दाङ– सरकारले प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत २ जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा निशुल्क इन्टरनेट सुविधा सञ्चालन गर्ने भएको छ । यो कामका लागि ठेक्का प्रक्रियामा समेत टुंगिसकेको सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
पाँच नम्बर प्रदेशका दाङ र रोल्पाका स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा निशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । ‘दाङ रोल्पासहित १४ जिल्लामा यो सेवा बिस्तार सरकारले गर्दैछ,’ प्रेस युनियन दाङले शनिबार घोराहीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री बस्नेतले भने, ‘दुई वर्षको अवधिमा यो काम टुंग्याउने गरि ठेक्का सम्झौता भैसकेको छ ।’
उनका अनुसार स्थानीय तह नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरूमा यो सेवाको बिस्तार हुने छ । यो निर्णयअनुसार दाङका दुई उपमहागरपालिका, एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिकासहित कूल १ सय वडाहरूमा निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था हुने छ ।
यसैगरी यहाँका स्वास्थ्य संस्था केन्द्र तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत यो व्यवस्था गरिने भएको छ । निशुल्क इन्टर नेट सेवाका लागि सरकारले एक निकायलाई दुई थान कम्प्युटरसमेत वितरण गर्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
यसैगरी एकथान प्रिन्टर, एकथान युपिएस र विद्युत नभएको स्थानमा सोलारपावर सिस्टमको व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । देशका सबै जिल्लाहरूमा यो व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना रहेको र पहिलो चरणमा १४ जिल्लामा यो काम सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच अर्को एकप्रसँगमा सञ्चार मन्त्री बस्नेतले पत्रकारहरू हकहितका सबालमा काम गर्न खोज्दा पैस काउन्सिका सदस्यहरू बाधक बन्ने गरेको बताए । ‘सरकार पत्रकारहरूको हकहितका लागि गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘तर कतिपय राम्रो कामका लागि पनि प्रेस काउन्सिका बोर्ड सदस्य नै बाधक बनेको भोगाई मसँग छ ।’ पत्रकारहरूलाई ६० प्रतिसत इन्टरनेट खर्च उपलब्ध गराउने आफ्नो प्रयासमा प्रेस काउन्सिलका एक सदस्यले अवरोध गरेको उनले सुनाए । ‘उहाँको नाम नलिउँ, ६० प्रतिसत इन्टरनेट खर्चको व्यवस्था राज्यले गर्ने व्यवस्थाका लागि मैले गरेको प्रस्तावलाई ती सदस्यले रोके,’ उनले सुनाए, ‘पत्रकारहरू गरिब छैनन् भनेर उहाँले मेरो प्रस्तावलाई गलत भन्नुभएको थियो ।’ तर आफूले उक्त निर्णय जबरजस्त गरेको पनि सुनाए ।
यस्तै उनले सरकारी सञ्चार माध्यमले जस्तो प्राइभट सञ्चार माध्यमले अभिभावकत्व भूमिका निर्वा गर्न नसक्ने भएकाले सरकारी सञ्चार माध्यम सञ्चालन अपरिहार्य रहेको समेत बताए । ‘राज्य संकटमा परेका बेला राज्यको अभिभावकको रुपमा बोल्नका लागि पनि सरकारी सञ्चार माध्यमको अति नै आवश्यक्ता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसर्थ पनि सरकार सरकारी सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि सकारात्मक देखिएको हो ।’ तर उनले प्राइभेट सञ्चार माध्यमहरूलाई राज्यले कहिल्यै विभोद् नगरेको पनि बताए । ‘प्रभाइभेट सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारले कहिल्यै उपेक्षा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी सञ्चार माध्यम सरह सेवा सुविधाको प्रबन्ध राज्यले नै गर्ने छ ।’
प्रकाशित: १६ मंसिर २०७४ १३:०३ शनिबार
