काठमाडौं-धनकुटाकी रमिला विश्वकर्माले गत पुसमा लोकसेवा आयोगमा फारम बुझाउनका लागि ६ घण्टा लाइन बस्नुपर्योा। निजामती सेवामा अधिकृत पदका लागि खोलिएको आवेदनमा फारम बुझाउनका लागि उनी जस्ता हजारौं आवेदकहरु घण्टौ लाइनमा उभिएका थिए। सरकारी सेवा आकर्षक मान्ने हजारौं आवेदकहरुले बिहान सबेरैदेखि लाइनमा उभिएर फारम बुझाए।

बैतडीका सीताराम साउद केही साताअघि राहदानी बनाउनका लागि काठमाडौं आए। नारायणहिटीमा रहेको राहदानी विभागमा बिहान ३ बजे पुग्दा पनि लाइन लामै थियो। बल्लतल्ल उनले बिहान ११ बजे फारम बुझाउन पाए। जिल्लाबाट राहदानीका लिन दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने थाहा पाएपछि उनी काठमाडौं हान्निए। आवेदन दिएको कम्तीमा एक सातापछि मात्र राहदानी पाउने भएपछि उनलाई राहदानी नआउने दिनसम्म काठमाडौंमा बसे। राहदानीको लागि लाग्ने दस हजार रुपैंया बाहेक उनको बैतडीदेखि काठमाडौंको आउने जाने यातायात खर्च र काठमाडौंमा खाने बस्ने गरी २० हजार खर्च भयो। ‘एउटा पासपोर्ट बनाउन मेरो तीस हजार खर्च भयो। गाउँमा ऋण खोजेर आएको हुँ,' साउदले भने। 

काठमाडौंको चारखालमा रहेको मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्न आएका मनराम चौलागाईंलाई काम पुरा गर्न एक साता लाग्यो। सुरुमा आफ्नो जग्गाको रेकर्ड भएको फाइल नै भेटिएन। ‘फाइल खोज्यो भेटिएन पछि आउनु भने' उनी भन्छन्, ‘बल्ल बल्ल उनको फाइल भेटियो, भेटिए पछि पनि एउटा झ्यालदेखि अर्कोसम्म फाइल बोकेर ओहोर दोहोर गर्दागर्दै बल्ल काम बन्यो।' 
देशका सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरुले पढ्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बल्खुमा रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा काम लिन जाने सेवाग्राहीले कम्तीमा तीनवटा झ्यालमा लाइन बस्नुपर्छ। पहिलो बैंकको काउन्टरमा पैसा बुझाउन, दोस्रो बैंकको भौचरको आधारमा कार्यालयको रसीद लिन र तेस्रो सम्बन्धित फारम बुझाउन। यसका लागि भीड नभएको बेलामा सेवाग्राहीको कम्तीमा एक घण्टा र भीड भए पुरै दिनसम्म लाग्ने गर्छ। 
यसरी घण्टौं लाइनमा उभिने र झ्यालझ्यालमा फाइल र कागज बोकेर हिड्ने सेवाग्राहीहरु काम भएपछि ठूलो युद्ध जितेको अनुभव गर्छन्। सूचना प्रविधिले नेटो काटिसकेको भए पनि नेपालमा हरेक सरकारी कार्यलयमा, बिजुलीको बिल तिर्न लाइन, मोटरसाइकलको ब्लुबुक नवीकरण गर्न घण्टौ लाइन बस्नुपर्ने, एउटा झ्यालबाट अर्को झ्याल चहार्नुपर्ने सेवाग्राही बाध्य छन्। 
सरकारी कार्यलयहरु अब छिट्टै विद्युतीय सुशासन (इ–गभर्नेन्स)मा जाने तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अनुप बास्कोटा बताउँछन्। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, भूमिसुधार विभाग, राहदानी विभाग, भन्सार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, लोकसेवा आयोग लगायतका सरकारी कार्यलयहरु छिट्टै इ–गभर्नेन्स कार्यन्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ‘अहिले चलिरहेको ‘लाइन गभर्नेन्स' र ‘झ्याल गभर्नेन्स' लाई ‘इ–गभर्नेन्स' ले विस्थापित गर्नुपर्छ,' उनले भने। इ–गभर्नेन्स लागु भएपछी सेवाग्राहीले इन्टरनेटको सुविधा भएको जुनै ठाउँबाट पनि काम गर्न सक्छन्। सरकारी सेवामा इ–गभर्नेन्स लागु गर्न जिम्मेवार मानिएको निकाय केन्द्रका बास्कोटा अबको केही महिनाभित्र मालपोत कार्यालय, लोकसेवा आयोग र यातायात व्यवस्था कार्यालयका कामहरु इ–गभर्नेन्स प्रणाली अन्तर्गत जाने दाबी गर्छन्। 
‘लोकसेवा आयोगका फारमहरु चाँडै नै अनलाईन मार्फत भर्न सकिनेछ,' उनी भन्छन्। त्यस्तै २०१४ डिसेम्बरभित्र विद्युतीय लाइसेन्स वितरण हुने, यातायात दर्ताका प्रक्रिया सबै इन्टरनेटबाट हुने उनको दाबी छ। केन्द्रका अनुसार डिसेम्बर महिनाभित्र नै एक लाख ६० हजारलाई विद्युतीय लाइसेन्स वितरण गरिनेछ। ‘अब २०१७ पछी एमआरपी पासपोर्ट पनि चल्दैन,' उनले भने ‘यसका लागि राहदानी विभागअन्तर्गत इ–पासपोर्टको लागि योजनाहरु छन्। कोरियाली सरकारको सहयोगमा केन्द्रले इ–गभर्नेन्सका लागि सात वटा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। यसका लागि चौबिसै घन्टा उपलब्ध हुने र प्राविधिक क्षेत्रमा दख्खल दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नु चुनौती रहेको उनले बताए। ‘नेपालका सबै स्थानमा इन्टरनेटको सुविधा नहुन पनि सक्छ,' उनले भने। ग्रामीण क्षेत्रमा इ–गभर्नेन्स सुचारु गर्नु अर्को चुनौती रहेको उनको भनाई छ। सरकारी कार्यलयमा हाल सूचना प्रविधिका पूर्ण ज्ञान भएका जनशक्ति कम भएको स्वयं सरकारी अधिकारीहरुले पनि स्वीकार्दै आएका छन्। यसका लागि सबै कार्यलयले आ–आफ्नो तर्फबाट विभिन्न प्राविधिक तालिमहरु सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए।