सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन निर्देशन भइसकेको जनाएको छ ।  

आज एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने गरी यो निर्देश जारी गरेको उल्लेख गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार सूचीकृत हुन सात दिने समय दिएको र सो समयमा पनि दर्ता नभएकालाई निष्क्रिय गर्दै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ।  

ती सञ्जालले फेरि सूचीकरण गरेमा सूचीकरण भएकै क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्द (मुद्दा नं. ०८०-CF-००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । आदेश परिपालनाका लागि मिति २०८२।०५।०९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण गर्नका लागि मिति २०८२ । ०५ । १२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समय सिमा भित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ ।’