काठमाडौं (नागरिक) - मन्त्रालयको कोठामा कम्प्युटर नभएका मन्त्रीहरु कोही छैनन्। तर, कम्प्युटर हुँदैमा सबै मन्त्रीले त्यो चलाउन जानेकै छन् भनेर नसोचौं।
मंगलबार एक कार्यक्रममा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामहरि अर्यालले मन्त्रीहरुले समेत कम्प्युटर प्रयोग गर्न नजानेको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्।
'कम्प्युटरको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर मन्त्रीदेखि सर्वसाधारणलाई समेत चेतना र चासो जगाउनुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने। मन्त्रीका कम्प्युटर समेत देखाउने 'शो-पिस' भैरहेको उनले बताए। रमाइलो तथ्य त उनकै मन्त्री इन्द्रप्रसाद ढुंगेल कम्प्युटर चलाउन नजान्नेमा पर्छन्।
सूचना प्रविधिको नेपालमा प्रयोग र आगामी दिनमा लिनु पर्ने नीतिका विषयमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव अर्यालले लोकसेवा आयोगका हरेक परिक्षामा कम्प्युटरको छुट्टै परिक्षा लिने व्यबस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए। कार्यालयमा सबैले कम्प्युटर चलाउन नजानेसम्म 'इ-गभर्नेन्स' लागू हुन नसक्ने उनले बताए।
मन्त्री, सभासद्ले विभिन्न कार्यक्रम भाषण गर्दा सूचना प्रविधिको कुरा अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्। 'सबैले आइटीका बारेमा कुरा गरेमात्र आइटीको प्रयोग बढाउन र चासो जगाउन सकिन्छ,' उनले भने।
देशमा विज्ञान प्रविधिको प्रयोग बढाउन र चासो जगाउन सरकारले यो वर्ष हरेक विकास क्षेत्रमा आधुनिक प्रयोगशाला बनाउन लागेको छ। चालु वर्षमा पाँचवटै विकास क्षेत्रमा एक/एक वटा प्रयोगशाला बनाउन लागेको जानकारी अर्यालले दिए।
कम्प्युटर बारे दुर्गममा बस्नेहरुलाई चासो जगाउन सरकारले बिजुली नपुगेका ठाउँमा समेत कम्प्युटर लगेर देखाउने योजना राखेको छ। कतिपय सभासद्ले अहिलेसम्म कम्प्युटर नछोएको हुँदा दुर्गम भेगमा पुरानै भएपनि कम्प्युटर लगेर देखाउनुपर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगका उपाध्यक्ष मनोहर भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवद्धता नभएसम्म सूचना प्रविधिमा काम हुन नसक्ने बताए। 'सर्वसाधारणलाई दिने सेवाको माध्यम अब सूचना प्रविधिलाई बनाउनैपर्छ, यसमा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने जरुरी छ,' भट्टराईले भने।
उद्योगी एवं सभासद् राजेन्द्र खेतानले प्रविधिलाई प्रयोग नसकेसम्म दिगो विकास हुन नसक्ने बताए।
कार्यक्रममा कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) का अध्यक्ष सुरेशकुमार कर्णले कम्प्युटर तालिम केन्द्रहरुलाई नियमन गर्नुपर्नै सुझाव दिए। उनले सूचना प्रविधिसँग संबन्धित व्यबसाय दर्ताको लागि एकद्वार प्रणाली लागु गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउन सजिलो पर्ने बताए।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले सूचना प्रविधि विकास गर्ने क्रममा चार वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए। अप्टिकल फाइबरले जोडेपछि इन्टरनेट उच्चगतिको हुन्छ।
कार्यक्रममा म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महाबिर पुनः, सूचना प्रविधि विज्ञ लोचनलाल अमात्य लगायतले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बिभिन्न संघसंस्थाले गर्ने खर्चमा दोहोरोपना भएर राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग भैरहेकोले नीति बनाएर संबोधन गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
कार्यक्रमको समन्वय गरिरहेका सभासद् गगन थापाले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा सुझाव दिन छलफल आयोजना गरिएको बताए। अहिलेको व्यबस्थापिकामा रहेका ५ सय ९९ सदस्यमध्य ४६ जना विज्ञान प्रविधिसँग संबन्धित छन्।
विज्ञान प्रविधिको विकासको लागि नेपालमा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय भएपनि सबैभन्दा हेपिएको छ। सरकार गठनको बेला हुने भागवण्डामा समेत सबैभन्दा कम प्राथमिकता र चुत्थो मन्त्रालयको रुपमा यसलाई लिने गरिएको छ।
'विज्ञान प्रविधि विना हामी कुनै कुरा गर्न नसक्ने भैसक्यौं, तर हामीले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेकै हो,' सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेले भने। यही समस्याले गर्दा विज्ञान प्रविधिको काम स्पष्ट रुपमा सञ्चार मन्त्रालयले हेर्ने कि विज्ञानले हेर्ने स्पष्ट हुन कसनेको उनले बताए।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०६७ २२:३१ मंगलबार
