काठमाडौं– नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सस्तो शुल्कमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन गृहकार्य गरिरहेको छ। सरकारको नीतिअनुसार प्राधिकरणले उपभोक्तालाई ५ हजारमा वर्षभरी इन्टरनेट उपलब्ध गराउन गृहकार्य गरिरहेको अध्यक्ष दिगम्बर झाले जानकारी दिए। ‘सरकारको नीतिअनुसार सेवाग्राहीले ५ हजारमा वर्षभरी इन्टरनेट पाउनुपर्ने हो। तर अहिले दोब्बर छ। महिनाको ८ सय देखि १ हजारसम्म तिर्दा १० देखि १२ हजारसम्म शुल्क पर्ने गरेको छ। प्राधिकरणले ५ हजारमै उपलब्ध गराउन गृहकार्य गरिरहेको छ’, उनले भने।
अध्यक्ष झाका अनुसार देशका ७७ जिल्लामध्ये ५० जिल्लामा आईपीएस ब्रोडव्याण्ड पुगिसकेको छ। बाँकी २७ जिल्लामा पुग्ने क्रममा छ। नेपालको इन्टरनेट अरु देशको तुलनामा सस्तो रहेको अध्यक्ष झाले जानकारी दिए। उनले अबको केही समयभित्र डिजिटल नेपाल बन्ने दाबी समेत गरे।
सूचना र प्रविधिको माध्यमले शिक्षा, स्वास्थ र सुशासनलाई कसरी अगाडी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा सोमबार इआइसिटी नेपाल प्राली र नेपाल दुसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा झाले विदेशी इन्टरनेट भएका कारण तुलनात्मक रुपमा महंगो हुने भएपनि यसलाई महंगो भन्ने नमिल्ने जिकिर गरे।
एलसेलको तुलनामा एनटीसी सस्तै रहेको र मासिक प्याकेज अनुसार एनटीसी सस्तो पर्ने उनको भनाई थियो। नेपालको मोबाइल फोन इन्टरनेट सेवा करिब भारतकै दरमा रहेको बताए। उनले भारतको जीओ तथा रिलायन्ससँग नेपालको इन्टरनेट सेवा तुलना गर्न नमिल्ने र अन्य भोडाफोन, आइडिया लगायतका कम्पनीहरुको तुलनामा खासै फरक नरहेको बताए। उनले बङ्लादेश तथा पाकिस्तानमा उपलब्ध मोबाइल इन्टरनेट सेवा र नेपालमा उपलब्ध मोबाइल इन्टरनेट सेवा एकै किसिमको रहेको बताए।
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ९० प्रतिशत विद्यालमा कम्प्युटर पुगिसकेको र ३० प्रतिशत विद्यालय इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको भन्दै अन्य विद्यालयमा समेत इन्टरनेटको पहुँच बढाइने बताए। ‘अहिले ७७ जिल्लाका ९० प्रतिशत विद्यालयमा कम्प्युटरको व्यवस्था गरिएको छ’ उनले भने, ‘इन्टरनेटको पहुँचमा ३० प्रतिशत विद्यालय रहेका छन्। अन्य विद्यालय पनि इन्टरनेटको माध्यमले विस्तारै जोडिदै छन्।’
सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर प्रसाद भट्टराईले नेपालमा इन्टरनेट तथा ब्रडब्याण्डको सहज पहुँचका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा ऐनहरु बनाउनु पर्ने बताए।
पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश साहले शिक्षा, स्वास्थ जस्ता विषयहरु सुचना तथा प्रविधिको माध्यबाट अगाड िबढाउन राम्रो विषय भएको तर, नेपालको इन्टरनेट सुविधा केही महंगो भएको बताए। ग्रामीण क्षेत्रका गरिब जनताले लिने इन्टरनेट सुविधा र विनोद चौधरीले लिने इन्टरनेट सुविधाको लागत एकै किसिमको भएको भन्दै साहले ग्रामीण क्षेत्रमा लिइने इन्टरनेट सुविधा तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुनु पर्ने बताए।
इन्टरनेट सेवा सहज तथा सुलभमा उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने समेत उनले बताए। ‘नेपालको इन्टरनेट सेवामा एक रुपता छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक ऐन तथा नीति बनाउन आफ्नो पार्टी र सरकारसँग छलफल गर्ने छुँ।’
उक्त छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ मन्त्रालयका सहचिव दिपेन्द्र रमण सिंह, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, सुचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मी प्रसाद यादव लगायतको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरुले समेत आ–आफ्नो राय व्यक्त गरेका थिए।
प्रकाशित: ११ असार २०७५ १६:१५ सोमबार
