उक्त कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम समयमै नबुझाएका कारण प्राधिकरणले निजी सेवा प्रदायक एनसेललाई २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्न भनेपछि अन्तरिम संविधान विपरीत प्राधिकरणले विनियमावली तयार परी कारबाही अघि बढाएको तर्क गर्दै बिहीबार एनसेल सर्वोच्च अदालतमा गएको थियो।
अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले सो कोषको विनियमावली १० र ११(३) अन्तरिम संविधान र दूरसञ्चार ऐनका विभिन्न दफासँग बाझिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ परेपछि पूर्ण सुनुवाइका बखत हेरिने हुँदा तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन भनेको हो।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ३०(४)बमोजिम आफ्नो वार्षिक आयको दुई प्रतिशत अर्थात रु ५८ करोड ७८ लाख ४० हजार सो कोषमा राखेको एनसेलले तीन महिनापछि जरिवानाबापत रु १४ करोड ६९ लाख ६० हजार पनि नबिल बैङ्कमा जम्मा गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले तोकिएको सयमभित्र जरिवाना नबुझाएको भन्दै ऐनसेलका नाममा पत्र काटेको थियो।
एनसेलले उक्त ऐनको दफा ६२ बमोजिम केही सयमअघि तयार पारेको विनियमावलीको दफा १० मा आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र कोषमा रकम जम्मा नगरे चार महिनासम्मका लागि बुझाउनुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत, दफा १०(६) बमोजिम आव सकिएको छ महिनासम्मका लागि बुझाउनुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत, दफा १०(७) बमोजिम नौ महिनासम्मका लागि १०० प्रतिशत जरिवाना असुल गर्न सक्ने र नौ महिनापछि पनि कोषमा रकम दाखिल नभए २०० प्रतिशत जरिवाना असुल गर्न सक्ने र त्यसपछि अनुमतिपत्र खारेज गर्नसक्ने प्रावधानले अन्तरिम संविधान अन्तर्गत पेसा, रोजगार गर्ने हक, सम्पतिमाथिको हक र समानताको हकमा आघात पुर्याएको उक्त संस्थाका प्रतिनिधि टमी हलोपाइनेनले दायर निवेदनमा उल्लिखित छ। रासस
प्रकाशित: २५ माघ २०६९ १२:४७ बिहीबार
