‘हामीकहाँ प्रोत्साहन भत्ता र बोनसको प्रस्ताव आएको छ,' अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख टंकमणि शर्माले नागरिकसँग भने, ‘तर, निर्णय भइसकेको छैन।'
टेलिफोन उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका बेला सञ्चालक समितिले प्रोत्साहन र बोनसका नाममा यति ठूलो रकम बाँड्न खोजेको हो। ‘फोनको गुणस्तर कहिल्यै नसुधार्ने कर्मचारीलाई उल्टै राज्यले प्रोत्साहन सुविधा दिन मिल्दैन,' उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव रामचन्द्र सिम्खडाले भने। प्रोत्साहन र बोनस बाँड्नुको सट्टा टेलिकमले मोबाइल र एडिएसएलको गुणस्तर सुधारतर्फ रकम खर्च गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
निरन्तर नाफा कमाउँदै सरकारलाई सबभन्दा बढी कर तिर्ने हैसियत बनाएको यो संस्थाले उपभोक्तालाई राहत दिनेतर्फ पनि कहिल्यै चासो दिएको नदिएको ग्राहकको गुनासो छ। चौतर्फी गुनासो आउँदा पनि टेलिकम मोबाइलको स्तर सुधार्न असफल छ। तारचोरीले दुई वर्षदेखि पाँच हजार हाराहारीको टेलिफोन लाइन बन्द हुँदासमेत टेलिकमले विकल्प खोजेर उपभोक्तालाई सेवा दिन सकेको छैन।
टेलिकमले गत चैत १६ को साधारण सभाले अनुमोदन गरेअनुसार प्रोत्साहन र बोनस प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको हो। अर्थले निर्णय गर्नुअघि नै निगमका सेयरधनीहरूले उक्त प्रस्तावमा आपत्ति जनाएका छन्।
‘हामीलाई ५० प्रतिशत लाभांशसमेत दिन स्वीकृति नदिने अर्थ मन्त्रालयले प्रोत्साहन भत्ता र बोनसका नाममा कसरी यत्रो रकम खाने अनुमति दिँदो रहेछ, हामी देखाइदिन्छौं,' टेलिकमका सेयरधनी प्रेमप्रसाद सञ्जेलले भने। तर, उनी स्वयं सहभागी साधारण सभाले कर्मचारीलाई बोनस र प्रोत्साहन दिने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो। टेलिकमले २०६५/६६ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ३५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो। यो रकम वितरण गरिसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा टेलिकमले १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। यसअघि २०६४/६५ को नाफाबाट कर्मचारीलाई ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ बोनस र प्रोत्साहन रकम बाँडेको थियो। संस्थामा ५ हजार ९ सय कर्मचारी छन्।
टेलिकमका कर्मचारीले भने सरकारलाई सबभन्दा बढी राजस्व तिर्ने संस्था भएकाले प्रतिव्यक्ति ६० हजार रुपैयाँ बोनस लिनु आश्चर्य र अनुचित नभएको बताएका छन्। ‘संस्थानबाट कम्पनी हुँदा पनि सरकारी हस्तक्षेप नहटेको प्रमाण हो यो,' नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष भोलनाथ घिमिरेले भने।
गत वर्ष यहाँका कर्मचारीले तलब, बोनस, प्रोत्साहन भत्ता, दसैं खर्च, औषधी उपचार र घरबिदा गरेर ३० महिना बराबरको सुविधा लिएका थिए। ‘बोनस ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा बढी सुविधा दिने प्रस्ताव गरेका छैनौं,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०६७ १७:४७ मंगलबार
