदा अगष्ट १५ मा तालिवानले अफगानिस्तानको राजधानी कावुल शहर आफ्नो कब्जामा लियो। त्यहाँका राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडे। राष्ट्र प्रमुखले नै मुलुक छाड्दा आमनागरिकमा सन्नाटा छायो। विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले भुपरिवेष्टित मुलुक अफगानिस्तानको विमानस्थल आफ्नो कब्जामा लिएर त्यहाँ रहेका आफ्ना कर्मचारीसहित मित्र राष्ट्रका नागरिकको उद्धार गर्‍यो।

यो कुनै हलिवुुड चलचित्रको भिडियो होइन। न त कुनै थ्रिडी एनिमेसन। यो अफगानिस्तानको भोगाइ हो। अफगानिस्तान... विश्वको ध्यान आफूतिर खिचेको देश। विश्वले हेरेको मात्रै छ तर अफगानिस्तानले भोगिरहेको छ। दृश्यमा देख्दा मात्रै कारुणिक लाग्ने यी सबै त्यहाँका मान्छेहरुको वास्तविकता हो।

यहि वास्तविकताको साक्षी बनेका छन् कतिपय नेपालीहरु पनि। शान्त नेपाल र युद्धोत्तर हतियारभन्दा टाढा रहेका नेपालीले आफ्नै आँखा अगाडि विभत्स घटना देख्नुपरेको छ। टेलिभिजनमा देखिने यी दृष्य आफ्नै आँखा अगाडि देखेको स्मरण गर्दछन् केही दिनअघि मात्रै काबुलबाट फर्केका विरेन्द्र गोदार।

‘तालिवान’ को वास्तविक अर्थ विद्यार्थी भएपनि वर्तमान समयमा यसको पर्यायवाची बनेको छ ‘डर’। अस्त्रबाट जनप्रतिनिधि सरकारलाई गलहत्याएर बन्दुक र बारुदका बाजामा ताण्डव प्रस्तुत गर्दैछ तालिवान।  

महिलामाथि उग्र पितृसत्तात्मक नियन्त्रण राख्ने फौजी हो, तालिवान। महिलाहरूलाई शिक्षा, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान दिनुहुन्न भनेर उसले शरिया धार्मिक ग्रन्थको हवाला दिन्छ। कट्टरपन्थी जमात तालिवानले अरूप्रति सहिष्णुता देखाउँदैन, न शिया सम्प्रदायप्रति न हजाराप्रति। तालिवान अहिले अफगानिस्तानको मालिक बनेको छ, दोस्रो पटक।  

केन्द्रीय राजधानी कब्जा गरेपछि सत्ता हातमा पारेको तालिवानले तीन सातापछि मात्रै सेप्टेम्बर ७ मा मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्दलाई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बनायो। उनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले कालोसूचीमा राखेको छ। मन्त्रिपरिषदको विस्तार गरिरहँदा तालिवानले महिलालाई भने कुनै स्थान दिएको छैन।

तालिवानले सत्ता कब्जा गरेपछि महिला तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारका अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै त्यसमा कुनै अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु गरेका थिए। तर सरकार बनेको भोलिपल्ट नै बुधबार काबुलस्थित एक पत्रिकाका पाँच पत्रकारहरु गिरफ्तार भए। इटिलाट्रोज नामक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक जाकी डार्याबीले आफ्ना पाँच सहकर्मी पत्रकार गिरफ्तार भएको पुष्टि गरे।

यस्तै, बिबिसीका अनुसार तालिवानले घोर प्रान्तको राजधानी फिरोजकोहमा बानु नेगर नाम गरेकी गर्भवती महिलालाई गोली हानी हत्या गर्‍यो। तालिवानले भने ती महिलाको मृत्युमा आफूहरूको संलग्नता नभएको बताउँदै यस विषयमा छानबिन गर्ने जनाएको छ। सबै प्रकारका खेलकुदमा महिलालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो घटना सार्वजनिक भएपछि तालिवानको बोली र व्यवहार नमिलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

