दूरसञ्चार सम्बन्धी पुरानो ऐनले असुरक्षा बढ्दै गएको छ। आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित 'दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुन र समग्र दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था' विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सो विश्लेषण गरेका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनका विज्ञ सन्तोष सिग्देल तत्काल नयाँ ऐन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नयाँ ऐन वा भएको ऐन परिमार्जन नगरिए साइबर असुरक्षा ह्वातै बढ्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे। 'हामीसँग दूरसञ्चार ऐन छ। त्यो सन् २००४ मै बनेको थियो,'उनले भने, '१९ वर्ष पहिले बनाइएको ऐन वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्दैनन्। त्यसको लागि नयाँ ऐन बनाउनै पर्छ।' छापा/प्रसारण सम्बन्धी ऐन भए पनि एउटै माध्यममा रेडियो, टेलिभिजन र प्रसारण भइरहेको अनलाइनलाई 'मोनेटरिङु गर्ने कुनै ऐन नरहेको उनको भनाई छ।

नागरिकका सबै तथ्याङ्क र सूचनाहरू असुरक्षित रहेको उनले बताए। 'हाम्रो सेवाग्राही र सेवा प्रदायक संस्थासँग डिजिटल साक्षरता नै छैन,'उनले भने,'हामी हाम्रो देश राजनीतिमै अल्झिरहेको छ।' डिजिटल सचेतना, गोपनीयता, सही र गलत सूचना, डाटा प्रोटेक्सन, बालबालिकालाई अनलाइन प्रोटेक्सन, साइबर क्राइम र गुणस्तरीय सेवालाई ध्यान दिनु पर्नेमा उनले जोड दिए।

फ्रि मुभिज, पोर्न साइट, चिठ्ठा परेको लिंक र फोटोग्राफी साइटहरुबाट बढी डाटा चोरी हुने गरेको उनले बताए। यहाँको वेवसाइटहरुबाट चोरी भएको डाटाले साइबर क्राइम पनि बढेको उनको तर्क छ। 'सरकारले नै संकलन गरेको डाटा सुरक्षित छैन। अरू निकायको के होला,'उनले भने,'जति डाटा चोरी बढ्छ, समाजमा त्यति नै हिंसा र असुरक्षा बढ्दै जान्छ।'

नेपालमा दूरसञ्चारको सेवा र साइबार क्राइम सम्बन्धी उजुरी निकै कम पर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे। नेपाल टेलिकमको दुई करोड १६ लाख प्रयोगकर्ता रहेको जसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा दुई सय ६७ जनाले मात्रै उजुरी गरेको उनले जानकारी दिए। उपभोक्ता र सेवाप्रदायकबीचको समस्याका बारेमा उजुरी कम पर्ने गरेका छन्।

नेपाली प्रयोगकर्ताहरू सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेट प्रविधिको ट्रयापमा पर्ने गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक रेवतिराम पन्तले बताए। लामो समयदेखि कानुन निर्माण प्रक्रियामा गए पनि अझै पूर्णता पाउन नसक्दा उनले पनि दुःख व्यक्त गरे। जनकपुरधामका नगर प्रमुख मनोज कुमार साहले दूरसञ्चारको गुणस्तरीय सेवामाथि प्रश्न उठाए। सेवामा सुधार गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७९ १५:११ आइतबार