सेवा छाडेर जताततै आन्दोलन
सरकारले जनहितमा काम गर्न नसकेको भन्दै आम जनतामा आक्रोश र निराशा बढ्दै गएका बेला जनसेवामा समर्पित हुनुपर्ने कर्मचारीहरू भने एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
सरकारले जनहितमा काम गर्न नसकेको भन्दै आम जनतामा आक्रोश र निराशा बढ्दै गएका बेला जनसेवामा समर्पित हुनुपर्ने कर्मचारीहरू भने एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत एक हजार ५५० कर्मचारीलाई एक तहमाथिको पदमा समायोजन गरिएको छ। यही फागुन ४ गते बसेको कामपाको विशेष नगरसभाबाट पारित भएको ‘काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी समायोजन ऐन– २०७७’ बमोजिम सबै कर्मचारीको समायोजन गरिएको हो।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अनावश्यक संरचनाका कारण थेग्नै नसक्ने गरी प्रशासनिक खर्च बढेको भन्दै ६ मन्त्रालय,३५ विभाग र करिब ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएका र स्थानीय तहमा पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समायोजन हेरफेर र सरुवा गरेको छ । एक वर्ष पहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू र लोकसेवा आयोगद्वारा हालै पदपूर्ति भई पदस्थापन भएका गरी डेढ दर्जन कर्मचारीको समायोजन हेरफेर तथा सरुवा गरिएको हो ।
सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने काम पुुस मसान्तभित्र गरिसक्ने बताएको छ। तर कर्मचारी समायोजनको मूख्य आधार संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा भने बल्ल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।