काठमाडौं - सरकारले ५४ वर्षअघि राष्ट्रियकरण भएको ‘ललिता निवास’ हडप्नेमाथि अनुसन्धान थालेको छ। २०२१ सालमै मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरिएको बालुवाटारस्थित करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वबाट व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने संगठित गिरोहविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
जग्गा हडप्ने र हडप्न मतियारको काम गर्नेविरुद्ध छानबिन गर्न ब्युरोले डिएसपीको कमान्डमा विशेष टोली बनाएको छ। ललितानिवास परिसरकै दुई सय ८४ रोपनी जग्गा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियकरण गरेको थियो। त्यसमध्ये एक सय १४ रोपनी जग्गाका हकदारलाई मुआब्जा दिइएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालयसँगै जोडिएको ललितानिवास हडप्न तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा बनेको सरकारका भूमिसुधारमन्त्री रहेका भीमप्रसाद गौतमको पनि संलग्नता देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार ललितानिवास हडप्ने गिरोहको पहिचान भइसकेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार २०२१ सालमा राष्ट्रियकरण भएको सम्पत्ति हिनामिनामा २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई, २०४९ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०६० मा सूर्यबहादुर थापा, २०६७ मा माधवकुमार नेपाल र २०६९ भट्टराई नेतृत्वको सरकारका निर्णय मुख्य कारक रहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको दाबी छ।
सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले २०४९ सालदेखि २०७३ सालसम्म डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा कार्यरत प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित सबै कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न सुझाएको छ। तीन सदस्यीय छानबिन समितिका संयोजक पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘ललितानिवासले चर्चेको सबै सम्पत्ति सरकारले विधि र प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रियकरण गरेको हो तर माफिया, बिचौलिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर सरकारी सम्पत्ति हडपेका रहेछन्।’
त्रितालका अनुसार समितिले २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्ले ललितानिवासले चर्चेको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न दिएको गैरकानुनी निर्णय खारेज गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सरकारले २०७५ असार १५ गते पूर्वसचिव त्रितालको अध्यक्षतामा पूर्वसहसचिव महेन्द्र थापा र गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्यसचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।राष्ट्रियकरणअघि ललितानिवासको भोगचलन गरेका सुवर्णशमशेरका नातेदारसहितका व्यक्ति पनि छानबिनको दायरामा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि राष्ट्रियकरण भएको जग्गा माफियासँग मिलेर हडपेको अभियोगमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसहितको गिरोहमाथि अनुसन्धान थालेको छ।
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको पालामा यो विषयलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दै उजुरी परे पनि शक्तिकेन्द्रको दबाबका कारण उनले आँखा चिम्लेको उच्चस्रोत स्विकार्छ। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियकरण भएको सम्पत्ति पुनः व्यक्तिका नाममा गराउनेविरुद्ध छानबिन गर्न प्रहरी र आयोगलाई पनि पत्र पठाएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले सरकारी सम्पत्ति ललिता निवास हडप्नेमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताए। ‘ललितानिवास हडपेर व्यक्तिको नाममा गराउने विषयमा छानबिन भइरहेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको अनुसन्धानमा कुनै हदम्याद लाग्दैन, तथ्य र प्रमाण जुटाएर कसुरमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ।’
