सञ्चालनमा रहेका टेलिफोन कम्पनीहरुले फ्रिक्वेन्सी 'होल्ड' गरेर बसेकाले नयाँ आउनेलाई दिन सकिने गरी फिर्ता गरिएको हो।
'युटिएलले एक वर्षअघिदेखि ८०० मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी दिन माग गरिरहेको थियो,' प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, 'उसको मागअनुसार १९०० मेगाहर्जबाट फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिएर ८०० मा दिने निर्णय भएको छ।'
पुरानो ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी युटिएलसँग फिर्ता लिएर जिएसएम ब्यान्डमा प्रयोग गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ। मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने मोबाइल सेटबाट टावर हुँदै अर्को सेटसम्म तरंग पुग्ने माध्यम हो।
मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी निकै सीमित हुने भएकाले यसलाई संसारभरि ठूलो प्राकृतिक सम्पत्तिको रुपमा लिइन्छ। तर, पहिलेदेखि नै फ्रिक्वेन्सी नीति बिनै वितरण गरिँदा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अप्ठेरो परिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
पुरानो ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्दा नयाँ मोबाइल कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने गरी फ्रिक्वेन्सी प्राप्त हुनेछ। १९०० मेगाहर्जमा सिडिएमएका उपकरण बन्न छाडेको र जति कम्पनीले बनाइरहेका छन् त्यो पनि निकै महँगो पर्ने भएपछि युटिएलले ८०० मेगाहर्जमा मागेको हो।
युटिएलले सिडिएमए ८०० ब्यान्डमा ३ मेगाहर्ज र १९०० ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ। युटिएललाई सिडिएमए १९०० ब्यान्डबाट हटाएर ८०० ब्यान्ड मात्र दिने नीतिअनुसार फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
१९०० मेगाहर्जमा युटिएलले पाएको पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी तुरुन्त छाड्नुपर्ने र अर्को पाँच मेगाहर्ज तीन वर्षभित्र छाड्ने शर्तमा प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ।
८०० मेगाहर्जमा प्रयोग हुने उपकरण निकै सस्तो रुपमा उत्पादन भइरहेका छन्। सिडिएमए मोबाइल चलाउन १९०० ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी दिन संसारभरि नै बन्द भइसकेको छ। उपकरण पनि यो ब्यान्डविथलाई सपोर्ट गर्ने खालको निर्माण हुन छाडेको छ।
पुरानो ब्यान्डबाट फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गरेर नयाँ ब्यान्डमा दिदा युटिएल र प्राधिकरण दुवैलाई फाइदा रहेको प्राधिकरणका अर्का एक कर्मचारीले बताए। 'यो निर्णयबाट युटिएलले सस्तो ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी पाएको छ भने प्राधिकरणको नयाँ कम्पनी भित्राउने योजना पनि पूरा हुने देखिन्छ,' ती अधिकारीले भने।
युटिएललाई १९०० ब्यान्डबाट हटाउँदा प्राधिकरणलाई १८०० मा ७५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त हुन्छ। नयाँ मोबाइल कम्पनीले ४ दशमलव ८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी भए सेवा सुरु गर्न सक्छ। '१० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउने हो भने नयाँ मोबाइल कम्पनीले देशभरि सेवा विस्तार गर्न सक्छ,' निर्देशक खनालले भने।
युटिएलले सुरुमा १९०० ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी छाड्न मानेको थिएन। तर, पुरानो फ्रिक्वेन्सी फिर्ता नगरे नयाँ ब्यान्डमा नदिने जानकारी प्राधिकरणले दिएपछि युटिएलले छाड्ने सहमति जनाएको छ।
प्राधिकरणले एक वर्षअघि प्रयोग बिना विभिन्न कम्पनीले ओगटेर बसेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्न 'रिफार्मिङ' गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सञ्चार मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा प्राधिकरणले रिफार्मिङ नीति तयार भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
धेरै फ्रिक्वेन्सी हुँदा थोरै टावर बनाए पनि पुग्छ। धेरै फ्रिक्वेन्सी लिँदा कम खर्चले पुग्ने भएकाले टेलिफोन कम्पनीहरुले धेरै फ्रिक्वेन्सी लिएर राखिरहेका छन्।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०६७ २२:१६ बुधबार