सन् २००६/०७ ताका काबुलमा राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् सञ्चालनका नीति नियम निर्माणमा सघाउन त्यहाँ पुगेका नेपालका राजनीतिशास्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार हरि शर्मा तालिवानको कथनि र करनिमा निकै भिन्नता भएको बताउँछ।

युद्धगस्त अफगानिस्तान तालिवानले सत्ता हातमा लिएपछि पनि सुरक्षित नभएको माथि उल्लेखित घटनाक्रमले पुष्टी गरिसकेको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भदौ २३ गतेसम्ममा अफगानिस्तानबाट ८ सय ९५ जनाको उद्धार गरिसकेको छ। उद्धारको पर्खाइमा रहेका अन्य नेपालीलाई आवश्यक समन्वयन गरि स्वदेश फिर्ता ल्याउने परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिएको छ।

सूचना प्रविधि, यातायात तथा अन्य प्रविधिमा भएको पछिल्ला आविष्कारसँगै भएको भूमण्डलीकरणले अहिलेको विश्व एक ग्राम बनेको छ। केही हजार किलोमिटरको दूरीमा रहेको अफगानिस्थानको राजनीतिक परिवर्तनको असरबाट नेपाल पनि मुक्त नहुने शर्माको भनाई छ।

आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताको माग राख्दै अफगानिस्तानमा महिलाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अन्य मानव अधिकारकर्मी, संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत तालिवान सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन्। महिला अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, लागुपदार्थ नियन्त्रण र मानवीय सहायतालगायतका विषयमा नेपालले पनि तालिवान सरकारलाई दवाव दिन सक्छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकका हिसाबले जायज कुरा बोल्नबाट नेपाल पनि पछि हट्न नहुने सुझाव दिन्छन्, राजनीतिशास्त्री शर्मा।

तालिवान समूहविरुद्धको युद्ध सुरु भएयता नेटो गठबन्धनको तर्फबाट ३५ सय जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जसमध्ये २३ सयभन्दा बढी अमेरिकी सैनिक छन् भने बेलायतका ४५० भन्दा बढी सैनिकले ज्यान गुमाए। २० हजार ६६० अमेरिकी सैनिक घाइते भए।

तर अफगान सुरक्षा फौज र गैरसैनिक हाताहात भएको संख्याको तुलनामा उक्त संख्या थोरै हो। राष्ट्रपति घानीले सन् २०१९ मा अफगान सुरक्षा निकायका ४५ हजार सदस्य आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भएको पाँच वर्षयता मारिएको बताएका थिए।

सन् २०१९ मा अमेरिका स्थित ब्राउन यूनिभर्सिटीको एक अध्ययनले राष्ट्रिय सेना र प्रहरी गरी ज्यान गुमाउनेको अनुमानित संख्या ६४ हजार १ सय रहेको जनाएको छ। यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अफगानिस्तानस्थित सहयोग मिशनका अनुसार सन् २००९ यता उसले व्यवस्थित रूपमा गैरसैनिकसम्बन्धी तथ्याङ्क राख्न थालेयता झन्डै एक लाख ११ हजार सर्वसाधारण हाताहात भएका छन्।

विदेशी सेनाको प्रवेशले लाखौं संख्यामा मानवीय क्षति भयो। आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणमा असर पर्‍यो। विश्व समुदायको नजरमा आतङ्कवादीको देशको रुपमा खराब पहिचान बनायो। यी विभिन्न तथ्यबाट नेपालले पनि धेरै शिक्षा लिन सक्छ।

अमेरिकाले तत्काल तालिवान नेतृत्वको सरकारलाई मान्यता नदिने भएको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकले अहिले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएका छन्। अफगानिस्तानको बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ, इन्धनको लागत बढेको छ र रोजगारीका अवसर समेत साँघुरिँदै गएका छन्। त्यसमाथि आतङ्कवाद पृष्ठभूमिको सरकारले फरक किसिमको व्यवहार अपनाइ रहेको छ। तालिवान सरकारले विदेशी नागरिकलाई देश छोड्न अनुमति दिए पनि ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा अफगानिस्तानमा रहेका बाँकी नेपाली नागरिकलाई कुशलतापूर्वक उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व हुन जान्छ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७८ १९:२० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App