नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक समृद्धि ज्ञवालीले विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपनाका लागि समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेकी छन्।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा युनेस्कोद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन’ मा बोल्दै उनले गुगलले नेपाली भाषालाई मान्यता नदिँदा मिडिया संस्थाहरूले राजस्व आर्जनमा समस्या भोगिरहेको गुनासो गरिन्।
ज्ञवालीले नेपाली सञ्चारमाध्यमले उत्पादन गरेको सामग्रीबाट फेसबुक, युट्युबजस्ता प्लेटफर्मले लाभ लिइरहेको तर निष्पक्ष आम्दानी साझेदारी नभएको सुनाइन्।
“नेपालको नवजात लोकतन्त्रलाई सुदृढ र जीवन्त बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। परम्परागत मिडिया र पत्रकारहरूको दृढ सङ्कल्पले हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। तर, प्रविधि कम्पनीहरूले यसको मूल्याङ्कन गरेका छैनन्,” उनले भनिन्।
उनले गुगलले भारतका मलयालम र कन्नड भाषालाई मान्यता दिएको तर नेपाली भाषालाई अझै बेवास्ता गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
“नेपाल एक सार्वभौम र लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो, तर प्रविधि कम्पनीहरूको व्यवहारले त्यसको सम्मान गरेको देखिँदैन। गुगलले नेपाली भाषालाई मान्यता दिए मिडियाको स्थायित्वमा ठूलो सहयोग पुग्छ,” ज्ञवालीले जोड दिइन्।
उनले टिकटकबाहेक अधिकांश प्रविधि कम्पनी नेपालमा दर्ता नभएको र सरकारले तिनलाई उत्तरदायी बनाउन कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गरिन्।
“हाम्रो सामग्री यी प्लेटफर्ममा प्रयोग भइरहेको छ, तर हामीले कुनै लाभ पाएका छैनौँ। यो अवस्थामा सरकारले कसरी नियमन गर्छ ?” उनले प्रश्न गरिन्।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रभाव बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिनु मिडियाको दिगोपनाका लागि आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
“हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग केवल एआईसम्बन्धी कार्यशाला वा तालिम मात्र मागिरहेका छैनौँ। म नेपाली मिडियाको प्रतिनिधिका रूपमा गुगललाई नेपाली भाषा मान्यता दिन दबाब दिन अपिल गर्छु,” ज्ञवालीले भनिन्। उनले नेपाली मिडियाले गुगल एडसेन्समार्फत राजस्व आर्जन गर्न नसकेको समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सम्मेलनको ‘एआई र मिडिया दिगोपन: व्यापार मोडल, श्रम, नवप्रवर्तन र स्थायित्वमा एआईको प्रभाव’ विषयक प्यानल छलफलमा मालदिभ्सका वरिष्ठ पत्रकार जुनायद सलीम र भुटानका सांगाय रब्तेनले पनि सहभागिता जनाए।
उनीहरूले पत्रकारिताको गुणस्तर र कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि एआईको सन्तुलित र नैतिक प्रयोग आवश्यक रहेको बताए। यद्यपि, एआई नियमन जटिल भएकाले हतारमा नयाँ कानुन ल्याउन नहुने उनीहरूको सुझाव थियो।
नेपाली सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूले प्रविधि कम्पनीहरूले मिडियाको योगदानलाई सम्मान गर्दै निष्पक्ष आर्थिक साझेदारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा एकमत देखिए।
यसले नेपालको सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०८२ २०:०० आइतबार
