सरकारले सूचना प्रविधिको पहुँच सरल र सहज बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा फोरजी सेवा विस्तार, विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलगायतका कार्यक्रमलाई सरकारले अघि बढाउने अर्थमन्त्रीले बजेटमा बताएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिअन्तर्गत ‘आधुनिक जीवनको आधार’ सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइएको छ। त्यस्तै नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ।

‘उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर मार्फत ईन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइनेछ,’ बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउन फोरजी सेवा विस्तार गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिनेछ। डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिनेछ। ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ।’ विद्युतीय तथ्यांकको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने उनले बताए। सरकारले कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था गरेको छ भने धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिने उनले बताए। ‘सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा हुलाक सेवालाई पुर्नसंरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिइने भएको छ। त्यस्तै हाल सञ्चालन रहेका हुलाक वचत बैंकका खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गरिने भएको छ।

दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइने उनले बताए। दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूमिगत संरचनामार्फत उच्च क्षमताको डक्टको प्रयोग गरिने भएको छ। नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने उनले बताए। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी र इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। त्यस्तै, सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिइएको छ।

सरकारले प्रविधि, कार्यविधि एंव प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत राजस्व प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एंव कर परिपालना अभिवृद्धि गरिने उनले बताए। ‘कर प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गर्दै लैजाने नीति अनुरूप सबै करदातालाई क्युआर कोडसहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। मालवस्तु तथा यात्रुको जाँचपासमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउँदै लगिनेछ। स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि तथा कर चुहावट नियन्त्रणका लागि कर परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विद्युतीय प्रणालीमा आधारित ‘इ–एसेसमेन्ट पद्धति’ को सुरूवात गरिने भएको छ।

सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रवद्र्धधनका लागि सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्वन गर्ने गरी श्रम कानुनमा संशोधन गरिने उनले बताए। उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकास कोषमार्फत अनुदान प्रदान गरिने भएको छ। ‘सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइनेछ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरीद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको दश प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।’

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०४:१७ मंगलबार