गत फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको ललितानिवास सरकारकै नाममा ल्याउने र सरकारी सम्पत्ति हडप्नेविरुद्ध अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसको जानकारी आयोगलाई पनि पठाइएको छ। ब्युरोका अनुसार राष्ट्रियकरण भएको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न सहयोग गर्ने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख टीकाराम घिमिरे (हाल सहसचिवबाट अवकाशप्राप्त), मालपोत कार्यालयकै तत्कालीन शाखा अधिकृत हुपेन्द्र्रमणि केसी तथा नासुद्वय बद्रीबहादुर कार्की र काजी विष्टमाथि छानबिन थालिएको छ। सहसचिव घिमिरेले तीन महिनाअघि नै भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट अवकाश पाइसकेका छन्।
२०४८ सालयता मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा रहेर ललितानिवासबारे गैरकानुनी निर्णय गर्ने कर्मचारीको पनि विवरण संकलन भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ। ललितानिवास हडप्ने योजनाकारमध्ये डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा जग्गा हडप्न कानुनी व्यवस्थापन गर्ने अधिवक्ता युवराज कोइराला (लाइसेन्स नम्बर ३२९४) माथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। अधिवक्ता कोइरालाले ललितानिवासका हकदार भनिएका व्यक्तिको कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। जग्गा हडप्ने योजनाकारमध्येकै केही चर्चित व्यापारीमाथि पनि अनुसन्धान थालिएको ब्युरोका अधिकारीले जानकारी दिए। ‘२०२१ सालमा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियकरण गरेको जग्गा २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फुकुवा गरेको भनेर सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा लगेको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न आयोग र ब्युरो स्रोत भन्छ, ‘पछिल्लोपटक सरकारी सम्पत्ति भ्ूमाफियाको मिलेमतोमा कसरी व्यक्तिका नाममा हुन पुग्यो भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न विशेष संयन्त्र परिचालित छ।’
ब्युरोका निर्देशक डिआइजी निरजबहादुर शाहीले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा गराउने गिरोहमाथि संगठित अपराध ऐन २०७० सहित किर्ते र ठगी अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको बताए। ‘हामीले ललितानिवास हडप्ने अपराधमा संलग्नमाथि संगठित अपराध, ठगी र किर्ते कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएका छौं,’ डिआइजी शाहीले भने, ‘अनुसन्धानकै क्रममा भूमिसुधार तथा मालपोतसम्बधी विज्ञसँगसमेत यस विषयमा सुझाव संकलन सुरु गरेका छौं।’ राष्ट्रियकरण गरिएयता भएका सबै निर्णय जुटाउन ब्युरो लागिपरेको शाहीले बताए।
ललितानिवासका तत्कालीन हकदारमध्ये रुक्मशमशेर राणाले व्यक्तिगत सम्पत्ति सरकारले आफ्नो बनाउने निर्णयमा असन्तुष्टि जनाए। एकपटक राष्ट्रियकरण भइसकेको सम्पत्ति फेरि व्यक्तिको नाममा लैजान मिल्छ ? भन्ने नागरिकको प्रश्नमा राणाले भने, ‘ललितानिवास हाम्रो भोगाधिकार भएको सम्पत्ति हो, किन अहिले यो विषय उठाइयो भन्ने कुरा मैले बुझ्न सकिनँ।’ ललितानिवास प्रकरणमा टेलिफोनमार्फत थप जिज्ञासा राख्न खोज्दा उनले कड्किएर फोन सम्पर्क विच्छेद गरे। राणा सुवर्णशमशेरका छोरा हुन्।
के हो ललितानिवास प्रकरण
राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई अपदस्थ गरेर निर्दलीय पञ्चायती शासन सुरु गरे। महेन्द्रको कदमसँगै बिपीसहितका कांग्रेस नेतालाई जेल पठाइयो। त्यतिबेला कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर काम विशेषले भारतमा भएका कारण जेल जानबाट जोगिए। २०२१ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवाससहित तत्कालीन राणाकालीन दरबारहरूलाई मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गर्यो। त्यही क्रममा ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सबै जग्गा राष्ट्रियकरण गर्दै हकदारलाई चलनचल्तीको भाउअनुसार मुआब्जा दिइएको सरकारी अभिलेख छ। २०२१ सालमा डा. तुलसी गिरीको अध्यक्षताका बसेकोे मन्त्रिपरिषद्ले ललितानिवासको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेको थियो। तत्कालीन वन, कृषि तथा भ्ूमिसुधारमन्त्री खड््गबहादुर सिंहले राणाकालीन भवन÷संरचना राष्ट्रियकरण हुँदा ललितानिवासको पनि चलनचल्तीको मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए।
