७ आश्विन २०७७ बुधबार
भिडियो

फेवाताल अतिक्रमणबारे सर्वोच्चले गरेको फैसला कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?

फेवाताल तिरन्तररुपमा अतिक्रमण भइरहेको छ। मानवीय र प्राकृतिकरुपमा यसको क्षयीकरण भइरहेको छ। समय समयमा फेवाताल संरक्षणका लागि कामहरु हुँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले २०७५ बैशाखमा १६ गते एउटा महत्वपूर्ण आदेश गर्यो। जसमा विश्व प्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा समेत परेको छ। 

फेवातालबारे १४ तथ्य :

 

१. २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ ।

२. फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् ।  

३.  विश्व प्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले २०६९ जेठ ३ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनले  ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

४. लामिछाने प्रतिवेदनले ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव छ ।  

५. ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ ।  

६. फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।  

७. फेवातालको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि पक्की संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड छ ।

८. सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिइसकेको छ ।  

९. सर्वोच्च अदालतले २०७५ बैशाखमा १६ गते गरेको आदेशमा विश्व प्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदन कायम गर्नु गराउनु भनिएको छ ।

१०. सर्वोच्चको फैसलामा आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला तोक्न भनिएको थियो।

११. सर्वोच्च अदालतको फैसला अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

१२. सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै २०७६ साउन १६ गते प्रधानमन्त्रीसहितलाई अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको छ।  

१३. २०७६ भदौ २९ गते पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको छ।

१४. फेवातालको अतिक्रमण हटाउन करिब १० अर्ब मुआव्जा दिनुपर्ने अनुमान महानगरको प्रतिवेदनले गरेको छ।

 

 

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७७ १८:१८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App