राणा प्रधामन्त्री भीमशमशेरको दरबार रहेको ललितानिवास छोरा हिरण्यशमशेर र उनको सेखपछि नाति सुवर्णशमशेरले भोगचलन गर्दै आएका थिए। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको सत्ता ‘क्ु’ सँगै सुवर्णशमशेर निर्वासनमा कोलकाता गएपछि सरकारले ललितानिवास राष्ट्रियकरण गर्यो। सुवर्ण र उनका छोरा काञ्चनशमशेरलाई राजकाज मुद्दा लगाएर १२ रोपनी जग्गा राष्ट्रियकरण गरिएको थियो। ललितानिवासमध्येकै एक सय एक रोपनीका हकदारलाई भने मुआब्जा दिइएको अभिलेखमा उल्लेख छ। राष्ट्रियकरणसँगै गृह पञ्चायतअन्तर्गत समरजंग कम्पनीका नाममा ललितानिवासलाई नामसारी गरेर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा त्यहीअनुसार स्रेस्ता कायम गरिएको थियो। २०४७ भदौ ३ गते सरकारले राष्ट्रियकरण फिर्ता गर्दै हकदार सुनीति राणाका नाममा हालसाबिक गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसबेला अन्तरिम सरकारका भ्ूमिसुधारमन्त्री थिए, अहिले नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते गरेको निर्णयअनुसार पञ्चायतकालमा राष्ट्रियकरण गरिएको एक सय १३ रोपनी जग्गा काञ्चनशमशेरकी श्रीमती शैलजा राणा, कनकशमशेरकी श्रीमती सुनीति राणा, काञ्चनशमशेरका छोरा हेमन र हाटक तथा सुवर्णशमशेरका छोरा रुक्मशमशेर राणाका नाममा नामसारी गरियो।
उक्त जग्गा नामसारीमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीले सघाएका थिए। २०६० सालमा ललितानिवासका हकदार बनाइएका चारजनाबाट भ्ूमाफिया रामकुमार सुवेदीसहितको सम्ूहले आफ्नो हातमा ल्याउन मालपोत अधिकृतकै रोहबरमा कागजात गरेको थियो। कागज गराउन सघाउनेमध्येका प्रमुख व्यक्ति थिए, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख (हाल अवकााश) टीकाराम घिमिरे। २०२१ सालमा राष्ट्रियकरण भएर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ‘समरजंग कम्पनी’ का नाममा दर्ता गरिएको जग्गामध्ये साबिक कित्ता नम्बर २६ को १२ रोपनी दुई आना जग्गा २०६० सालमा मालपोत अधिकृत घिमिरेको रोहबरमा ललितानिवासका हकदार भनिएका रुक्मशमशेर, शैलजा राणा, हाटकशमशेर र हेमनशमशेरले सुनीति राणालाई कित्ताकाट गरी लालपुर्जा बनाउन सहमति दिएका थिए।
२०६९ असोज १८ गते डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा मोही खडा गरी नामसारी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्यो। सरकारको नाममा रहेको जग्गा कुन कारणले व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न स्वीकृति दिइयो भन्ने विषयमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। भ्ूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्न मिल्दैन। तर भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कानुनविपरीत मोही खडा गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसअघि २०६७ मंसिर १६ गते नै ललितानिवासको जग्गा माफिया र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा मोही कायम गरी बाँडफाँट गरिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
सरकारी जग्गा हडप्ने माफियाको योजनामा ललितानिवासको जग्गालाई गुठीमा स्थानान्तरण गर्ने र त्यसअनुसार बेचबिखनको बाटो खोलिदिन तत्कालीन सरकारले नै सघाएको देखिन्छ। डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भ्ूमिसुधारमन्त्री रहेका भीमप्रसाद गौतमले गुठीको नाममा ललितानिवासको जग्गा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।
२०६९ साउन १७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा लेखिएको छ ‘२०६९ साउन १७ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साबिक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने विषयको भ्ूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको २०६९ साउन ९ को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेस गर्न पठाएकोमा उक्त समितिको २०६९ असोज १४ मा बसेको बैठकले पेस गरेअनुसार उक्त प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने।’ सामाजिक समितिले उक्त जग्गा गुठीका नाममा राखेर मोही कायम गर्ने भनिएको छ। ब्युरोले २०२१ सालको राष्ट्रियकरणको निर्णय, २०४७ र २०४९ सालमा पहिलेको निर्णय उल्टाउने गरी भएको सरकारी कदम, २०६० सालमा माफियाको योजनाअनुसार जग्गा नामसारीको प्रपञ्च, २०६९ सालमा ललिता निवास हडप्ने गरी गुठी र मोही खडा गर्नेलगायत सिलसिलेवार घटना र पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले पुनः राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णयमाथि केन्द्रित भएर मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको दियो।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७५ ००:५४ बुधबार
